मेन स्टोरी

देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टिने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या खटल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ टोलवाटोलवी सुरू आहे. दरम्यानच्या काळात चार सरन्यायाधीश निघून गेले. पाचवे सरन्यायाधीश येऊन बराच काळ लोटला आहे. तरीसुद्धा यासंदर्भात टोलवाटोलवी सुरू असल्याचे चित्र दिसते. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवरील सुनावणी १२ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या आधी निकाल येण्याची शक्यता कमीच आहे.

विजय चोरमारे

आज कोर्टात काय झाले पाहुया.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (ECI) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला “अधिकृत शिवसेना” म्हणून मान्यता दिली आहे. शिवाय ‘धनुष्य-बाण’ चिन्ह दिले आहे. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांच्याकडून आव्हान देण्यात आले आहे. यासंदर्भातील सुनावणी आता १२ नोव्हेंबरला होणार आहे.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती उज्जल भुइयां आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठापुढे या विषयाची सुनावणी होती. त्यावेळीउद्धव ठाकरे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ही याचिका तातडीने सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली.

सिब्बल म्हणाले, “ही बाब अत्यंत तातडीची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारीत होणार आहेत. त्यामुळे कृपया या प्रकरणावर शक्य तितक्या लवकर सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा.

शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवादासाठी तीन दिवस हवे असल्याचे सांगितले. तर उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांनी आपल्याला सुनावणीसाठी ४५ मिनिटे हवी असल्याचे सांगितले.

यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी, “आम्ही या याचिकेची सुनावणी १२ नोव्हेंबरला करू.” असे सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिला होता. त्याबाबत दाखल केलेल्या याचिका एकत्र सूचीबद्ध करण्यात याव्यात, अशी मागणीही सिब्बल यांनी केली.

त्यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “अपात्रतेचा मुद्दा सध्या दुसऱ्या खंडपीठासमोर आहे. त्यामुळे दोन्ही प्रकरणे एकत्र घ्यायची असल्यास, त्यासाठी तुम्हाला मुख्य न्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागेल.”

सिब्बल यांनी त्यास सहमती दर्शवली.

एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हे उपस्थित राहिले.

उद्धव ठाकरे यांच्या याचिकेमध्ये, निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिलेल्या आदेशावर टीका करण्यात आली आहे. त्या आदेशानुसार, २०२२ मध्ये राज्यात झालेल्या राजकीय फाटाफुटीनंतर शिंदे गटाला “शिवसेना” हे नाव आणि “धनुष्य-बाण” हे चिन्ह देण्यात आले होते.

ठाकरे गटाने या निर्णयाविरुद्ध तर्क मांडताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाने पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील बहुमताची खरी चाचणी केली नाही. त्याऐवजी, आयोगाने विधानसभेतील निवडून आलेल्या आमदारांमधील शिंदे गटाच्या संख्येला अधिक महत्त्व दिले. ते चुकीचे आहे.

 या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत उद्धव ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाच्या आदेशातील पॅरा 133(IV) नुसार “शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)” हे नाव आणि “मशाल” हे चिन्ह वापरण्याची परवानगी राहील. असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले.

हे सगळे प्रकरण कधी सुरू झाले, तर…

२० जून २०२२

विधानपरिषद निवडणूक पार पडली आणि त्या रात्री एकनाथ शिंदे काही समर्थक आमदारांसोबत सूरतकडे रवाना. २२ जूनला पहाटे शिंदे आणि ३० पेक्षा जास्त आमदार सुरतहून गुवाहाटीकडे रवाना.

२३ जून २०२२

२२ जून रोजी पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहिल्याबद्दल एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांनी तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे पत्राद्वारे केली.

२४ जून २०२२ 

शिवसेना विधिमंडळ पक्षातले ३८ आमदार गुवाहाटीत आल्याने आवश्यक संख्याबळ पूर्ण झाल्याचा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात आला. त्याचवेळी शिंदे समर्थक बंडखोर आमदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हालचाली शिवसेनेकडून सुरु झाल्या.  

तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली.

२५ जून २०२२ 

शिवसेनेच्या बंडखोर १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावताना ४८ तासांत बाजू मांडण्यास सांगितले.

२६ जून २०२२  

१६ बंडखोर आमदारांना पाठवेलल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आणि गटनेतेपदाच्या नियुक्तीला शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान.

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावर निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय घेण्यास मनाई करावी, अशी याचिका शिंदे गटाच्या वतीने न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

२७ जून २०२२

अपात्र आमदारांना उपाध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशीची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने बारा जुलै पर्यंत वाढवली. तसेच पुढील सुनावणीची तारिख अकरा जुलै ठेवली.

या कालावधीदरम्यान विधानसभेत महाविकास आघाडी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणला जाऊ शकतो, याकडे शिवसेनेच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे बहुमताची चाचणी न घेण्यासंदर्भात हंगामी आदेश देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. मात्र बहुमत चाचणीला मनाई करण्याचा हंगामी आदेश द्यायला नकार देताना, या प्रक्रियेत काही बेकायदा आढळल्यास न्यायालयात येण्याची मुभा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

२८ जून २०२२

भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. उद्धव ठाकरे सरकारने बहुमत गमावले असून विधानसभेत ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती त्यांनी राज्यपालांना केली.

२९ जून २०२२

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ३० जूनला बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले. हा ठराव आणि बहूमत चाचणी ३० जून २०२२ रोजीच पूर्ण केले जावेत आणि कोणत्याही कारणाने पुढे ढकलली जाऊ नये, असे राजभवनाच्या पत्रात म्हटले होते.

या बहुमत चाचणीला शिवसेनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर थोड्याच वेळात उद्धव ठाकरे यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली.

उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या घोषणेनंतर शिंदे गटाचे आमदार मध्यरात्री गोव्यात दाखल झाले.

३० जून २०२२

मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी.

तत्पूर्वी एकनाथ शिंदे दुपारी गोव्यातून मुंबईत परतले. शिंदे आणि फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन सत्तास्थापनेचा दावा केला.

देवेंद्र फडवीस हेच मुख्यमंत्री होणार असे चित्र होते. पण राज्यपालांच्या भेटीनंतर पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे  मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील असे फडणवीसांनी जाहीर केले. आपण सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले. राजभवनात शपथविधी सोहळ्याची तयारी सुरु असताना फडणवीस हे सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सामील होणार असल्याचे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून परस्पर जाहीर करण्यात आले.

१ जुलै २०२२ 

विधानसभा अध्यक्षपदासाठी भाजप-शिंदेगटाकडून राहुल नार्वेकरांना उमेदवारी जाहीर.

२ जुलै २०२२

शिंदेच्या बंडखोरीनंतर शिवसेनेकडून विधिमंडळाचे गटनेतेपद अजय चौधरींना देण्यात आले. पण आपल्याला दोन तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असल्याने आपणच शिवसेना गटनेता असल्याचा दावा एकनाथ शिंदे यांचा होता.

शिवसेनेचा व्हिप आम्हाला लागू होत नाही, असे एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.

३ जुलै २०२२

तत्कालिन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षपदी निवडीची प्रक्रिया पार पडली.

त्यानंतर रात्री उशिरा विधिमंडळ सचिवालयाने शिवसेना गटनेतेपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचे जाहीर केले.

४ जुलै २०२२

एकनाथ शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव १६४ विरुद्ध ९९ मतांनी विधानसभेत मंजूर.

विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांची निवड.

७ जुलै २०२२

शिवसेनेच्या ३९ बंडखोर आमदारांवरील अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन तातडीने सुनावणीची मागणी केली. ही मागणी फेटाळण्यात आली.

११ जुलै २०२२

विधानसभा अध्यक्ष १२ जुलैला आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेणार होते. ही सुनावणी घटनापीठासमोर होणे गरजेचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी होईपर्यंत आमदारांवर कारवाईचा निर्णय न घेण्याबाबतच्या सूचना विधानसभा अध्यक्षांना दिल्या.

शिवसेनेच्या ३९ बंडखोर आमदारांच्या अपात्रता याचिकेवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर ११ जुलैला सुनावणी झाली नाही.

२० जुलै २०२२ 

शिवसेनेतील फुटीबाबत दाखल झालेल्या याचिकांमधून घटनात्मक मुद्दे पुढे आले असून त्यावर व्यापक खंडपीठाकडे सुनावणीचे संकेत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांनी दिले. तोपर्यंत जैसे थे चे आदेश दिले.

४ ऑगस्ट २०२२

मूळ शिवसेना कोणती हा वाद केंद्रीय निवडणुक आयोगात गेल्यावर न्यायालयीन सुनावणी झाल्याशिवाय त्यावर निवडणूक आयोगाने ठोस निर्णय घेऊ नये असा आदेश सरन्यायाधीशांनी दिला.

८ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीत पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

२३ ऑगस्ट २०२२

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

दरम्यानच्या कालावधीमध्ये रमना यांच्या निवृत्तीनंतर धनंजय चंद्रचूड सरन्यायाधीश बनले.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या घटनापीठात न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. नरसिंहा यांचा समावेश होता.

८ ऑक्टोबर २०२२

 केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे धनुष्यबाण चिन्ह गोठवले

१७ फेब्रुवारी २०२३

निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्हही त्यांना दिले. या निर्णयाविरुद्ध ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यावर सुनावणी अद्याप सुरु आहे.

१२ मे २०२३

सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली पाच न्यायाधीशाचे खंडपीठ स्थापन झाल्यावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुमारे नऊ महिने सुरु होती. एकनाथ शिंदेंसह सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष वाजवी वेळेत घेतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर सत्तासंघर्ष सर्वोच्च न्यायालयातून विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षेत आला.

विधानसभा अध्यक्षांकडून विलंब होऊ लागल्यानंतर ठाकरे गटाने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. अध्यक्षांनी ही मुदत दहा जानेवारीपर्यंत वाढवून घेतली.

विधानसभेच्या अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांच्याबाजूने निकाल दिला. त्याविरोधात उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला वेगळे नाव आणि चिन्ह दिले. आणि त्यावरच पुढचे राजकारण सुरू आहे. अंतिम निकाल देण्यासाठी तारखांचा खेळ सुरू आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या याप्रश्नीच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.