मुंबई; विशेष प्रतिनिधी : मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा राज्य शासनाचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम आहे. या प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू असून काम करत असताना प्रकल्प विकासकांना ज्या ठिकाणी अडीअडचणी येत असतील, तर संबंधित जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी नियमित आढावा बैठक घेऊन त्या समस्या सोडवाव्यात. यासंदर्भातील अहवाल १५ दिवसामध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सौर कृषी वाहिनी २.० ची आढावा बैठकीत ते बोलत होते. (Devendra Fadnavis)
हा प्रकल्प राबवितांना प्रकल्प विकासकांना आता ग्रामपंचायतीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याची आवश्यकता नसल्याने नमुद करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, जमीन अतिक्रमीत झालेल्या ठिकाणी प्रकल्प विकासक तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित बैठक घ्यावी. विकासकांना येणाऱ्या अतिक्रमीत जमिनीसंदर्भात समस्या सोडविण्यासाठी पोलीस अधीक्षक यांना जबाबदारी देण्यात यावी.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाकरिता प्रकल्प विकासकांना लागणाऱ्या आवश्यक सर्व परवानग्या ऑनलाईन देण्याचे निर्देश करत मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा प्रकल्प राबवितांना काही अडीअडचणी येत असतील आणि त्या जिल्हापातळी, गावपातळीवर सोडविणे शक्य नसेल तर मंत्रालय स्तरावर सोडविल्या जातील. कोणत्याही परिस्थितीत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन कार्यान्वित होईल.
या बैठकीस राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, अतिरिक्त व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव, श्रीकर परदेशी, नाशिक जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, मुख्य विद्युत निरिक्षक संदीप पाटील, ऊर्जा विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी त्याचप्रमाणे दुरदृष्य प्रणालीद्वारे इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे तसेच पुणे, जालना, लातूर, अहिल्यानगर, नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी तसेच या प्रकल्पाचे विकासक उपस्थित होते. (Devendra Fadnavis)
हेही वाचा :