नवी दिल्ली : आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक (पीएमएलए) कायद्यातील तरतुदींचा आधार घेत एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवता येणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) फटकारले. तसेच आरोपीला जामीनही मंजूर केला.…
नवी दिल्ली : भारताने स्वदेशी पिनाका मल्टी-लाँच तोफखाना रॉकेट प्रणाली फ्रान्सला देऊ केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्यात झालेल्या चर्चेदरम्यान मोदी यांनी ही ऑफर दिली. फ्रेंच…
कोट्टायम : कॉलेजमध्ये नव्याने दाखल झालेल्या फ्रेशर्सचे कपडे काढण्यात आले. त्यांना दारु पाजण्यात आली. चित्रिकरण करण्यात आले. कुणाला सांगितल्यास व्हीडीओ व्हायरल करण्याची धमकी देण्यात आली… येथील सरकारी नर्सिंग कॉलेजमध्ये रॅगिंगचा…
न्यूयॉर्क : बांगलादेशात या देशाच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धानंतर झालेल्या सर्वांत भीषण हिंसाचारात हजारावर लोक मारले गेले, अनेकजण जखमी झाले. बांगला देशच्या पदच्युत पंतप्रधान यांच्या काळात झालेला हा हिंसाचार ‘मानवतेविरूद्धचे गुन्हे’…
नवी दिल्ली : ब्रह्मपुत्रा ही आसामची जीवनरेखा आहे. त्यावर जगातील सर्वांत मोठे धरण बांधण्याचा चीनने नुकताच घेतलेला निर्णय देशाच्या जलसुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण करतो, असे काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी…
पॅरिस : ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर आरोग्य, शिक्षण, कृषी यांसारख्या क्षेत्रांतील सुधारणांद्वारे कोट्यवधी लोकांचे आयुष्य बदलण्यासाठी होऊ शकतो. त्याअर्थाने एआय हे मानवतेसाठी कोडच लिहित आहे,’ असे उद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी…
जम्मू : जम्मूच्या अखनूर भागातील सीमेजवळ लालिआली येथे मंगळवारी झालेल्या आयईडी स्फोटामध्ये लष्कराचे दोन जवान शहीद झाले. या स्फोटामध्ये तीन जवान जखमी झाले असून स्फोटानंतर लष्कराकडून या भागात शोधमोहीम राबवण्यात…
नवी दिल्ली : पडताळणी प्रलंबित असलेल्या ईव्हीएमवरील डेटा हटवू नका, असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (११ फेब्रुवारी) निवडणूक आयोगाला दिले. तसेच ईव्हीएम पडताळणीसाठी लागणारा खर्च खूप जास्त आहे, तोही…
वॉशिंग्टन : स्थलांतरितांच्या मुलांना जन्माधारीत नागरिकत्व न देण्याच्या ट्रम्प यांच्या आदेशाला फेडरल न्यायाधीशांनी स्थगिती दिली आहे. परंतु भारतीय स्थलांतरित पालक अद्यापही अधांतरीच आहेत. स्थलांतरितांपैकी एक असलेला अक्षय सांगतो, ‘ऑर्डर लागू…
नवी दिल्ली : गेली दीड दशक देशात जनगणनाच झालेली नाही. परिणामी १४ कोटी भारतीय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्या (एनएफएसए)च्या बाहेर आहेत. त्यांना अन्न सुरक्षा मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरात…