मुंबई : प्रतिनिधी : सामान्य माणूस कष्ट करतो, पैसे कमावतो, त्या पैशांवर टॅक्स भरतो त्यातून आपण हे अधिवेशन भरवत असतो. पण या सभागृहात कधी मंत्री अनुपस्थित रहायचे तर कधी अधिकारी अनुपस्थित रहायचे. दररोज ३-४ लक्षवेधी घेण्याचा नियम असताना २०-३० लक्षवेधी सूचना एका दिवशी घेतल्या जातात. हे अधिवेशन आहे की लक्षवेधीशन? असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे विधिमंडळ पक्षनेते जयंत पाटील यांनी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील भाषणात केला.
ते म्हणाले की, बजेटच्या भाषणात मुख्यमंत्री म्हणाले ऑल इज वेल. सातारा जिल्ह्यात मंत्र्यांचे अंगावर पोलिस गेले. ज्यांचा विजय झाला त्यांना बरे वाटेल. मात्र या सभागृहातील प्रत्येक सदस्यांच्या अंगावर पोलिस येऊ शकतात हे विसरू नये. दोषी एसपी यांनी फार मोठा पराक्रम केला असे त्यांना वाटते. मराठा आंदोलनावेळी महिलांवर यांनीच लाठीचार्ज केला. त्या लाठीचार्जची चौकशी अद्याप झाली नाही. कोणी आदेश दिला ते अजूनही कळले नाही. हे असेच सुरू असले तर पुढे पोलिस आपल्याला जुमानणार नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. (Police could crack down on every single MLA)
‘आखात्ती युद्ध सुरु आहे आणि या युद्धाचा सर्वात मोठा फटका द्राक्ष उत्पादक, केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना व उद्योजकांना बसला आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना देखील झळ बसली आहे. कमर्शिअल गॅस बंद झालेले आहे. ग्रामीण भागात ४५ दिवसांनी गॅस देणार आणि त्यामुळे काळाबाजार सुरू झाला आहे. ग्रामीण भागातील गॅस वितरकांकडे आता रेड मारण्याचा कार्यक्रम आणि त्यातून उत्पन्न मिळवण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे. ग्रामीण भागात ८०% शेतकरी राहतात. त्यांना गॅस उशिरा द्यायचा आणि शहरी भागातील लोकांना लवकर, असे का? अवकाळी झाला तरी शेतकरी मरतो, भाव मिळत नाही तरी शेतकरी मरतो, कर्ज फेडता आले नाही तरी आमचा शेतकरी मरतो… आता आखाती देशात युद्ध सुरू असताना देखील ट्रम्पमुळे आमचा शेतकरी मरतोय. ही अवस्था झाली आहे. गॅस तुटवड्यावर सरकार नक्की काय करणार? हे आम्हाला सांगावे असे ते म्हणाले. (Police could crack down on every single MLA)
दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मृत्यूबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, या अपघाताची चौकशी व्हावी यासाठी एफआयआर दाखल करण्याचे प्रयत्न झाले. दादांचा अपघात झाला आहे यावर महाराष्ट्राच्या जनतेचा विश्वास नाही. यात काही काळंबेरं आहे का? असा प्रश्न लोकांच्या मनात आहे. या प्रकरणात सीआयडी चौकशी सुरू आहे. मात्र एफआयआर करून होण्यास सरकार का टाळते आहे ? यामुळे एफआयआर दाखल करून व दूध का दूध पानी का पानी होऊ द्या अशी मागणी त्यांनी केली. (Police could crack down on every single MLA)
