मुंबई : प्रतिनिधी : यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहे. आम्हाला महिलांच्या समस्या माहीत आहेत. त्यामुळेच आम्ही महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये देण्याचे ठरवले, असा दावा सत्ताधारी करत आहेत. आम्ही सत्तेत आल्यास या आर्थिक मदतीत वाढ करू असे आश्वासन महायुतीने दिले आहे.
दरम्यान, आता महिला मतदारांचे महत्त्व ओळखून विरोधी बाकावरील महाविकास आघाडी तसेच वंचित बहुजन आघाडीनेही महिलांना मोठ्या आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले आहे. योजनेच्या व्यवहार्यतेवर टीका करणारेही आता लाभाची भाषा करायला लागले आहेत. शरद पवारही त्यात मागे नाहीत, तर अजित पवार आर्थिक शिस्तीचे भोक्ते असताना त्यांना ही योजना जाहीर करावी लागली आणि आता तेच इतरांच्या या बाबतच्या योजना कशा प्रत्यक्षात येणार नाहीत, हे सांगत आहेत.
कर्नाटकात काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे तिथल्या सरकारने लुभावणाऱ्या योजनांवरून कान पिळतात आणि महाराष्ट्रात मात्र तशाच घोषणांचा पुरस्कार करतात. मतांसाठी सर्वच राजकीय पक्ष कसे असहाय्य झाले असून राज्यांना भिकेचा कटोरा हाती घ्यायला लावताना सत्ता हाच एकमेव उद्देश आहे. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांनी तसेच प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्त्वातील वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाने राज्यातील महिलांना प्रतिमहिना भरघोस आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे.
राज्यात महिला मतदारांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. त्यामुळेच महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून ही आश्वासने दिली जात आहेत. सत्ताधारी महायुती सरकारने जुलै महिन्यात या योजनेला सुरुवात केली. ऑगस्ट महिन्यापासून राज्यातील पात्र महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. नोव्हेंबर महिन्यातील आचारसंहिता लक्षात घेता महायुतीने महिलांना ऑक्टोबर महिन्यातच नोव्हेंबर महिन्याचे पैसे दिले आहेत, तर दुसरीकडे विरोधकांकडून ही योजना जास्त काळ टिकणार नाही, असा दावा केला जात होता. महिला मतदारांना लाडकी बहीण योजनेच्या पैशांतून आकर्षित करण्यात येत आहे, असा दावा विरोधकांकडून केला जात आहे.
कोण किती पैसे देणार?
महाविकास आघाडीने लाडकी बहीण योजनेद्वारे मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीत वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सध्या या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रतिमहिना १५०० रुपये दिले जातात, आम्ही सत्तेत आल्यास ही रक्कम २१०० रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल, असे महायुतीने म्हटले आहे. या योजनेला पर्याय म्हणून विरोधकांनी महालक्ष्मी योजना आणली आहे. आम्ही सत्तेत आल्यास ही योजना लागू करू. तसेच या योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रतिमहिना ३००० रुपयांची मदत करू, असे आश्वासन महाविकास आघाडीने दिले आहे. वंचित आघाडीनेही दरमहा ३५०० रुपये देऊ, असे म्हटले आहे