छत्रपती संभाजीनगर येथे विरोधी पक्षांनी आयोजित केलेल्या एल्गार अन्नदात्याचा या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी प्रचंड बंदोबस्त ठेवला. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, आमदार रोहित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे, माजी खासदार फौजिया खान आदींनी आंदोलनात भाग घेतला. agitation for farmers’ issues
“एका शब्दानं… देशातील बेरोजगार तरुण पेटून उठू शकतात का? एका मीममधून… चळवळ निर्माण होऊ शकते का? आणि सोशल मीडियावर ट्रेंड होणा-या गोष्टीतून रस्त्यावरचं जनआंदोलन उभं राहू शकतं का? असे अनेक प्रश्न गेल्या काही दिवसांत उभे राहिले होते. गेल्या काही आठवड्यांपासून देशभर चर्चेत असलेल्या ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या संदर्भानं होणा-या या चर्चेत अनेक मतमतांतरेही होती. या कॉक्रोच जनता पार्टी अर्थात CJP च्या पहिल्या आंदोलनानं कॉक्रोच जनता पार्टीचा फुगा फुटलाय का? कॉक्रोच जनता पार्टीचा पहिला शो फ्लॉप झालाय का? याचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न आपण या लेखाच्या माध्यमातून करणार आहोत. (Cockroach Janta Party protest @ Jantar Mantar)
गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर एक नाव अचानक प्रचंड व्हायरल झालं-
काही लोकांना हा विनोद वाटला…काहींना हा तरुणांच्या संतापाचा उद्रेक वाटला. तर काहींनी याकडं देशातील बेरोजगार तरुणांच्या नव्या बंडाची सुरुवात म्हणून पाहिलं. (Cockroach Janta Party protest @ Jantar Mantar)
ही संपूर्ण कथा सुरू झाली सर्वोच्च न्यायालयातील एका चर्चेनंतर. बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षा आणि तरुणांच्या प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांना कॉक्रोच म्हणजे झुरळ संबोधल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतर सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली. सामान्यतः अपमानास्पद मानला जाणारा “कॉक्रोच” हा शब्द काही तरुणांनी उलट प्रतिकाराचं प्रतीक बनवला. आठवत असेल, राहुल गांधींनी चौकीदार चोर है ची घोषणा दिली, त्यावर नरेंद्र मोदी समर्थकांनी मै भी चौकीदार मोहीम चालवली होती. तसंच इथं घडलं. आणि सरन्यायाधीशांच्या वक्तव्यातून पुढे आली — कॉक्रोच जनता पार्टी.
हा पारंपरिक अर्थानं राजकीय पक्ष नव्हता. ना तिच्याकडे मोठे नेते होते. ना कार्यालयं. ना निवडणूक चिन्ह. पण तिच्याकडे होतं, सोशल मीडियाचं प्रचंड नेटवर्क आणि जोडीला बेरोजगार तरुणांचा संताप.
आजची पिढी रस्त्यावर उतरण्याआधी इंस्टाग्रामवर उतरते. पूर्वी आंदोलनं सभा-मोर्च्यांतून उभी राहत होती. आता आंदोलनं मीम्स, रील्स आणि हॅशटॅगमधून जन्म घेतात. CJP ने हाच फॉर्म्युला वापरला. त्यांनी गंभीर राजकीय भाषेऐवजी उपरोध वापरला. मीम्स वापरले. विडंबन वापरलं. “जर व्यवस्था आम्हाला कॉक्रोच समजत असेल… तर आम्हीच कॉक्रोच!” हा संदेश तरुणांमध्ये झपाट्याने पसरला. विशेषतः स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी, पेपरफुटीमुळे त्रस्त तरुण, भरती प्रक्रियेत अडकलेले उमेदवार — हे मोठ्या प्रमाणावर या मोहिमेशी जोडले गेले.
यामागे तीन मोठी कारणं दिसतात.
१) बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न, २) पेपरफुटी तसेच परीक्षा व्यवस्थेवरील अविश्वास आणि ३) पारंपरिक राजकारणाकडून झालेली निराशा. (Cockroach Janta Party protest @ Jantar Mantar)
कॉक्रोच जनता पार्टीच्या सोशल मीडिया हँडलवरचे निर्बंध, तिचा संस्थापक अभिजीत दीपके याला दिल्या गेलेल्या धमक्या यामुळंही तिची चर्चा वाढली. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सोशल मीडियावर आतापर्यंत इतक्या वेगानं कुणाचेही फॉलोअर्स वाढले नव्हते. पाच दिवसांत दोन कोटी फॉलोअर्स ही कुणालाही अचंबित करणारी बाब होती. त्यामुळंच सगळे माध्यमकर्मी, विशेषतः यूट्यूबर्स वगैरे अभिजीत दीपकेच्या मुलाखतींच्या मागे लागले. देशभरातील अनेक पत्रकार, समाजसेवकांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. या सगळ्याचा अविष्कार म्हणजे ६ जून रोजीचं दिल्लीच्या जंतर-मंतरवरचं आंदोलन. त्याबाबत देशभरातच नव्हे तर जगभरात उत्सुकता होती. पण प्रत्यक्षात हा फ्लॉप शो ठरला असं म्हणावं लागेल.
मी व्यक्तिशः कॉक्रोच जनता पार्टी आणि तिच्या वाटचालीबाबत आधीपासून साशंक होतो. गेली चाळीस वर्षे गाव पातळीपासून देशपातळीपर्यंतची अनेक आंदोलनं बघितलीत. त्यांची ताकद बघितलीय. अनेक आंदोलनांचा परमोच्च बिंदू बघितलाय. मोठ्या आंदोलनांचा फज्जा कसा उडाला हेही पाहिलंय. अण्णा हजारेंचं आंदोलन टिपेला असतानाही जवळून बघितलंय. आणि त्याची वेगानं झालेली घसरणही बघितलीय. त्या पार्श्वभूमीवर कॉक्रोच जनता पार्टीची वाटचाल सुरुवातीपासून काळजीपूर्वक पाहात होतो. त्याबद्दल आजपर्यंत मी एक ओळीचीही टिपणी केली नाही. कारण याबाबत बोलणारे एकतर बाजूने बोलत होते नाहीतर विरोधात. दोन्ही बाजू कुणी कुणाचं ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नव्हत्या. मी तटस्थ निरीक्षक म्हणून त्याकडं पाहात होतो.
आतापर्यंत CJP फक्त सोशल मीडियावर दिसत होती.
पण दिल्लीतील आंदोलनाने प्रश्न निर्माण केला — “ही फक्त इंटरनेटवरील हवा आहे की प्रत्यक्ष जनआंदोलन?” कार्यक्रमात विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा उमेदवार आणि विविध राज्यांतून आलेले तरुण सहभागी झाले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. ते सगळं आपण टीव्हीवर, सोशल मीडियावर पाहिलं.
दिल्लीतल्या आंदोलनाचा पहिला शो फ्लॉप झाला असं म्हणता येतं. कारण सोशल मीडियावर लाखो फॉलोअर्स…पण मैदानात तुलनेनं गर्दी खूपच कमी होती. काही शेकडा तरुण होते. (Cockroach Janta Party protest @ Jantar Mantar)
यामागे अर्थात काही कारणं होती:
डिजिटल सपोर्ट आणि प्रत्यक्ष संघटन यात फरक असतो. आंदोलन अचानक उभं राहिलं. देशभरातील तरुणांना दिल्लीत आणणं कठीण होतं आणि नियोजनाच्या मर्यादा होत्या. याचा अर्थ ही संपूर्ण चळवळ फसली असं मी म्हणणार नाही. संबंधितांना ही चळवळ खरंच पुढं न्यायची आहे की, ट्रेंडिंगच्या लाटेवर स्वार होऊन हवा करायची आहे, हे स्पष्ट व्हायला वेळ लागणार आहे.
एका नव्या डिजिटल चळवळीनं लाखो तरुणांना एकत्र आणलं. पण त्यांना रस्त्यावर उतरवण्यासाठी पुरेसं नियोजन आणि संघटन नव्हतं, हे इथं लक्षात घ्यावं लागेल.
आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे, ही चळवळ पुढे टिकणार का? कारण सोशल मीडिया ट्रेंड फार काळ टिकत नाहीत.
CJP ला पुढे टिकायचं असेल तर: संघटन उभं करावं लागेल. ठोस नेतृत्व द्यावं लागेल. केवळ मीम नव्हे तर धोरणात्मक भूमिका घ्यावी लागेल. अन्यथा ही चळवळ काही दिवसांची इंटरनेट सेन्सेशन ठरू शकते. (Cockroach Janta Party protest @ Jantar Mantar)
कॉक्रोच जनता पार्टी हा आजच्या तरुणांच्या मनातील नैराश्य आणि संतापाचा अविष्कार आहे, हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. ही चळवळ यशस्वी होईल की नाही हे भविष्यात कळेल, पण एक गोष्ट निश्चित आहे— भारतामध्ये आता राजकारण मीम्स, रील्स आणि हॅशटॅगच्या माध्यमातूनही करता येऊ शकतं.
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. या आंदोलनाची तुलना सातत्यानं अण्णा हजारेंच्या २०११ मधील आंदोलनाशी केली जात होती. काहीही नवीन वाजायला लागलं की त्याच्यामागं धावत जाणारा एक मोठा वर्ग देशात आहे. पिढ्या बदलल्या तरी जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनापासून ते कॉक्रोच जनता पार्टीपर्यंत अनेकांच्या मागे धावत जाणारा हा वर्ग एकच आहे.
अवघ्या पाच दिवसांत दोन कोटी फॉलोअर्समुळे अनेकांना कॉक्रोच जनता पार्टीमध्ये अण्णा आंदोलन दिसत होतं. कुठलंही जनआंदोलन लोकशाही मजबूत करीत असतं, त्यामुळं अनेकजण याकडं आशेनं पाहात होते. पण ज्यांनी अनेक आंदोलनं पाहिलीत त्यांना कळत होतं, की अशा रितीनं चळवळ उभी राहात नाही. भावनिक लाटेवर स्वार होऊन एका मेणबत्ती मोर्चाला हजारो लोक येऊ शकतील. पण सातत्यपूर्ण चळवळीत तसे पाठबळ मिळत नाही.
कॉक्रोच जनता पार्टीची सगळी हवा सोशल मीडियावरच होती. पार्टीनं जे प्रवक्ते नेमले होते, त्यांचाही रस्त्यावरच्या लढाईचा, सामाजिक आंदोलनांचा असा काही अनुभव दिसत नव्हता. आणि जे अभिजीत दीपके अमेरिकेतून माध्यमांना मुलाखती देत होते, ते विमानातून उतरून थेट आंदोलन स्थळी आले. अशा रितीनं आंदोलन उभं राहात नाही.
अण्णा आंदोलनाचे सूत्रधार होते अरविंद केजरीवाल. सामाजिक क्षेत्रातला मोठा अनुभव होता. मॅगेसेसे पुरस्कार मिळाला होता. त्यांनी देशभरातील सर्व क्षेत्रातील नामवंतांचा पाठिंबा मिळवला होता. त्या काळात नैतिक अधिष्ठान असलेला अण्णांचा चेहरा आंदोलनासाठी उभा केला होता.
त्यामुळं माध्यमं मुक्त होती. टीव्ही चॅनल्सवर सरकारचा दबाव नव्हता. त्यामुळं सगळ्या चॅनल्सनी चोवीस तास आंदोलनाच्या बातम्या चालवल्या. सरकारविरोधात मोहीम चालवली. आंदोलन सुरू करण्याआधी देशभरात वातावरण निर्मिती केली होतीच. त्यातून परिवर्तन घडलं होतं. (Cockroach Janta Party protest @ Jantar Mantar)
कॉक्रोच जनता पार्टीकडं सोशल मीडियावरच्या समर्थकांखेरीज काहीच नव्हतं. अण्णा आंदोलनाच्या तुलनेत पाच टक्केही तयारी नव्हती. त्याचा परिणाम असा झाला की तरुणांच्या संतापातून उभं राहिलेलं एक आंदोलन उभं राहण्याआधीच कोसळताना दिसलं. प्रत्यक्ष मैदानात फुग्याला टाचणी लागली. फुगा फुटला.
तरुणांच्यात मोठी नाराजी आहे, संताप आहे ही गोष्ट या आंदोलनानं चव्हाट्यावर आणली. तेच सूत्र पुढं नेऊन नीट संघटनात्मक बांधणी केली असती तर वेगळं चित्र दिसलं असतं. अर्थात अजूनही संघटनात्मक बांधणीकडं लक्ष दिलं तर भविष्यात आंदोलन उभं राहू शकतं. लोकशाहीच्या सशक्तीकरणासाठी अशा आंदोलनाची गरज आहे. परंतु कॉक्रोच जनता पार्टीतील अननुभवी लोकांकडून ते होईल याबाबत शंका वाटते. (Cockroach Janta Party protest @ Jantar Mantar)
आतापर्यंत विषय ट्रेंडिंगमध्ये असल्यामुळं कॉक्रोच जनता पार्टीला प्रसिद्धी मिळाली. ही हवा ओसरल्यानंतर पर्यायी माध्यमंही त्याला किती महत्त्व देतील हा प्रश्न आहेच.
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : दिल्लीतील जंतरमंतवर कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनास जोरदार सुरुवात झाली आहे. पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांचे दिल्लीत आगमन झाले असून त्यांनी ‘पाच विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली असून, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्या’ची मागणी केली आहे. झुरळाचे मुखवटे घालून आणि हातात तिरंगा झेंडा घेऊन युवक मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. (Demand for Dharmendra Pradhan’s resignation raised by the ‘CJP’)
समाजमाध्यमावर सुरू झालेल्या क्रॉक्रोट जनता पार्टी ला इंटरनेटवर मोठा पाठिंबा मिळाला आहे. त्यांचे देशासह जगभर फॉलोअर्स वाढले आहेत. नीट, सीयूईटी, सीबीएसई आणि एसएससी सारख्या परीक्षांमधील घोळाबद्दल कॉक्रोच पार्टीने चलो जंतरमंतरचे आवाहन केले होते. पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांचे आज सकाळी अमेरिकेहून भारतात आगमन झाले. दिल्ली विमानतळावर त्यांच्या स्वागतासाठी युवक जमा झाले होते. दीपके यांच्या नेतृत्वाखाली जंतरमंतर मोठ्या संख्येने विद्यार्थी, तरुण, व्यावसायिक जमले आहेत. अनेकांनी झुरळाचे मुखवटे घातले होते तर त्यांच्या हातात फुले होती. विद्यार्थी, पालकांकडून परीक्षातील घोटाळे आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनियमतेबद्दल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र पधानांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. (Demand for Dharmendra Pradhan’s resignation raised by the ‘CJP’)
सीजेपीचे समर्थक पाकिस्तानी आहेत, अशी दावा भाजपने केला होता. तो कॉक्रोच पार्टीने फेटाळला आहे. ९४ टक्के फॉलोअर्स भारतातील आहेत. असे असताना केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू भारतीय तरुणांना पाकिस्तानी आहेत असे का संबोधत आहेत? असा सवाल पार्टीने केला आहे.
‘कॉक्रोच इज बॅक’ या ट्विटर हँडलवर एक पोस्ट केली आहे. धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या. शिक्षण मंत्र्यांना आम्ही निवडून पाठवले आहे. आमच्या टॅक्समधून तुम्हाला पगार मिळतो आहे. पण तुमच्या काळात कोट्यवधी युवकांचे भविष्य अंधकारात आहे. कॉक्रोच आ रहे है, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे अशी पोस्ट केली आहे. (Demand for Dharmendra Pradhan’s resignation raised by the ‘CJP’)
नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)च्या माध्यमातून उपलब्ध होणा-या रोजगारांमध्ये २०२५-२६ या वर्षात मोठी घट झाल्याचे एका नव्या अभ्यासातून समोर आले आहे. नरेगा संघर्ष मोर्चा आणि लिबटेक यांनी यासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालाच्या संदर्भाने `द वायर` ने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. (MGNREGA job cutting)
‘वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये मनरेगाअंतर्गत घटता रोजगार आणि उत्पन्न’ या शीर्षकाच्या १४ पानी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, “राष्ट्रीय स्तरावर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मनरेगाच्या प्रमुख रोजगार निर्देशांकांमध्ये सातत्याने घसरण दिसून आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत निर्माण झालेल्या मानव-दिवसांमध्ये (Persondays) २१.५ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे.”
अभियंते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक शास्त्रज्ञांच्या समूह असलेल्या लिबटेकने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, “१०० दिवसांचे पूर्ण काम मिळवणाऱ्या कुटुंबांची संख्या २०२४-२५ मध्ये ०.३७ कोटी होती, ती २०२५-२६ मध्ये घटून ०.२२ कोटींवर आली आहे. म्हणजेच यात ४०.५ टक्क्यांची घट झाली आहे.” (MGNREGA job cutting)
अहवालानुसार, मानव-दिवसांमध्ये सर्वाधिक घट तमिळनाडूमध्ये नोंदवली गेली असून ती ४२.८ टक्के आहे. त्यानंतर हरियाणात ४१.७ टक्के, हिमाचल प्रदेशात ४१ टक्के आणि तेलंगणात ४०.२ टक्के घट झाली आहे.
नरेगा संघर्ष मोर्चा आणि लिबटेक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मनरेगाच्या अधिकृत एमआयएस (MIS) आकडेवारीवर आधारित या अहवालातून ही घसरण देशभर व्यापक स्वरूपाची असल्याचे दिसून येते. अभ्यास करण्यात आलेल्या २० प्रमुख राज्यांपैकी १५ राज्यांत मानव-दिवसांच्या संख्येत घट झाली आहे. (MGNREGA job cutting)
ग्रामीण कुटुंबांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारा मनरेगा कायदा डिसेंबर २०२५ मध्ये संसदेत रद्द करण्यात आला होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने लागू केलेल्या या योजनेच्या जागी ‘व्हीबी- जी राम जी बिल’ — म्हणजे ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड लाइव्हलीहुड मिशन (ग्रामीण) विधेयक’ — लागू करण्यात आले. मात्र, या नव्या कायद्यानुसार आर्थिक भार राज्य सरकारांवर टाकल्याची टीका होत आहे.
कोल्हापूर : महाराष्ट्रातील लढाऊ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांना त्यांच्या उल्लेखनीय सामाजिक कार्यासाठी येथील मानाचा कुसुम पुरस्कार शनिवारी जाहीर झाला. ५१ हजार रुपये, शाल, बोधचिन्ह असा हा पुरस्कार दरवर्षी देण्यात येतो. पुरस्काराचे हे बारावे वर्ष आहे. प्रबोधनकार व विचारवंत इंद्रजीत देशमुख यांच्या हस्ते बुधवारी ११ फेब्रुवारी रोजी शाहूपुरीतील जिल्हा परिषद कर्मचारी सोसायटी,महालक्ष्मी हॉल येथे या पुरस्काराचे वितरण दुपारी तीन वाजता होणार आहे.
उल्का महाजन यांनी आपले संपूर्ण जीवन सामाजिक कार्यासाठी समर्पित केले असून त्या विशेषतः आदिवासी व दलित समुदायांच्या हक्कांसाठी कार्यरत आहेत. त्या ‘सर्वहारा जन आंदोलन’ या सामाजिक चळवळीच्या संस्थापकांपैकी एक असून या चळवळीच्या माध्यमातून त्यांनी रायगड जिल्ह्यातील कातकरी आदिवासी व गरीब घटकांच्या प्रश्नांना व्यापक व्यासपीठ मिळवून दिले. भूमी हक्क, रोजगार, शिक्षण आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर त्यांनी सातत्याने लढा दिला आहे. मुंबई एसईझेडसारख्या मोठ्या विकास प्रकल्पांना बाधित होणाऱ्या स्थानिकांच्या हक्कांसाठी त्यांनी ठाम भूमिका घेतली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वहारा जन आंदोलन रायगड जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये सक्रिय आहे. समाजातील शोषित, वंचित वर्गासाठी आवाज उठवणाऱ्या नेत्या म्हणून उल्का महाजन ओळखल्या जातात. त्यांच्या कार्यामुळे आदिवासी समाजाला सामाजिक ओळख आणि आत्मविश्वास मिळाला आहे. या कार्याची दखल घेऊन कोल्हापूरचा मानाचा कुसुम पुरस्कार त्यांना जाहीर झाला आहे. आंतरभारती शिक्षण मंडळाच्या पल्लवी कोरगावकर, सुचिता पडळकर, तनुजा शिपूरकर, विनय पाटगावकर,संध्या वाणी यांनी ही निवड केली. (Ulka Mahajan receives the Kusum Award)
ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक कै. प्रा. चंद्रकांत शंकर पाटगांवकर यांनी आयुष्यभर समतेचा विचार समाजामध्ये पोहोचवण्याचे कार्य केले. त्यांच्या मृत्युपश्चात आंतरभारती शिक्षण मंडळ, कोल्हापूर यांच्याकडे त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांची शिल्लक रक्कम सोपविली. सामाजिक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, आदी क्षेत्रात हिरिरीने भाग घेणाऱ्या महिलांना प्रेरणा व प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने कुसुम पारितोषिक देण्यात येते. (Ulka Mahajan receives the Kusum Award)
चंद्रकांत पाटगांवकर यांच्या मृत्यूपश्चात त्यांच्या इच्छेनुसार कुटुंबियांनी ही रक्कम संस्थेकडे सुपूर्द केली. त्याच्या व्याजातून दरवर्षी हा पुरस्कार दिला जातो. या अगोदर मेळघाटमध्ये वैद्यकीय सेवा व बालकांचे कुपोषण याच्यावर काम करणाऱ्या डॉ. कविता सातव यांना, महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची मागणी करणाऱ्या आणि राईट टू पी साठी काम करणाऱ्या मुमताज शेख, तसेच आर्थिकदृष्ट्या स्त्रियांना स्वावलंबी बनवून आत्मभान देणाऱ्या कांचनताई परुळेकर, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी महिलांची बँक काढलेल्या मेधा पुरव-सामंत, नर्मदा बचाव आंदोलनालासाठी काम करणाऱ्या सुनीती सु. र., माऊली प्रतिष्ठान च्या माध्यमातून मनोरुग्णांसाठी काम करणाऱ्या डॉ. सुचेता धामणे, अनेक आजी-आजोबांना आई होऊन सांभाळणाऱ्या डॉ. अपर्णा देशमुख, ट्रान्सजेंडर समूहाच्या प्रतिनिधी दिशा पिंकी शेख, ट्रकचालक, देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसाठी काम करणाऱ्या सोलापूरच्या सिमा किणीकर व परिसर भगिनी विकास संघटन मुंबई च्या सुशीला साबळे ,संगमनेर च्या निशा शिवूरकर यांना या अगोदरचे पुरस्कार दिले आहेत. (Ulka Mahajan receives the Kusum Award)
पालघर : वाढवण बंदराच्या विरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेतृत्वाखाली ४० हजार शेतकऱ्यांनी भव्य लाँग मार्च काढला आहे. चारोंटी नाक्यापासून सुरू झालेला मोर्चा पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडणार आहे. डॉ. अशोक ढवळे, मरियम ढवळे, डॉ. अजित नवले, आ. विनोद निकोले, किरण गहला यांचे नेतृत्व
वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी, वाढवण व मुरबी बंदराला विरोध, रोजगार हमी कायद्यातील बदलांना विरोध व स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून होत असलेल्या लुटीला विरोध करण्यासाठी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या ऐतिहासिक मोर्चात अखिल भारतीय किसान सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तसेच आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच या संघटनांचा मोठ्या संख्येने सहभाग आहे. मंगळवारी माकपचे पॉलिट ब्युरो सदस्य व अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विजू कृष्णन हे देखील या मोर्चात सहभागी होणार आहेत.
वनाधिकार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी, देवस्थान, इनाम, वरकस व सरकारी जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर करणे, मनरेगा योजना पूर्ववत सुरू करणे, स्मार्ट मीटर योजना रद्द करणे, पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, चार श्रम संहिता रद्द करणे, वाढवण व मुरबे बंदरांसारखे जनविरोधी प्रकल्प रद्द करणे, पिण्यासाठी व शेतीसाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे, तसेच शिक्षण, रोजगार, रेशन आणि आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करणे या प्रमुख मागण्या आंदोलनातून मांडण्यात येत आहेत. या भव्य मोर्चात सहभागी झालेल्या जनतेच्या हातात मागण्यांचे फलक, बॅनर्स झळकत असून, शिस्तबद्ध पद्धतीने आणि शांततेत हा मोर्चा पुढे जात आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत कोणतीही माघार घेतली जाणार नाही, असा ठाम निर्धार माकप नेतृत्वाने व्यक्त केला आहे.
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : पवनार ते पत्रादेवी शक्तीपीठ महामार्गाऐवजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापूर- वैभववाडी रेल्वेमार्ग तातडीने पूर्ण करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. मराठवाडा विदर्भाचा विकास करायचा असेल तर सध्या भुसंपादनासह अस्तित्वात असलेला रत्नागिरी ते नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे सहा किंवा आठपदरीकरण करा अशी मागणी त्यांनी केली.
शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकरी वर्गाकडून महामार्गाला जोडणाऱ्या गावांचा मोठा विरोध आहे. या महामार्गाला विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या महामार्गाच्या रेखांटनात बदल केला आहे. त्यामध्ये काही तालुके वगळून नव्याने तालुके जोडले आहे. त्याला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. राज्य सरकारने रेखांटनात बदल केल्यानंतर राजू शेट्टी यांनी पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. (Complete the Kolhapur-Vaibhavwadi railway line)
पत्रकात असे म्हटले आहे की, मराठवाडा विदर्भाचा विकास करायचा असेल तर सध्या भुसंपादनासह अस्तित्वात असलेला रत्नागिरी ते नागपूर या राष्ट्रीय महामार्गाचे सहा किंवा आठपदरीकरण करा. या महामार्गास जोडणा-या १२ जिल्हयातील राज्य महामार्गांचे सुधारणा करा. नागपूर पासून ते कोकण पर्यंत शक्तीपीठ महामार्गापेक्षाही वाहतूकीसाठी शीघ्रगतीने जोडणारा कोल्हापूर ते वैभववाडी हा रेल्वेमार्ग तातडीने पुर्ण करून नागपूर , नांदेड , परभणी सोलापूर , सांगोला ,मिरज , कोल्हापूर ते वैभववाडी ही विदर्भ ते कोकणाला जोडणारी प्रवाशी व मालवाहतूक रेल्वेसेवा गतीमान करा, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. (Complete the Kolhapur-Vaibhavwadi railway line)
राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांनी देवाच्या नावाखाली ६० हजार कोटीचा ढपला पाडण्यासाठी पवनार ते पत्रादेवी या शक्तीपीठ महामार्गाची घोषणा केली असा आरोप केला आहे. मोठा गाजावाजा करत हा महामार्ग राज्याच्या दृष्टीने कसा उन्नतीचा आहे त्यांनी सांगितले. मात्र शक्तीपीठ महामार्ग हा राज्याला कर्जाच्या खाईत घालणारा, राज्यातील जनतेवर पुढील ९० वर्षे टोलचा भुर्दंड लावणारा आहे. शक्तीपीठमुळे सांगली -कोल्हापूर हे महापुराच्या विळख्यात अडकणार आहेत. १२ जिल्ह्यातून जात असताना सर्वाधिक बागायती शेतीतून जाणारा , गौण खनिजाची तस्करी करणारा , पर्यावरणाचे लचके तोडणारा , अदानींच्या गडचिरोली येथील गौणखनिज व काही राज्यकर्त्यांच्या भागीदारीत असणा-या स्टील कंपन्यांच्या वाहतूकीसाठी असणारा आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे जवळपास ६० हजार कोटीचा भ्रष्ट्राचार होत असणारा शक्तीपीठ महामार्ग आता देवेंद्र फडणवीसांना बदलावा लागत आहे.
शक्तीपीठ बाबत खरच तुमचा हेतू स्वच्छ असेल तर पहिल्यांदा समृध्दी महामार्गाची श्वेतपत्रिका काढून ती राज्यातील जनतेसमोर सादर करा. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील नाशिक ते अक्कलकोट या ३७४ किलोमीटर ग्रीनफील्ड महामार्गासाठी १९ हजार १४२ कोटी रूपयांना मान्यता दिली.या महामार्गाचा प्रतिकिलोमीटर खर्च ५१ कोटी १८ लाख होत आहे. तुम्ही मात्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या ८०३ किलोमीटर लांबीसाठी १ लाख कोटी रूपये खर्च करणार आहात म्हणजे प्रतिकिलोमीटर १२४ कोटी ५३ लाख इतका खर्च येणार आहे. दोन्हीही रस्ते सहा पदरी असून महाराष्ट्रातच होत आहेत मात्र शक्तीपीठ महामार्गास तब्बल प्रतिकिलोमीटर ७३ कोटी ३५ लाख रूपये जादा खर्च केला जात आहे. हा भार राज्यातील जनतेने का सोसायचा ? याबाबत आयआयटी मुंबई किंवा आयआयटी रुरकी या संस्थाचा रस्ते संशोधनाचा तसेच सामाजिक व आर्थिक परिणामाचा अहवाल जनतेसमोर सादर करा मगच शक्तीपीठ महामार्गाचे सत्य जनतेसमोर येईल.
बार्शी : प्रतिनिधी : शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात जवळपास ६० हजार कोटी रूपयाचा ढपला या प्रकल्पात पाडणार असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला. शक्तीपीठ महामार्गास समांतर रत्नागिरी -नागपूर हा महामार्ग अस्तित्वात असताना राज्यातील जनतेवर एक लाख कोटीच्या कर्जाचा बोजा टाकून बागायती जमीन, पर्यावरण, गौणखनिज, वन्यजीव, महापूर कंत्राटदार धार्जिण यासारख्या संकटामध्ये राज्यातील जनतेला लोटले जात असल्याची टीकाही शेट्टी यांनी केली. बार्शी येथे झालेल्या शक्तीपीठ विरोधी राज्यव्यापी अधिवेशनात ते बोलत होते.
सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी शक्तीपीठ महामार्गास कडाडून विरोध केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महामार्गाचा मार्ग बदलण्याची घोषणा केल्यानंतर बार्शी येथे राज्यातील शक्तीपीठ विरोधी पदाधिकाऱ्यांचे एकदिवसीय अधिवेशन घेण्यात आले. यावेळी बोलताना राजू शेट्टी म्हणाले कि, राज्यातील उर्वरित १० जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांचा या महामार्गास कडाडून विरोध होत आहे. यामुळे आता सोलापूर -माण -खटाव -साता-यातून चंदगड मार्गे गोव्याला जाण्याचा दुसराच रस्ता करण्याच कुटिल डाव रचला जात आहे. हा महामार्ग जनतेवर लादण्यासाठी ज्यांच्या जमीनी या प्रकल्पासाठी जाणार नाहीत अशा लोकांना माझ्याकडे पाठवून शेतकऱ्यांचे समर्थन असल्याची दिशाभुल केले जात आहे. (A scam of 60,000 crore rupees in the Shaktipeeth Highway project)
मुळातच केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात घोषणा केलेल्या नाशिक ते अक्कलकोट या ३७४ किलोमीटर रस्त्यासाठी भुसंपादनासह १९ हजार कोटी रूपये खर्च येणार असल्याचे जाहीर केले आहे म्हणजेच प्रतिकिलोमीटर ५१ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत असलेल्या ८०३ किलोमीटरच्या शक्तीपीठ महामार्गा एक लाख कोटी रूपये खर्च येणार असल्याचे सांगितले आहे. याचाच अर्थ शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रतिकिलोमीटर १२४ कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या प्रकल्प खर्चाची तुलना करता प्रतिकिलोमीटर जवळपास ७३ कोटी रूपये याप्रमाणे जवळपास ६० हजार कोटी रूपयाचा ढपला या प्रकल्पात पाडणार असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. (A scam of 60,000 crore rupees in the Shaktipeeth Highway project)
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कॉम्रेड गिरीष फोंडे होते. स्वागत व प्रास्ताविक गणेश घोडके यांनी केले. यावेळी शिवाजी कांबळे, दिनकर पाटील, गजेंद्र येळकर, हणमंत जाधव, दिलीप भिसे, अनिल ब्याले यांच्यासह शक्तीपीठ महामार्ग बाधित १२ जिल्ह्यातील पदाधिकारी या अधिवेशनास उपस्थित होते. (A scam of 60,000 crore rupees in the Shaktipeeth Highway project)
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगपतींना धार्जिणे धोरण राबवून बेकायदेशीररित्या अभयारण्यातील खाणीला परवानगी देताना त्या उद्योगपतीकडून निवडणुकीसाठी पक्षाला किती निधी घेतला हे जाहीर करावे, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेटी यांनी केली आहे. ताडोबा अभयारण्यामध्ये खाण उत्खनन करून ताडोबातील वाघ, सिंह व वन्यप्राणी अंबानींच्या वनतारामध्ये सोडणार आहात का?, असा सवालही शेट्टी यांनी केला आहे. (Mining permitted in Tadoba sanctuary)
राजू शेट्टी यांनी केलेल्या पत्रकात असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारने ताडोबातील जमीन खाण प्रकल्पाला बेकायदेशीर मंजूरी दिली आहे. वन्यजीव व वनविभागातील अधिकाऱ्यांनी व सदस्यांनी या खाण प्रकल्पाला विरोध केला आहे तरीही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला मंजूरी दिली.
एकीकडे राज्यात व देशात वन्यजीवांचे संवर्धन करण्यासाठी हजारो कोटी रूपयाचा चुराडा करून नाविन्यपुर्ण योजना राबविल्या जात आहेत आणि दुसरीकडे त्याच जंगलातील खनिज संपत्ती काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी परवानगी दिली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी उद्योपती्ना धार्जिणे धोरण राबवून बेकायदेशीररित्या अशा अभयारण्यातील खाणीला परवानगी देताना त्या उद्योगपतीकडून निवडणुकीसाठी पक्षाला किती निधी घेतला हे जाहीर करावे. (Mining permitted in Tadoba sanctuary)
राज्यामध्ये शेकडो धरणे बांधली गेली आहेत. या धरणांच्या जमीनी याकरिता संपादित करण्यात आल्या होत्या. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादित करण्यात आलेली आहेत ते शेतकरी गेले वीस ते तीस वर्षापासून पुनर्वसन करण्यासाठी रस्त्यावरची लढाई करत आहेत. त्या शेतक-यांना आजअखेर जमीनी देण्यात आलेल्या नाहीत.
जंगलाशेजारील वस्तीतील पाळीव प्राणी वनविभागाच्या हद्दीत आले म्हणून शेकडो शेतक-यांच्यावर गुन्हे दाखल करून जनावरे ताब्यात घेण्यात आली आहेत. या अभयारण्यात उत्खनन करून जंगली हिंस्त्र वन्यजीव मानवी वस्तीत येणार आहेत यामुळे शेतक-यांचे व नागरीकांना यांचे गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत याला जबाबदार कोण असणार आहे, असा सवालही शेट्टी यांनी महायुती सरकारला केला आहे. वनविभागाच्या हद्दीतील जमिनी निर्वनीकरण करून उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात आहेत, असा आरोपही केला आहे. (Mining permitted in Tadoba sanctuary)
मुख्यमंत्र्यांमध्ये हिंमत असेल तर राज्यातील किती जमीनी आतापर्यंत निर्वनीकरण करून उद्योगपतींना दिली व गेल्या तीस ते चाळीस वर्षापासून रस्त्यावर लढणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना किती जमीन निर्वनीकरण करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिली याची श्वेतवत्रिका काढावी आणि तुमचा खरा चेहरा जनतेला दाखवावा, अशी मागणी केली आहे.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने उत्तर भारतीयांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा प्रसिद्ध करून घोडचूक केली असून, ही चूक महाराष्ट्राला भविष्यात महागात पडू शकते. काँग्रेससह सत्ताधारी भाजप आणि प्रचलित राजकीय पक्षांच्या परराज्यीयधार्जिण्या धोरणाविरुद्ध मराठी जनतेत तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. उत्तर भारतीयांसाठी स्वतंत्र जाहीरनाम्याला पर्याय म्हणून मराठी अभ्यास केंद्राने ‘महानगरपालिकेसाठी मराठीनामा’ जाहीर केला आहे.
मराठी भाषा, समाज आणि संस्कृतीसाठी कार्यरत विविध संस्था, संघटना, गट व कार्यकर्त्यांची जाहीर बैठक दादर येथील राजर्षी शाहू सभागृहात काल बुधवारी झाली. या बैठकीत मुंबईसह राज्यातील सर्व महानगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ‘मराठीनामा’ ठरवण्यात आला. बैठकीस मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार, शिवराज्य ब्रिगेडचे अमोल जाधवराव, संभाजी ब्रिगेड पक्षाचे अध्यक्ष व संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे संयोजक सुहास राणे, मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत आणि अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत यांच्यासह अनेक मान्यवर, नागरिक व संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. (‘MarathiNama’ announced for the Municipal Corporation elections)
डॉ. दीपक पवार यांनी बोलताना सांगितले की, मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्र धर्म यासाठी आजवर गळे काढणारे राजकीय पक्ष मराठीकारणासारख्या मुद्द्यांवर अपयशी ठरले आहेत. काँग्रेसने उत्तर भारतीयांसाठी स्वतंत्र जाहीरनामा काढणे हा संतापजनक व विघातक प्रकार आहे. त्यामुळेच मराठी अभ्यास केंद्राने ‘मराठीनामा’ जाहीर केला आहे. त्यांनी पुढे म्हटले की, स्थानिक नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जनसंस्थांना निवडणुकीत खऱ्या अर्थाने जनतेचा पाठिंबा मिळवतो आहे का, हे संस्थांनी सातत्याने पडताळून पाहायला हवे. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्ष मराठीच्या मुद्द्यावर बोलतात, पण त्यातून मराठी जनतेचे खरेच भले होते का, यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे, असेही ते म्हणाले. एखाद्या मुद्द्यावर एकाच वेळी सर्वांचेच एकमत होईल असे नाही. पण, सर्वांना सोबत घेऊन जायचे तर काही मुद्द्यांसाठी उगाच ताणून न धराता आपण एकत्र येऊन पुढे गेले पाहिजे, याकडेही डॉ. पवार यांनी लक्ष वेधले. (‘MarathiNama’ announced for the Municipal Corporation elections)
शिवराज्य ब्रिगेडचे अमोल जाधवराव यांनी सांगितले की, मराठीच्या मुद्द्यावर विविध संस्था स्वतंत्रपणे काम करत असल्या तरी एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. त्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्र आघाडी स्थापन झाली आहे. मुंबई महानगरपालिकेत आघाडीने आठ उमेदवार दिले असून, ते मराठी जनतेचा जाहीरनामा घेऊन काम करतील. अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा देताना आघाडीच्या ध्येयधोरणांशी प्रामाणिक राहण्याचे प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
संभाजी ब्रिगेड पक्षाचे अध्यक्ष सुहास राणे यांनी सांगितले की, मराठी अभ्यास केंद्राची भूमिका आम्हाला पटते. ‘महानगरपालिकेसाठी मराठीनामा’ हे नाव आम्हाला भावले असून, निवडणूक मोहिमेत आम्ही याच नावाने जाहीरनामा घेऊन जाणार आहोत. मुंबईतील मराठी टक्का घटत चालल्याने मराठी माणसाला नोकरी, व्यवसाय व कामधंदा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी नमूद केले. (‘MarathiNama’ announced for the Municipal Corporation elections)
महापालिकेसाठी मराठीनामा – ठळक मुद्दे…
राजकीय पक्ष आणि धर्म कोणताही असो, मराठी उमेदवारालाच प्राधान्य द्या. जिथे एकापेक्षा जास्त मराठी उमेदवार आहेत तिथे मराठी शाळा, मराठी भाषा, मराठी माणूस आणि महाराष्ट्राची संस्कृती याला महत्त्व देणार्या उमेदवाराला प्राधान्य द्या. सार्वजनिक ठिकाणी मराठी नीट बोलणार्या उमेदवारालाच पसंती द्या. निवडणुकीचा प्रचार, प्रसार मराठीतून करणार्या उमेदवारालाच प्राधान्य द्या. स्थलांतरितांसाठी महाराष्ट्राची भाषिक, सांस्कृतिक ओळख पुसून टाकणार्या मराठी/ अमराठी उमेदवाराला नाकारा.
महानगरपालिका प्रशासनाकरिता
महानगरपालिका प्रशासनाकरिता महापौरांसह सर्व समित्यांचे अध्यक्ष मराठीच हवेत. महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळासह पालिकेचे सर्व प्रकारचे आर्थिक आणि प्रशासकीय व्यवहार, खरेदी आदेश, पावत्या मराठी भाषेतच उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. महानगरपालिका हद्दीतील दुकानांच्या पाट्या मराठीत नसणार्या दुकानदारांवर कठोर आणि तातडीने दंड वसूल करावा. अंमलबजावणीत हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. मांसाहारावरून घरं नाकारणाऱ्या इमारतींना तात्काळ अनधिकृत ठरवून त्यांचे पाणी, वीज तत्काळ कापून टाकावे तसेच, ओसी आणि अग्निरोध प्रतिबंधक प्रमाणपत्र रद्द करावे. महानगरपालिका हद्दीतील रस्ते, चौक, बागा, क्रीडांगणे, मैदाने यांना मराठी व्यक्ती, मराठी संस्कृती यांच्या प्रतीकांची नावे द्यावीत. महानगरपालिका हद्दीतील मराठी भाषेवरील अन्यायाची तक्रार नोंदविण्यासाठी प्रभागनिहाय एक खिडकी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. मुंबई शहराचे ‘मराठीपण’ सार्वजनिक ठिकाणी दृश्यमान होईल यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. रस्ते, सार्वजनिक इस्पितळे, वाहतूक व्यवस्था, उद्याने, नाटक व चित्रपटगृहे, सभागृहे इ.ठिकाणी मराठीचा वापर प्राधान्याने व ठळकपणे झाला पाहिजे.
महानगरपालिकेतील संधी आणि प्राधान्य महापालिकेतील किमान ८० टक्के कंत्राटे मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच मिळायला हवीत.महापालिकेच्या नोकरभरतीत ८० टक्के प्राधान्य मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच मिळायला हवे. फेरीवाला ओळखपत्र देताना ८० टक्के प्राधान्य मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच मिळायला हवे. महानगरपालिका हद्दीत व्यवसायासाठी परवाना देताना ८० टक्के प्राधान्य मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्यांनाच द्यावे. परराज्यीय नागरिकांना व्यवसाय परवाना देताना स्थानिक मराठी भूमिपुत्र आणि भूमिकन्या यांच्या सहभागीदारीची अट घालावी.
महानगरपालिकेच्या शाळांकरिता मराठी माध्यमाच्या अनुदानित व गुणवत्तापूर्ण शाळा चालवणे हीच मुंबई महानगरपालिकेची प्राथमिकता व धोरण असल्याचे कृतीतून सिद्ध करावे. महानगरपालिकेने कोणत्याही परिस्थितीत मराठी वगळता इतर प्रादेशिक भाषांमधील नवीन शाळा काढू नयेत. मराठी शाळांचे शिक्षण मंडळ बदलताना मराठी शाळेचे माध्यम बदलून इंग्रजी माध्यम करू नये. केंद्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक मंडळांच्या शाळा फक्त मराठी माध्यमाच्याच काढाव्यात. मराठी शाळांच्या धोकादायक इमारती पाडल्यास तिथे नवीन मराठी शाळाच पूर्ण क्षमतेने उभारली गेली पाहिजे.
महानगरपालिकेच्या पायाभूत सुविधा परराज्यांतून आलेल्या नागरिकांना त्यांचे सण, उत्सव साजरे करण्यासाठी महानगरपालिकेने मराठी सणउत्सवांप्रमाणे पायाभूत सुविधा पुरवू नयेत. सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांना, कल्याणकारी योजनांना मराठी भाषेचा सन्मान करणारी नावे द्यावीत. उदा. नाना-नानी पार्क ऐवजी आजी-आजोबा उद्यान इत्यादी. हिंदी-इंग्रजीचा वापर टाळावा.
संयुक्त महाराष्ट्र आघाडीतील सहभागी संघटना संभाजी ब्रिगेड पार्टी, बहुजन जनता पक्ष, लोक संघर्ष पक्ष, शिवराज्य ब्रिगेड, छावा ब्रिगेड, संयुक्त मराठी मुंबई चळवळ, स्वायत्त महाराष्ट्र अभियान, अखिल भारतीय मराठा महासंघ, मराठी एकीकरण समिती, जय भीम आर्मी, बहुजन रक्षक सामाजिक संघटना, जनसेना, हिंद श्रमिक क्रांती सेना, इंद्रधनु हिंद संघ, क्षत्रिय मराठा समाज सेवा संस्था, सेवार्पण प्रतिष्ठान, स्थानिक मच्छीमार नि:स्वार्थ सेवा फाउंडेशन, बिरसा मुंडा आदिवासी श्रमिक संघटना, राष्ट्रमाता जिजाऊ युवा मंच, शंभुराजे फाउंडेशन, शिवराज्य कामगार संघटना, संभाजी ब्रिगेड कामगार संघटना, पश्चिम महाराष्ट्र युवा संघ.
