एसआयआरमधून वगळलेली तीन कोटी नावं बांगलादेशी घुसखोरांची होती, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केला आहे. मग प्रश्न असा उरतो की, वगळलेले बाकीचे दहा कोटी मतदार कोण? त्यांच्या नावांबाबत सरकारकडं काय माहिती आहे? केंद्रीय गृहमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा यांनी सोमवारी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाबाबत (SIR) दावा केला की, देशभरातील मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या १३ कोटी नावांपैकी सुमारे तीन कोटी नावं बांगलादेशी घुसखोरांची होती. ही नावं वगळल्यामुळे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्रास होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (Three crore Bangladeshis excluded from the SIR)
एसआयआरमधून सव्वा कोटी हिंदू वगळली
मात्र, राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी पक्षांतील अनेक नेते निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीचा संदर्भ देत एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावं वगळण्यात आल्याचे वारंवार सांगत आहेत.अमित शहा यांचा दावा खरा मानला, तर उर्वरित दहा कोटी मतदार कोण आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांची नावं कोणत्या कारणाने वगळण्यात आली? ते कोणत्या धर्माचे किंवा जातीचे आहेत? या प्रश्नांची उत्तरं अमित शाह यांनी द्यायला पाहिजेत.दुसरीकडं, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सव्वा कोटी हिंदू मतदारांची नावं वगळण्यात आल्याचं म्हटलंय. त्यामुळं भाजपच्या नेत्यांच्या विधानांमधूनच एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांची नावं चुकीच्या पद्धतीने वगळली गेल्याचा मुद्दा समोर येतोय.
घुसखोरांची नावे वगळल्याने राहूल गांधींच्या पोटात दुखतंय
हैदराबाद येथे आयोजित ‘लोकशाही वाचवा, अराजकता हटवा’ या कार्यक्रमात बोलताना अमित शहा यांनी सांगितलं की, मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या १३ कोटी नावांपैकी ६.२ कोटींपेक्षा अधिक मतदार दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित झाले होते. सुमारे तीन कोटी मतदारांचा मृत्यू झाला होता, तर एक कोटींपेक्षा अधिक नोंदी दुबार होत्या. याशिवाय, सुमारे तीन कोटी नावं अशी होती, ते कधी अस्तित्वातच नव्हते, असा दावा शहा यांनी केला. ते म्हणाले, “तीन कोटी मतं अशी होती, जी कधी अस्तित्वातच नव्हती. ही मतं बांगलादेशी घुसखोरांची होती. आता तुम्हीच सांगा, अशी नावं मतदार यादीतून वगळायला पाहिजेत की नाही?”या कथित घुसखोरांची नावं वगळल्यामुळं राहुल गांधी यांच्या पोटात दुखत असल्याची टीका अमित शहा यांनी केली. काँग्रेस पक्षाला बनावट मतदानाच्या आधारे निवडणुका जिंकायच्या आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.मात्र, आपल्या भाषणात तीन कोटी नावं बांगलादेशी घुसखोरांची असल्याचा दावा करताना अमित शहा यांनी त्यासंदर्भातील सविस्तर आकडेवारी किंवा संबंधित व्यक्तींची ओळख पटवणारे कोणतेही पुरावे सादर केले नाहीत.
१३ कोटी नावे जाणीवपूर्वक वगळल्याचा विरोधकांचा आरोप
मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर नावं वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. एसआयआरची प्रक्रिया सुरू असलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे १३ कोटी मतदारांची नावं जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.या प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता यावर प्रश्न उपस्थित करत, मतदार यादीतील बदलांच्या माध्यमातून निवडणुकीचे निकाल प्रभावित केले जाऊ शकतात, अशी भीती विरोधी पक्षांनी व्यक्त केली आहे.(Three crore Bangladeshis excluded from the SIR)
अस्तित्वात असलेल्या मतदारांची नावे हटवले जाण्याची शक्यता
मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेत पात्र आणि प्रत्यक्ष अस्तित्वात असलेल्या मतदारांची नावेही हटवली जाण्याची शक्यता असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोणत्याही पात्र भारतीय नागरिकाला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, याची खात्री करणे आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.दुसरीकडे, भाजप एसआयआरचे समर्थन करताना ही प्रक्रिया मतदार यादीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि बनावट मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी आवश्यक असल्याचे सांगत आहे.
बंगालमध्ये ९२ लाख नावे वगळून भाजपने निवडणूक जिंकली
एसआयआरचा पहिला टप्पा २०२५ मध्ये बिहारमध्ये राबवण्यात आला. त्यानंतर २०२५ च्या अखेरच्या महिन्यांत आणि २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत दुसऱ्या टप्प्यात ही प्रक्रिया १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विस्तारित करण्यात आली. याचा परिणाम केवळ नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावरच होणार नाही, तर निवडणुकीच्या निकालांवरही होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत होती, ती खरी ठरताना दिसली. पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआरअंतर्गत ९२ लाख नावं वगळण्यात आली आणि त्या बळावर भाजपनं निवडणूक जिंकली. अनेक मतदारसंघांमध्ये एसआयआरदरम्यान वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या विजयी उमेदवाराच्या मताधिक्यापेक्षा अधिक होती. तिथं निवडणूक जिंकल्यानंतर भाजपनं ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष संपवण्याची मोहीम हाती घेतली.
नागरिकत्वाचा ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही
आता एसआयआरचा तिसरा टप्पा १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान विरोधी पक्ष, नागरी संघटना आणि विविध राजकीय गटांनी मतदार यादीत दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली प्रत्यक्ष मतदारांची नावे वगळली जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे.मे २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयआरची वैधता कायम ठेवली होती. मात्र, एसआयआर प्रक्रिया राबवण्याचा अर्थ निवडणूक आयोगाला एखाद्या व्यक्तीचं य नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार मिळाला आहे, असा होत नाही, हेही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केले होतं.न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वाची मानली जाते. कारण एसआयआरदरम्यान मतदार यादीतून नाव वगळल्यानंतर काही राज्यांमध्ये संबंधित व्यक्तींचे नागरिकत्व आणि त्यांच्याशी निगडित अन्य अधिकारांबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
रेशनकार्ड रद्द केली, पासपोर्ट नुतनीकरणात अडथळे
भाजपशासित काही राज्यांमध्ये मतदार यादीतून नावे वगळण्यात आल्यानंतर संबंधित व्यक्तींच्या रेशन कार्डांबाबतही कारवाई करण्यात आली. काही प्रकरणांमध्ये अशा व्यक्तींची रेशन कार्डे रद्द करण्यात आल्याच्या किंवा त्यांना रेशन कार्ड देण्यास नकार दिल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत.काही प्रकरणांमध्ये मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आल्याचा आधार घेत पोलिसांनी संबंधित व्यक्तींच्या पासपोर्ट नूतनीकरणाच्या प्रक्रियेतही अडथळे आणले.ही परिस्थिती महत्त्वाची आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, मतदार यादीच्या पुनरीक्षणाची प्रक्रिया निवडणूक आयोगाला एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार देत नाही.
निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेबाबत गंभीर प्रश्न
एसआयआर आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात विरोधकांचे आंदोलनही तीव्र झालंय. दोन ऑक्टोबरपासून देशभरात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शने केली जात आहेत. एसआयआर प्रक्रियेत कथित अनियमितता आणि पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर केला आहे.शनिवारी विरोधकांच्या इंडिया आघाडीने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात प्रतीकात्मक ‘जनतेचा महाभियोग’ (Public Impeachment) आंदोलन आयोजित केले.निवडणूक आयोगाची सध्याची कार्यपद्धती लोकशाही व्यवस्था आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या संकल्पनेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
निवडणूक आयोग बांगलादेशी घुसखोरांबाबत काय स्पष्टीकरण देणार?
या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतून वगळण्यात आलेली तीन कोटी नावे बांगलादेशी घुसखोरांची होती, हा अमित शहा यांचा दावा एसआयआरवरून सुरू असलेला राजकीय संघर्ष आणखी तीव्र करू शकतो. मात्र, या दाव्याच्या समर्थनार्थ ठोस आकडेवारी आणि पुरावे सार्वजनिक होतात का, तसेच उर्वरित दहा कोटी मतदारांची नावं कोणत्या कारणांनी वगळण्यात आली, याबाबत निवडणूक आयोग काय स्पष्टीकरण देतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शिवाय अमित शाह यांचा दावा आणि योगी आदित्यनाथ यांचा दावा परस्परविरोधी आहे. भाजपांतर्गत सत्तासंघर्षाची त्याला किनार आहे का, हा प्रश्नही त्यानिमित्तानं उपस्थित होतो. (Three crore Bangladeshis excluded from the SIR)
