– प्रशांत कदम, पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक
ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्वात कायम एक राष्ट्रीयत्व दडलेले आहे. दिल्ली गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा जितकी मराठ्यांना होती तितकी देशातल्या कुठल्याच प्रांताला नव्हती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब याच राज्यांनी देशाच्या राजकारणाला दिशा दिली. त्यानंतरच्या राजकारणात बंगाल आणि पंजाब यांचा दिल्लीशी संबंध तुलनेने कमी होत गेला. महाराष्ट्राचा मात्र तो आजही कायम राहिला आहे. बंगालमध्ये डावे आणि नंतर तृणमूल यांचे वर्चस्व वाढत गेले ज्यांचा थेट दिल्लीशी संबंध कमी असतो. पंजाबमध्ये अकाली दलाचे वर्चस्व आणि तिथे काँग्रेस मजबूत असली तरी दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाचे म्हणजे भाजपचे फारसे अस्तित्व नव्हते. महाराष्ट्रात मात्र दोन्ही प्रमुख विचारधारांचे अस्तित्व आहे. काँग्रेस असो वा भाजप, दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीशी संबंध जपावे लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्राशी असलेला दिल्लीचा राजकीय संबंध तुलनेने अधिक गहिरा राहिला आहे. प्रादेशिक पक्ष म्हटले की त्यांचा दिल्लीशी फारसा संबंध उरत नाही. पण राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान महत्त्वाचे असल्याने महाराष्ट्रातील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष दिल्लीशी कायम नाळ राखून आहे.
२०१४ नंतर देशात उदयास आलेल्या नव्या राजकीय पटलावरही महाराष्ट्राचे स्थान केंद्रस्थानी राहिले आहे. एकतर भाजपसोबत अनेक दशके एकत्रित असलेला शिवसेना पक्ष मोदींच्या उदयानंतर भाजपशी फटकून राहू लागला. महाराष्ट्रात मोठा भाऊ कोण याची दोघांमध्ये अंतर्गत स्पर्धा सुरू राहिली. सत्तेत असतानाही पहिल्या टर्ममध्ये ‘सामना’ विरोधकाचीच भूमिका बजावत होता. त्यामुळे ज्यावेळी सगळ्या देशात उठसूठ मोदी आणि त्यांच्या राजकारणाची चर्चा होत असते त्यावेळी कुणालाही महाराष्ट्र वगळता येत नाही.
मोदी विरोधातील पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात
‘सामना’ मधून मोदींवर काय चिमटे काढले गेले याची चर्चा अगदी २०१४ पासूनच सातत्याने दिल्लीत होत आली. दुसरीकडे ज्या शरद पवार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीरपणे गुरु मानतात, त्या शरद पवारांचा पक्ष २०१४ ला भाजपला बाहेरून पाठिंबा देतो. नंतर हेच शरद पवार भाजपच्या विरोधात पाय रोवून उभे राहतात. शरद पवार आणि मोदी यांच्या ‘कितने दूर कितने पास’ टाईप राजकीय संबंधांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा देखील राष्ट्रीय राजकारणात कायम कुतूहलाचा आणि आकर्षणाचा विषय असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बारामतीत येणे असेल किंवा शरद पवार यांच्या पंचाहत्तरी निमित्ताने दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात झालेल्या भव्य कार्यक्रमात देशाचा सगळा राष्ट्रीय राजकारणाचा मंच हजर असणे असेल, या ना त्या निमित्ताने याची प्रचिती आली आहे. देशात मोदींविरोधात सगळ्या विरोधकांनी एकत्रित येण्याची चर्चा गेल्या दशकभरापासून होत आली आहे. पण त्याचा पहिला प्रयोग २०१९ मध्ये काही काळ का असेना, यशस्वी करून दाखवला तोही महाराष्ट्रातील राजकारणानेच. महाविकास आघाडी हा एक प्रकारे इंडिया आघाडीसाठी दिशादर्शक असा पहिला प्रयोग होता. असा प्रयोग आपल्यासाठी घातक आहे, यातून प्रेरणा घेऊन इतर राज्यांमध्येही अशा आघाड्या होऊ नयेत, याची भाजपने धडकीच घेतली असावी. त्यामुळेच महाराष्ट्रात हा प्रयोग करणाऱ्या दोन प्रादेशिक पक्षांची शकले करण्याचे कटकारस्थानही गेल्या पाच वर्षांत घडले. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या टर्ममध्ये जे काही घडले त्याची सगळी गणिते दिल्लीतूनच आखली गेली होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआय आणि ईडी या तपास यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर महाराष्ट्रात दिसला. नंतर जो सत्तापालट झाला त्यात जे सगळे डावपेच खेळले गेले तेही दिल्लीतूनच. ज्याला जाहीरपणे ‘महाशक्ती’ असे नाव दिले ती शक्ती अर्थातच दिल्लीचीच होती.
दोन प्रादेशिक पक्ष फोडले
सुप्रीम कोर्टात त्याबाबत गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कायदेशीर काथ्याकूट सुरू आहे. कोर्टाने हा निकाल अध्यक्षांकडे सोपवला असला तरी अध्यक्षांच्या निकालावरचे कोर्टाचे अंतिम भाष्य जेव्हा येईल तेव्हा या देशात पक्षांतर बंदी कायद्याचे अस्तित्व नेमके काय स्वरुपात राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल. जून २०२२ मध्ये शिवसेना, जून २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी हे दोन प्रादेशिक पक्ष पाठोपाठ एक वर्षाच्या अंतराने फोडले गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने २०१९ ते २०२४ या काळात जी वळणे पाहिली आहेत त्यामुळे या राज्याचे राजकारण हे खरेतर देशाच्या इतिहासातही बदनाम झालेले आहे. महाराष्ट्राचा बिहार झाला असे म्हणण्याचीही सोय उरलेली नाही. दिल्लीत यूपी बिहारचे पत्रकार जेव्हा आम्हाला, ‘ये महाराष्ट्र से उम्मीद नहीं थी’ असे ऐकवतात तेव्हा महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती किती रसातळाला गेली आहे याची प्रचिती येऊ शकते. एरव्ही दिल्लीत महाराष्ट्रीय नेते आपल्या सहजस्वभावाने माध्यमांशी वागले तरी हिंदी पट्ट्यातील माध्यम प्रतिनिधींना त्याचे अप्रूप वाटायचे. तुमचे नेते किती अदबीने राहतात, माध्यमांशीही सन्मानाने बोलतात ही गोष्ट त्यांना त्यांच्या नेत्यांच्या वागण्याच्या अनुभवामुळे फारच वेगळी वाटायची. पण आज तीच मराठी संस्कृती देशाच्या राजधानीतही बदनाम होत चालली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकारणात इतक्या घडामोडी घडल्यात की सुप्रीम कोर्ट हेही दिल्लीतल्या राजकीय पत्रकारांचे दैनंदिन कामाचा भाग होऊन बसले. योगायोग म्हणजे ज्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा मसुदा यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम केला होता, त्याच यशवंतरावांच्या महाराष्ट्रातले दोन प्रादेशिक याच कायद्यातील पळवाटा शोधून फोडले गेले.
ठाकरे, पवारांचा लढाऊ बाणा
खरेतर महाराष्ट्र हा दिल्लीसमोर कधी झुकत नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता ही कायम स्वाभिमानाचीच राहिली आहे. मोदी आणि शाह यांना दिल्लीत सत्ता गाजवताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष हवेहवेसे वाटत होते. शिवसेना तर त्यांचा जुना साथीदार आणि राष्ट्रवादी सोबत आणण्याबाबत अनेकदा गुप्त बोलणी झाली हे आता उघड झाले आहे. पण एका पक्षाने आधीपासून मित्र असताना आणि दुसऱ्या पक्षाने मित्र बनण्याची सहज संधी असतानाही दिल्लीचे मांडलिकत्व नाकारले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांनीही महाराष्ट्राच्या लढाऊ बाण्याचे दर्शन या निमित्ताने घडवले. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगातून देशभर सत्ता गाजवणाऱ्या बलाढ्य भाजपला पहिला धोबीपछाड दाखवला. अर्थात, त्यानंतर भाजपाने पलटवार करत या दोघांचे नेतृत्व संपवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने महाराष्ट्राचा हा अंगार इतक्या सहजासहजी विझवता येत नाही हे स्पष्ट केले आहे. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तर या सगळ्या गलिच्छ राजकारणावर जनमताचा कौल येणे बाकी आहे. तो काहीही आला तरी पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरणार यात शंका नाही.