जमीर काझी : मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत राज्यातील वाढीव वीजबिले, थकीत दंड आणि स्मार्ट मीटर प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. सर्वसामान्य नागरिक, घरगुती ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाचे आणि चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असल्याचे मत त्यांनी निवेदन देत व्यक्त केले. (Cancel the smart meter project)
गोव्यात स्मार्ट मीटरला ब्रेक
ते म्हणाले की, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीनंतर जनतेला मिळालेली प्रचंड वाढीव वीजबिले आणि त्यासोबत आकारण्यात आलेला थकीत दंड यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. शेजारील गोवा राज्यात याच गंभीर समस्येची दखल घेत तेथील मुख्यमंत्र्यांनी जनहितार्थ स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या मोहिमेला तात्पुरता ‘ब्रेक’ लावला आहे, तसेच वाढीव बिलांची आणि अन्यायी दंडाची प्रकरणनिहाय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आपल्या पुरोगामी आणि संवेदनशील महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीचा दिलासादायक निर्णय घेण्याची अत्यंत गरज निर्माण झाली आहे असे ते म्हणाले.
स्मार्ट मीटरच्या बिलाबाबत लोकांच्यात शंका
जुन्या मीटरच्या जागी स्मार्ट मीटर बसवल्यापासून ग्राहकांना अचानक त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या बाहेरची आणि प्रचंड वाढीव बिले येत आहेत. अनेक ग्राहकांनी घर बांधताना किंवा जोडणी घेताना मंजूर करून घेतलेल्या वीजभारापेक्षा सध्याचा प्रत्यक्ष वापर जास्त असल्याचे सांगून, त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता मागील कालावधीचा अवाढव्य दंड आकारला जात आहे. अनेक ठिकाणी वर्षानुवर्षे जुनी मीटर बंद किंवा संथ गतीने चालत होती, ही वीज खात्याची चूक आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष असताना त्याचा संपूर्ण आर्थिक भार आता एकाच वेळी दंडाच्या स्वरूपात सर्वसामान्य ग्राहकांवर टाकणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. यामुळे स्मार्ट मीटरच्या अचूकतेबद्दल आणि त्याच्या बिलिंग पद्धतीबाबत लोकांच्या मनात मोठी शंका निर्माण झाली असून राज्यातील अनेक भागांत तीव्र निदर्शने आणि आंदोलने सुरू झाली आहेत. (Cancel the smart meter project)
ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करु नका
राज्यातील जनतेची आर्थिक लूट थांबवण्यासाठी स्मार्ट मीटर बसविण्याच्या प्रकल्पाला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी. आतापर्यंत आलेल्या सर्व वाढीव बिलांची आणि अतिरिक्त लोडच्या दंडाची प्रकरणनिहाय स्वतंत्र पडताळणी करण्यात यावी, ही पडताळणी पूर्ण होईपर्यत ग्राहकांवर झालेली अन्यायकारक दंड आकारणी रद्द करण्यात यावी आणि कोणात्याही ग्राहकाचा वीज पुरवठा खंडित केला जाऊ नये. तसेच, ग्राहकांना त्यांचा मंजूर वीजभार वाढवून घेण्यासाठी पुरेशी पूर्वसूचना आणि मुदत देण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. (Cancel the smart meter project)