मध्य-पूर्वेतील चिघळत चाललेल्या संघर्षाची धार संपूर्ण जगाला संकटाच्या खाईत लोटू शकते. इस्रायलने गाझा पट्टीत हमास व नंतर लेबाननमध्ये हिजबुल्लाचा काटा काढण्यासाठी सुरू केलेल्या हल्ल्यामुळे आधीच या भागात युद्धजन्य परिस्थिती गंभीर बनली होती. अशातच इराणने या संघर्षात थेट उडी घेत एक ऑक्टोबरला इस्रायलवर सुमारे दोनशे क्षेपणास्रांचा हल्ला केला होता. इस्रायलची काढलेली ही कुरापतच. अशा प्रकारे चुचकारल्यानंतर इस्रायल गप्प बसणे शक्यच नव्हते, हे त्या देशाचा इतिहास सांगतो. त्यांनी प्रत्युत्तरासाठी घाई केली नाही. प्रत्युत्तर जरूर देऊ, पण त्याची वेळ, तारीख आणि ठिकाण आम्ही योग्य वेळी ठरवू, असा गर्भित इशारा दिला होता. इस्रायलचा प्रतिहल्ला होणार हे इराण जाणून होता, पण जसजसे दिवस उलटत गेले तसे ते काहीसे गाफील राहिले असावेत असेही वाटण्यास जागा आहे. कारण २६ ऑक्टोबरला इस्रायलने शंभर लढाऊ विमानांच्या ताफ्यासह इराणच्या हद्दीत घुसून तीन ठिकाणी इराणच्या लष्करी तळांवर जबरदस्त प्रहार केले. आता इराणने यावर प्रतिक्रिया म्हणून तूर्त तरी केवळ इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यात म्हटले आहे, की आमच्यावरील हल्ल्याला प्रत्युत्तर देताना आम्ही आमच्याकडे असलेल्या उपलब्ध सर्व साधनांचा उपयोग करू. या इशाऱ्यातून त्यांना अण्वस्त्रांचा वापर तर सूचित करायचा असेल का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. जगापुढे यापुढील काळात खरा धोका हाच आहे.
इराणसारखा देश त्यांच्या आण्विक कार्यक्रमावर खूप आधीपासूनच काम करीत आहे. अमेरिका व त्यांच्या पाश्चात्य मित्रदेशांनी इराणवर त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक निर्बंधही लादले आहेत, पण इराणमधील धार्मिक कट्टरवादी असलेल्या राजवटीने या आर्थिक नाकेबंदीला न जुमानता त्यांचा आण्विक कार्यक्रम सुरूच ठेवला आहे. इराकशी दीर्घकाळ युद्ध केल्यानंतर आर्थिक आघाडीवर इराणची स्थिती मुळातच अडचणीची असताना त्यांना पाश्चात्यांच्या आर्थिक निर्बंधांना सामोरे जाताना खूपच कसरत करावी लागत असणार हे स्पष्ट आहे, परंतु तरीही त्यांनी आता इस्रायलला थेट अंगावर घेतल्याने जगातील अन्य देशांच्या भुवयाही उंचावल्या आहेत तसेच चिंताही वाढवली आहे. कारण इथल्या युद्धाचा वणवा असाच भडकत राहिला तर त्याचे जागतिक अर्थकारणावरही गंभीर परिणाम होऊ शकतात. मुख्य म्हणजे इंधन वाहतुकीच्या जागतिक व्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. इराण व ओमान या देशांना लागून असलेली हार्मुझची सामुद्रधुनी तेल वाहतुकीसाठी महत्त्ची आहे. जगाच्या एकूण तेल वाहतुकीपैकी एक पंचमांश वाहतूक या भागातून होत असते. युद्धाच्या झळा या भागात पोहोचणे जगालाही परवडणारे नाही. जगभरातील शेअर बाजारावर गेल्या काही दिवसांत प्रचंड नकारात्मक परिणाम झाला आहे. भविष्यात इंधनाची टंचाई निर्णाण झाल्यास अनेक देशांचे अर्थकारणच कोलमडून पडण्यास वेळ लागणार नाही.
इराणवरील ताज्या हल्ल्यात इस्रायलने इराणच्या तेल प्रकल्पांवर अथवा आण्विक केंद्रावर हल्ले करणे जाणीवपूर्वक टाळले आहे. अर्थात त्यामागे अमेरिकेचा दबाब असावा. अमेरिकेच्या शब्दापुढे तो जाऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. लष्करी आणि आर्थिक पातळीवर अमेरिका इस्रायलला सढळ हस्ते मदत करते. असे असले तरी इस्रायलसुद्धा अलीकडे आर्थिक आघाडीवर फार चांगल्या स्थितीत नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. सततच्या युद्धामुळे गेल्या दोन वर्षांत त्यांचा संरक्षणावरील खर्च दुपटीने वाढला आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान म्हणून बेंजामिन नेतान्याहू सध्या सर्वाधिक चर्चेत असतात. एक कणखर नेता अशी त्यांची प्रतिमा आहे. अनेक धाडसी निर्णयाच्या मालिकेतून ते त्यांनी सिद्धही केले आहे, पण युद्ध जसजसे लांबत चालले आहे तसतसे त्यांच्याच देशातील एका गटाकडून शस्रसंधीसाठीही त्यांच्यावर अलीकडे दबाब येऊ लागला आहे. नेतान्याहू यांची पुढील भूमिका काय राहील, अथवा इराण काय करू शकेल, हा आजच्या घडीला तरी जर-तर या पातळीवरचा विषय आहे. तथापि आता संघर्षाला कुठेतरी विराम मिळायला हवा, ही काळाची गरज आहे. चिघळलेली जखम भरून येण्यास वेळ लागतो तसेच परिस्थितीचेही आहे. रशिया- युक्रेन युद्धाचे अप्रत्यक्ष परिणाम सारे जग तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ सहन करत आहे. तोही वाद नजीकच्या काळात संपण्याची कोणतीही चिन्हे तूर्त तरी दिसत नाहीत. या स्थितीत किमान नवे संघर्ष आणि चिथावण्या तरी थांबायला हव्यात.