आजच्या काळात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीपेक्षा एखादी दडपलेली बातमी अधिक चर्चेची ठरते. तसेच पुण्यातील एका बातमीचे झाले आहे. जैन समाजाच्या एका संस्थेची जागा पुण्यातील एका बांधकाम संस्थेने खरेदी केली. त्या व्यवहारात अनेक गोंधळ असल्याचे आरोप झाले. परंतु त्यासंदर्भात ना वृत्तपत्रांतून बातम्या आल्या, ना टीव्हीवरून. एका यू ट्यूब वाहिनीने त्यासंदर्भातील व्हिडिओ बनवला, परंतु काही तासातच तो डिलीट केला गेला. त्यामुळे चर्चेला अधिक उधाण आले. पुण्यातील मॉडेल कॉलनीतील सेठ हिराचंद नेमचंद दोशी मेमोरियल ट्रस्ट (एसएचएनडी ट्रस्ट) आणि गोखले लँडमार्क्स एलएलपी यांच्यातील हा व्यवहार नेमका काय आहे आणि त्यासंदर्भातील आरोप काय आहेत, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. (Hirachand Doshi Trust)
विजय चोरमारे
मुद्दा एसएचएनडी ट्रस्टचा किंवा गोखले लँडमार्क्सचा नाही. त्यापलीकडच्या राजकीय हितसंबंधांचा आहे. त्याचमुळे यामध्ये दडपादडपी सुरू आहे. आणि जेवढे दडपले जाईल तेवढे ते अधिक वेगाने वर येत आहे. बातम्या दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या घटकांना आजच्या काळाचा अंदाज येत नसावा हेच खरे. जेव्हा चारपाच वृत्तपत्रे आणि एखादे चॅनल होते तेव्हा बातमी दडपणे शक्य होते. आता समाजमाध्यमांमुळे कुठलीही बातमी दडपणे शक्य होत नाही. या प्रकरणात ते पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
तर पुण्याच्या या प्रकरणामध्ये केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे नाव आले आहे. शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याही नावाचा उल्लेख आला आहे. या व्यवहाराला कायदेशीर मान्यता देणारे धर्मादाय आयुक्त हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जवळचे नातेवाईक आहेत. तर गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीमध्ये केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ हे भागीदार आहेत, असा आरोप खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहीरपणे केला आहे. त्याचमुळे या प्रकरणाची अधिक चर्चा सुरू आहे.
जैन समाजानं शुक्रवारी याप्रकरणी पुण्यात मोर्चा काढला. मोर्चाच्या आदल्या रात्री संबंधित व्हिडिओ डिलीट करण्याचा प्रकार घडला. त्याबाबत महाराष्ट्र काँग्रेसच्या सोशल मीडिया हँडलवर एक पोस्ट करण्यात आली आहे. `मुंबई तक’ ने डिलीट केलेला व्हिडिओ…` अशा शीर्षकाच्या या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, निर्भीड पत्रकार ओंकार वाबळे यांनी मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या ३०० कोटींच्या जमीन घोटाळ्याविषयी केलेला व्हिडिओ, मुंबई तकने अचानक काढून टाकला. ह्यात काय आहे ते पाहा!
व्हिडिओ का डिलीट केला हे सांगायची गरज नाही… शेवटी प्रत्येकाला आपले कुटुंब आणि जीव प्रिय आहे.
परंतु फडणवीस सरकार दोषींना आधार देत आहे आणि माध्यमांना दडपून लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा रीतीने पत्रकारितेची गळचेपी होत असल्यामुळेच भारताचे पत्रकारिता निर्देशांकामधील स्थान घसरत तळाशी पोचले आहे. (Hirachand Doshi Trust)
तर मूळ विषय काय आहे, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.
पुण्यातील मॉडेल कॉलनी येथील सेठ हिराचंद नेमचंद दोशी मेमोरियल ट्रस्ट (एसएचएनडी ट्रस्ट) आणि गोखले लँडमार्क्स एलएलपी यांच्यातील व्यवहार हा मुख्यतः ट्रस्टच्या तीन एकर जागेच्या विक्रीचा आहे. या जागेवर सेठ हिराचंद नेमचंद दोशी जैन वसतिगृह, ६५ वर्ष जुने भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर आणि मैदान, सांस्कृतिक हॉल आदींचा समावेश आहे. हा ट्रस्ट १९५८ मध्ये गरीब जैन विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह चालवण्याच्या उद्देशाने स्थापन झाला होता. चॅरिटी कमिशनरनी ४ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रस्टला ही जागा गोखले लँडमार्क्स एलएलपी या बांधकाम कंपनीला विकण्याची परवानगी दिली. विक्री करार १५ मे २०२५ रोजी झाला, आणि विक्री डीड ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी नोंदवले गेले.
गोखले लँडमार्क्स एलएलपीच्या म्हणण्यानुसार, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून हा व्यवहार झाला आहे. ट्रस्टच्या उद्देशाला अनुरूप असा हा पुनर्विकास आहे. ट्रस्टच्या ट्रस्टींनींही यामध्ये निधीचा दुरुपयोग नसल्याचे आणि नवीन वसतिगृह ट्रस्टच्या तत्त्वांनुसार चालवले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यामध्ये वाद नेमका काय आहे?
हा वाद ट्रस्ट आणि गोखले लँडमार्क्स एलएलपी यांच्यातील नाही. तर त्यांच्या व्यवहाराच्या वैधतेवर आहे. ट्रस्टचे माजी विद्यार्थी आणि जैन समुदायातील सदस्य (Association of SHND Hostel Alumni – ASHA) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन (क्र. १२८६९/२०२५) दाखल केली आहे. ज्यामध्ये चॅरिटी कमिशनरनी दिलेली मंजूरी आणि आता विक्री डीडला आव्हान दिले आहे. (Hirachand Doshi Trust)
त्यातले मुख्य मुद्दे असे आहेतः
जागा गरीब जैन विद्यार्थ्यांसाठी आहे, ती विकून व्यावसायिक फायद्यासाठी वापरता येणार नाही.
ट्रस्टकडे पैसे कमी नाहीत: मार्च २०२३ पर्यंत ९.७० कोटी सरप्लस, ९.१६ कोटी फिक्स्ड डिपॉझिट, व्याज आणि देणग्या आहेत.
इमारत सुरक्षित आहे: स्ट्रक्चरल ऑडिट किंवा प्रमाणपत्र नसतानाही इमारत असुरक्षित दाखवली आहे. मंदिराचा उल्लेख मंजुरीत नाही.
पर्याय शोधले नाहीत: कर्ज, माजी विद्यार्थ्यांकडून निधी किंवा भाग भाड्याने देणे हे पर्याय ट्रस्टने वापरले नाहीत. ही “कलरफुल लँड ग्रॅब” आहे, ज्यात हॉस्टेलची क्षमता कमी होईल, मैदान-हॉल नष्ट होतील आणि ट्रस्टची जागा कमी होईल.
चॅरिटी कमिशनरने पारदर्शकता न ठेवता “रबर स्टॅम्प” सारखे काम केले, सार्वजनिक लिलाव न करता मंजुरी दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी याचिकेत सुधारणा (विक्री डीडला आव्हान) मंजूर केली. पुढील सुनावणी १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आहे. या दरम्यान, जागेवर कोणताही विकास अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल. तसेच कोणत्याही पक्षाला अंतरिम कृतींवर आधारित हक्क दावा करता येणार नाही. जैन समुदाय आणि माजी विद्यार्थ्यांनी #SaveHND मोहीम चालवली आहे. ज्यात वारसा संरक्षण, विद्यार्थी हक्क आणि ट्रस्ट निधीच्या दुरुपयोगाचे मुद्दे आहेत.
चारिटी कमिशनरची भूमिका या वादात महत्त्वाची आहे, कारण सार्वजनिक ट्रस्ट्सच्या व्यवहारांना मंजुरी देण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे. महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट्स अॅक्ट, १९५० (कलम ३६) अंतर्गत, ट्रस्टची स्थावर मालमत्ता विक्री, भाडे किंवा हस्तांतर करण्यासाठी चारिटी कमिशनरची पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. यामुळे ट्रस्टच्या उद्देशाचे रक्षण होण्यासाठी आणि निधीचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी तपासणी केली जाते.
आणि इथे तर थेट चॅरिटी कमिशनरवरच हितसंबंधांचा आरोप होत आहे. चॅरिटी कमिशनर हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नातेवाईक आहेत. त्यामुळे फडणवीसांच्या सांगण्यावरून त्यांनी त्यांच्याच पक्षाचे मुरलीधर मोहोळ यांच्या फायद्याच्या या व्यवहाराला मंजूरी दिली, असा आरोप आहे.
एसएचएनडी ट्रस्टने जागा विक्रीसाठी अर्ज केला. ज्यात इमारत असुरक्षित असल्याचे आणि निधीसाठी विक्री आवश्यक असल्याचे कारण सांगितले. चॅरिटी कमिशनरने ४ एप्रिल २०२५ रोजी ही विक्री गोखले लँडमार्क्स एलएलपीला मंजूर केली.
शुक्रवारी पुण्यात याप्रश्नी जैन समाजाने पुण्यात मोर्चा काढला. त्यामध्ये या व्यवहारासंदर्भात जाहीर टीका करण्यात आली. माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मोर्चामध्ये तडाखेबंद भाषण केले. शिवाय त्यांनी फेसबुक पोस्ट लिहूनही गंभीर आरोप केले आहेत.
सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी वेळीच सावध व्हावे अन्यथा पैशाच्या हव्यासापोटी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रेशीमबागेचा सुध्दा लिलाव काढायला भाजपचे मंत्री मागे पुढे बघणार नाहीत, असा खोचक इशारा शेट्टी यांनी दिला. (Hirachand Doshi Trust)
शेट्टी यांनी म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या सहभागाने पब्लिक ट्रस्टची तीन हजार कोटींची मालमत्ता २३० कोटी हडपण्याचा डाव उधळण्यासाठी जैन समाजासह इतर समाजाच्या सहकार्यातून मॅाडेल कॅालनी ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
शिवाजीनगर पुणे येथील मॉडेल कॉलनीतील जागेचा हा मुद्दा आहे. १९५८ ला सकल जैन समाजाचे हिराचंद नेमचंद दोशी यांनी तीन एकर जागेत एक धर्मादाय ट्रस्ट स्थापन केला. समाजाकडून निधी जमा करून दिगंबर जैन बोर्डिंग व जैन मंदिर मॉडेल कॉलनी शिवाजीनगर पुणे येथे गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी होस्टेलची उभारणी केली होती. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातील गोरगरीब वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांनी याच बोर्डिंगच्या माध्यमातून शिक्षण घेतले. ते स्थिर स्थावर झाले. हिराचंद नेमचंद दोषी यांनी कर्मवीर भाऊराव पाटील, महात्मा जोतिबा फुले, लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, महर्षी कर्वे, दिवाणबहाद्दूर आण्णासाहेब लठ्ठे यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून हे काम केले. मात्र त्यांच्या वारसदारांनी पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागात असणारी ही पब्लिक ट्रस्टची तीन एकर जागा गोखले कंट्रक्शन कंपनी यांना २३० कोटी रकमेत विकली आहे. हे सर्व व्यवहार ३० सप्टेंबर २०२५ ला साठेखत करून गोखले कन्स्ट्रिक्शन कंपनीने एक ऑक्टोबर २०२५ रोजी कर्नाटकातील बिरेश्वर पतसंस्थेकडून ५० कोटी व बुलढाणा अर्बन पतसंस्थेकडून २० कोटी कर्ज मंजूर करून घेतले आहे. ही तीन एकर जागा एच.एन.डी.च्या मालकीची आहे. असे असताना ही जागा गोखले कन्स्ट्रक्शन कंपनीला मिळणार आहे असे गृहीत धरून हे ७० कोटी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. धर्मादाय आयुक्तांनी या पब्लिक ट्रस्टच्या जागा विक्रीला मंजुरी देताना सर्व नियम, कायदे यांना हरताळ फासला. अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने त्यांनी या विक्री व्यवहाराला मंजुरी दिली आहे. हे धर्मादाय आयुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जवळचे नातेवाईक आहेत. तर गोखले कनस्ट्र्क्शन कंनी मध्ये केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ हे भागीदार आहेत. ३००० कोटीची मालमत्ता २३० कोटीमध्ये राजाश्रयांने हडप करण्याचा डाव मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांनी मांडला आहे. (Hirachand Doshi Trust)