Supreme Court Judgment

नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था :  सर्वोच्च न्यायालयाने ‘यूपी मदरसा एज्युकेशन बोर्ड ॲक्ट’ वर निर्णय देताना मदरसा कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयालाही कोर्टाने स्थगिती दिली.

यापूर्वी ५ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मदरसा कायदा असंवैधानिक घोषित करणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही उत्तर मागवण्यात आले होते. २२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा १७ लाख विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार असल्याचे सांगितले होते. विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत पाठवायला सांगणे योग्य नाही. देशात धार्मिक शिक्षण हा कधीच शाप राहिला नाही. धर्मनिरपेक्षता म्हणजे जगा आणि जगू द्या, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने २२ ऑक्टोबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. मदरसा अजीजिया इजाजुतुल उलूमचे व्यवस्थापक अंजुम कादरी आणि इतरांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

२२ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ८६ पानांचा निकाल दिला होता. वेगवेगळ्या धर्मातील मुलांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्यांना धर्माच्या आधारे विविध प्रकारचे शिक्षण देता येत नाही. असे केले तर ते धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन ठरेल. यासोबतच, उत्तर प्रदेश सरकारला एक योजना तयार करण्यास सांगितले होते जेणेकरून मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करता येईल. या कायद्याविरोधात २०१२ मध्ये पहिल्यांदा याचिका दाखल करण्यात आली होती. मदरसा कायद्याविरोधात पहिली याचिका दारुल उलूम वासिया मदरशाचे व्यवस्थापक सिराजुल हक यांनी २०१२ मध्ये दाखल केली होती. त्यानंतर २०१४ मध्ये लखनौचे अल्पसंख्याक कल्याण सचिव अब्दुल अजीज आणि २०१९ मध्ये लखनौचे मोहम्मद जावेद यांनी याचिका दाखल केली. यानंतर २०२० मध्ये राइजुल मुस्तफा यांनी दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. अंशुमन सिंह राठोड यांनी २०२३ मध्ये याचिका दाखल केली होती. सर्व बाबींचे स्वरूप एकच होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सर्व याचिका एकत्र केल्या.

उत्तर प्रदेश सरकारला सामाजिक संस्था आणि सुरक्षा संस्थांकडून मदरसे बेकायदेशीरपणे चालवले जात असल्याची माहिती मिळाली होती. या आधारे उत्तर प्रदेश परिषद आणि अल्पसंख्याक मंत्री यांनी सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात ५ सदस्यीय पथके तयार करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी व जिल्हा शाळा निरीक्षकांचा समावेश होता. यानंतर १० सप्टेंबर २०२२ ते १५ नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत मदरशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ही मुदत नंतर ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. या सर्वेक्षणात राज्यातील सुमारे ८४४१ मदरसे असे आढळून आले, की ज्यांना मान्यता नाही. मुरादाबादमध्ये सर्वाधिक ५५० अनोळखी मदरसे सापडले. यानंतर सिद्धार्थनगरमधील ५२५, बहराइचमधील ५०० आणि बस्तीमधील ३५० मदरसे मान्यता नसलेले आढळले.

राजधानी लखनौमध्ये १०० मदरशांना मान्यता नाही. याशिवाय प्रयागराज-मऊमधील ९०, आझमगडमधील १३२ आणि कानपूरमधील ८५ मदरसे अनोळखी आढळले आहेत. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सध्या राज्यात १५ हजार ६१३ मान्यताप्राप्त मदरसे आहेत. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने मदरशांची चौकशी करण्यासाठी ‘एसआयटी’ स्थापन केली होती. ‘एसआयटी’ मदरशांना परदेशी निधीची चौकशी करत आहे. ‘यूपी मदरसा बोर्ड शिक्षण कायदा’ हा उत्तर प्रदेश सरकारने संमत केलेला कायदा होता. राज्यातील मदरशांची शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी याची निर्मिती करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार, मदरशांनी किमान मानकांची पूर्तता केल्यास त्यांना मंडळाकडून मान्यता मिळेल.

मदरसा कायद्याला काहींचा विरोध

‘यूपी मदरसा बोर्ड एज्युकेशन ॲक्ट’चा उद्देश मदरशांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि त्यांना आधुनिक शिक्षण व्यवस्थेशी जोडणे हा आहे. याशिवाय, विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्याचेही उद्दिष्ट आहे; मात्र या कायद्यालाही विरोध होत आहे. काही लोकांचा असा विश्वास आहे, की हा कायदा मदरशांना धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देण्यापासून रोखतो.