आरक्षणाच्या राजकारणाची कोंडी

• प्रकाश पवार

संपूर्ण भारतीय राजकारणाला आरक्षणाच्या प्रश्नाने सध्या व्यापलेले आहे. कायदेशीरदृष्ट्या आणि राजकीयदृष्ट्या आरक्षण हा अत्यंत गुंतागुंतीचा विषय झालेला आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर लोकभावना प्रचंड आक्रमक आणि भावनिक स्वरूपाच्या झाल्या आहेत. संसदेत आणि जवळपास सर्वच राज्यांच्या विधानसभेत हा प्रश्न आक्रमक स्वरूपात मांडला जात आहे. तसेच आंदोलनाच्या माध्यमातून देखील हा प्रश्न आक्रमक स्वरूपात मांडलेला दिसतो. उदाहरणार्थ विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेमध्ये आरक्षणाची सीमारेषा वाढवण्याच्या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली होती. राष्ट्रीय पातळीबरोबरच प्रत्येक राज्यात वर्गवारीअंतर्गत नवीन वर्गवारी करणे आणि खुल्या गटातील समूहांना उपलब्ध वर्गवारीपैकी एखाद्या वर्गवारीत प्रवेश मिळवणे या मुद्द्यावर प्रचंड वाद आहे.
महाराष्ट्रात धनगर समाजाला अनुसूचित जाती या वर्गवारीत आरक्षण अपेक्षित आहे. तर मराठा जातीसमूहाला ओबीसी वर्गवारीत आरक्षणाची अपेक्षा आहे. अनुसूचित जातीअंतर्गत नवीन वर्गवारी करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. यामुळे समाजाचे सामाजिक स्वास्थ्य बऱ्यापैकी अस्थिर झालेले दिसते. हा मुद्दा सर्वसाधारण निरीक्षणावरूनही सुस्पष्टपणे दिसतो. या घडामोडींची पाळेमुळे आर्थिक अधोगतीत आहेत. त्याचा परिणाम राजकारणाची व्याप्ती संकुचित होण्यात देखील झाला आहे.

आर्थिक अधोगती

१९९० नंतर भारताने आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम स्वीकारला. या कार्यक्रमामुळे विकासाच्या प्रारूपामध्ये बदल झाला. या बदलाचा परिणाम म्हणजे शेतकरी समूहामध्ये गरिबी वाढत गेली. सर्वच सरकारांनी शेतीचे धोरण गौण पातळीवर ठेवले. त्यामुळे शेतीच्या क्षेत्रात आर्थिक पेचप्रसंग निर्माण झाले. यामुळे शेती क्षेत्राशी संबंधित मराठा आणि ओबीसी हे दोन गट महाराष्ट्रात अडचणीत आले. आर्थिक पेचप्रसंगातून बाहेर पडण्यासाठी राज्यसंस्थेने मदत करावी, अशी अपेक्षा मराठा आणि ओबीसी या दोन गटांची आहे. यामुळे हे दोन्हीही गट सरकारवर दबाव निर्माण करून मदतीची अपेक्षा धरून बसलेले आहेत. या प्रक्रियेबरोबरच हे दोन्ही गट जास्त आक्रमक आणि भावनिक झाले आहेत. या गोष्टीचा राजकीय परिणाम म्हणजे राजकारणाची व्याप्ती संकुचित झाली आहे.

आरक्षणाएवढी राजकारणाची व्याप्ती

निवडणुकीचा बिगुल वाजला की आरक्षणाचा बिगुलही वाचतो. कारण निवडणुकीमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय संघटन करण्यासाठी मदतीला येतो. यामुळे लोकसभा निवडणूक लागण्याच्यापूर्वी आरक्षणाचा मुद्दा प्रचंड आक्रमक झाला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक आहे. यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात सध्या प्रचंड आक्रमक झालेला आहे. राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेतृत्व यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर समाजाचे राजकीय ध्रुवीकरण करण्याचे जवळपास निश्चित केलेले दिसते. याचा अर्थ राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेतृत्वाला आरक्षण वगळून इतर मुद्द्यांवर निवडणुका लढवणे अवघड वाटत असावे. दुसऱ्या शब्दांत राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेतृत्व आरक्षणाचा मुद्दा सोडून इतर मुद्द्यांवर राजकारण घडविण्यास अपयशी ठरत आहेत. ही एका अर्थाने महाराष्ट्राच्या राजकारणाची फार मोठी मर्यादा दिसून येऊ लागली आहे. म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणाची व्याप्ती आरक्षणाच्या व्याप्ती एवढी झाली आहे. आरक्षणाच्या व्याप्तीपेक्षा महाराष्ट्राचे राजकारण मोठे आणि व्यापक आहे. हे समजून उमजून घेऊन राजकारणाला आकार देण्याची कार्यक्षमता विकसित केली जात नाही.

लोकभावनेचा अनुनय

भारतीय आणि महाराष्ट्राच्याही राजकारणाची सुरुवात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून झाली. १९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदू कोड बिलाचा प्रश्न होता. सहाव्या दशकात धम्मदीक्षा समारंभानंतर अनुसूचित जातींचा आरक्षणाच्या संदर्भातील मुद्दा राजकारणात ऐरणीवर होता. याबरोबरच ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दाही आक्रमक होत गेला. एकूण सहाव्या आणि सातव्या दशकात आरक्षण या मुद्द्यावर आधारित राजकारण फार आक्रमक झाले नव्हते. परंतु आठव्या दशकापासून राजकारणात प्रगत जाती विरोधी ओबीसी हा संघर्ष अतिशय तीव्र झाला. यानंतर राजकीय पक्षांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने आरक्षणाच्या मुद्द्यासमोर नमती भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. विधानसभा आणि संसद देखील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नमती आणि घसरडी भूमिका घेऊ लागली. एवढेच नव्हे तर न्यायव्यवस्था देखील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर घसरडी भूमिका घेऊ लागली. संसद, विधानसभा आणि न्यायमंडळ यांची भूमिका घसरडी म्हणजे राजकीय स्वरूपाची उदयाला आली. ही भूमिका लोकभावनेचा अनुनय करण्याची आहे. या संस्थांनी नवव्या दशकापासून पुढे विवेकी पद्धतीने भूमिका घेतली नाही. गेल्या तीस-पस्तीस वर्षात आरक्षणाच्या संदर्भात संसद, विधानसभा आणि न्यायव्यवस्थेवर लोकभावनेचे दडपण आलेले दिसते. भारतीय राज्यघटना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर आधारित आरक्षणाचे समर्थन केले होते. तर गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांत लोक संघटन या मुद्द्यावर आधारित आरक्षणाचे समर्थन किंवा विरोध केला जात आहे.

आरक्षणाचे समर्थन आणि विरोध

आरक्षणाचे समर्थन आणि आरक्षणाला विरोध या दोन्ही प्रक्रिया लोकभावना म्हणून बिगर कायदेशीर आणि बिगर घटनात्मक स्वरूपाच्या घडत आहेत. आरक्षणाचे समर्थन कायदेशीर पद्धतीने केले जात नाही. तसेच आरक्षणाचे समर्थन घटनात्मक प्रक्रियेच्या संदर्भात केले जात नाही. कायदेशीर प्रक्रिया आणि घटनात्मक प्रक्रिया डावलून आरक्षणाचे समर्थन करण्याची प्रक्रिया उदयास आलेली आहे. यामुळे खरे तर आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीच्या संदर्भात देखील गुंतागुंतीचे प्रश्न उपस्थित करतो.

सामाजिक न्यायाच्या सीमारेषा

आरक्षणाचा प्रश्न सामाजिक न्यायाच्या सीमारेषा ओलांडत असल्यामुळे हा प्रश्न अनेक प्रकारची आव्हाने उभे करतो. या संदर्भातील काही निवडक उदाहरणे पुढील प्रमाणे आहेत.

१ मुख्य वर्गवारीच्या अंतर्गत नवी वर्गवारी हा मुद्दा घटनात्मक आणि कायदेशीर पद्धतीने सोडवला पाहिजे. परंतु या दोन्हीही पद्धतीने न सोडवता मुख्य वर्गवारीच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या जात समूहांमध्ये द्वेष आणि कलह निर्माण होत आहे.

२ एकाच जाती समूहातील एक स्तर प्रगत आणि दुसरा स्तर मागास राहिलेला आहे. यामुळे जाती फुटण्याची प्रक्रिया घडत आहे. जातीच्या अंतर्गत जातीच्या विरोधी भूमिका मांडली जात आहे. यामुळे जातीची अस्मिता एक असली तरी त्यामध्ये जात समर्थक आणि जात द्रोही अशी भाषा शैली उदयास आली आहे.

३ प्रागतिक आणि सुधारक पद्धतीचा विचार करणारा पक्ष आणि नेता यांना आरक्षणाच्या संदर्भात समाजविरोधक अशी नवी ओळख मिळत आहे. राजकीय पक्ष आणि नेता यांनी गेल्या तीस पस्तीस वर्षात धरसोडीची भूमिका घेतल्यामुळे त्यांच्या वाट्याला हे मोठेच अपयश आलेले आहे.

४ राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेते जातीच्या चौकटीत मतदारांचा विचार करत होते. दहाव्या दशकात ही प्रक्रिया अतिशय जलद गतीने घडून आली (१९९०). २१ व्या शतकातील दोन्हीही दशकांमध्ये जातीच्या चौकटीत मतदारांचा विचार केला गेला. यामुळे जात संघटना, जातीतील नेते, जातीच्या संदर्भात बोलणारे फुटकळ ज्ञानी लोक यांनी जात म्हणजे राजकारण अशी एक व्याख्या करून ठेवली आहे. यामुळे निवडणुकांच्या काळात जातीच्या संदर्भात मांडणी करणाऱ्या व्यक्तींना जास्त महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

जातीच्या वर्चस्वाची भाषा शैली

आरक्षणाच्या क्षेत्रातील सावळा गोंधळ कोणत्या पद्धतीने सोडवावा हा मोठा चिंतेचा प्रश्न आहे. कारण जातीचे वर्चस्व ही संकल्पना अतिशय लवचिक अर्थाने वापरली जाते. जातीचे वर्चस्व स्थळ, काळ आणि अर्थकारण यासंदर्भात असते. परंतु या गोष्टीचा विचार न करता सरधोपटपणे जातीच्या वर्चस्वाची भाषा शैली विकसित करण्यात आली आहे. या संदर्भातील निवडक दोन उदाहरणे महत्त्वाची आहेत.

१. जातीचे वर्चस्व निर्माण करणारा आणि जातीमुळे शोषण झालेला दोन्हीही वर्ग एकतर जातीच्या वर्चस्वाबद्दल आणि सामाजिक अन्यायाबद्दल एका सुरात बोलत असतात. तसेच आपापल्या जातीची लोकसंख्या फुगवून मांडण्याचा कल वाढलेला दिसतो (Demography). जातीच्या डेमोग्राफीमुळे न्याय मिळण्याऐवजी अन्याय होण्याची प्रक्रिया वाढलेली दिसते.

२. महाराष्ट्राची लोकसंख्या प्रत्येक दशकात वाढत आहे. महाराष्ट्राच्या बाहेरील लोक महाराष्ट्रात स्थलांतरित होत आहेत. यामुळे १९६० मधील जातींच्या लोकसंख्येत वाढ होत नाहीत, तर टक्केवारीच्या संदर्भात घट होते. परंतु हा मुद्दा लक्षात न घेता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यांत आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या बोलण्यात आपल्या जातीची लोकसंख्या सर्वात जास्त असल्याचे युक्तिवाद विकसित झालेले दिसतात. यामुळे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवरून नवीन आयोग नेमला गेला पाहिजे. त्या आयोगाने तटस्थपणे मोजमाप आणि समीक्षा करून निर्णय देण्याची गरज आहे. हा पर्याय हाच या प्रश्नावरील उपाय ठरू शकतो.

(लेखक राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)