महत्त्वाच्या नोंदी

नमस्कार मित्रांनो ! सध्या जग कमालीच्या असुरक्षित काळातून अस्वस्थपणे वाटचाल करीत आहे. याच असुरक्षिततेच्या भावनेने बलवान देशांच्या प्रमुखांनाही पछाडले आहे. अहंकारी आवेगात येऊन आवेशपूर्ण बोलणारे ट्रंप हे अमेरिकेच्या व्यापारी व आर्थिक फायद्यासाठी उद्या अचानकपणे चीन व रशियाशी जुळवून घेऊ लागले तर फार आश्चर्य वाटू नये. हे तीनही बलाढ्य देश यासाठी तैवान, इस्राएल, फिलिपाइन्स, उ. कोरिया अशा छोट्या देशांची व भारत, जपान, इराण, ब्राझिल, द. आफ्रिका, द. कोरियासारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांची व्युहात्मक साथ सोडू शकतात. ट्रंप महोदयांनी युरोपियन समूह, मेक्सिको, सौदी अरेबिया व कॅनडा या आपल्या पारंपारिक मित्रांना ठेंगा दाखविला आहेच. या ट्रंप साहेबांची बरीच असत्य व बव्हंशी लहरी वक्तव्ये आपण गेले काही दिवस ऐकत आलो आहोत.

डॉ. गिरीश जाखोटिया.

अगदी अलिकडच्या त्यांच्या असत्य विधानाने तर कहरच केला. “Indian economy is a dead economy” असं ते म्हणाले. हे असभ्य विधान करण्यापूर्वी त्यांनी किमान आपल्या अर्थतज्ज्ञांचा जुजबी सल्ला तरी घ्यायला हवा होता. परंतु “राजकीय मुत्सद्देगिरी”चा अभाव असलेले व “जागतिक अंतर्पटलां”चे सखोल ज्ञान नसलेले ट्रंप असं बोलून गेले, याबद्दल मला फारसे आश्चर्य वाटले नाही. व्यापारी (Trader) वृत्तीचा माणूस हा Tactical म्हणजे अल्पकालीन प्रतिक्रिया देण्याची मानसिकता बाळगतो. Strategic म्हणजे दूरगामी व व्युहात्मक विचार तो कमी करतो. पाकिस्तानसोबत ऊर्जेचा करार करण्याची जागतिक घोषणा करण्यामागे भारताला खिजवण्याचा उद्देश तर होताच, परंतु व्यापारासाठी “विधीनिषेधशून्यता” हा ‘ट्रंपनीती’चा गाभा आहे. आता ट्रंप महोदय इराणची पुनर्बांधणी करण्यास उत्सुक आहेत जसे ज्युनिअर बुश इराकच्या बाबतीत होते. भारतीय अर्थव्यवस्था आज जरूर काही महत्वाच्या परीमाणांवर खूप अडचणीत आहे. कधी नव्हे ते दक्षिण आशियाई देशातील शेजाऱ्यांशी आमचे संबंध तणावग्रस्त झालेले आहेत. अनेक आंतरराष्ट्रीय मापदंडांवर आमची कामगिरी आज स्पृहणीय नाही. आमच्या अर्थव्यवस्थेचा ‘व्युहात्मक समतोल’ बिघडला आहे कारण आम्ही आमची प्राधान्ये विसरतो आहोत. याचा एक खूप गंभीर परिणाम असा होतोय की जवळपास ९०% लोकांना आमच्या आर्थिक प्रगतीचे ‘सरासरी’ लाभही मिळत नाहीयेत. १०% लोकांची मात्र संपत्ती प्रचंड वेगाने वाढते आहे. हे नक्कीच अजूनही थोडे आश्वासक आहे की आजही आमच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा सरासरी दर हा साडेसहा टक्के आहे जो टिकवण्याबाबत चीनची मात्र हल्ली दमछाक होते आहे. परंतु १९९१ मध्ये आमच्या अर्थव्यवस्थेची बिकट अवस्था ही अंतर्गत कारणांमुळे कमी व बहिर्गत कारणांमुळे जास्त अशी झालेली होती. आम्ही वेगाने पळणाऱ्या जागतिक अर्थकारणाचा तेव्हा एक सक्रीय सहभागी नव्हतो. आज मात्र तशी परिस्थिती नाही. जागतिक अनिश्चिततेने कधी नव्हे ते बऱ्याच चांगल्या संधी उपलब्ध करुन दिलेल्या असताना त्या आम्ही नीटपणे उचलू शकत नाही आहोत, हे दुर्दैवी सत्य आहे. रशियाशी असणाऱ्या आमच्या जुन्या मैत्रीबाबत आम्ही ठणकावून विधान केले परंतु “सार्वभौमता” सांभाळण्यासाठी एवढे पुरेसे नसते. (America’s scum)

         आता आपण अमेरिकेच्या आत पटकन पण थोडक्यात डोकावूयात म्हणजे या बलाढ्य देशाचा झालेला जांगडगुत्ता संक्षेपाने कळेल. देशाच्या ढोबळ उत्पन्नाच्या तुलनेत अमेरिकेचे स्वतःवरील कर्ज आज उच्चांकावर आहे. अंतर्गत सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बऱ्यापैकी जुने झाले आहे. लहरी व हुकूमशाही वृत्तीने शिक्षण, आरोग्यसेवा, संशोधन इ. राष्ट्रबांधणीच्या खर्चामध्ये ट्रंप रोजच कपात करीत आहेत. चीन, व्हिएतनाम, तैवान, जपान, द. कोरिया व भारत या आशियाई देशांकडून अमेरिकेतील एकूण वस्तूंपैकी जवळपास १०% इतका पुरवठा आज केला जातो. काही प्राथमिक वस्तूंपैकी तब्बल ६५% इतकी आयात चीनमधून अमेरिका करतो. चीन व भारत हे BRICS चे मोठे सदस्य हल्ली अमेरिकी डॉलरचं महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न करताहेत. IMF व World Bank यांचे महत्त्व घटते आहे म्हणून अमेरिकेचे महत्त्वही घटते आहे. रोजगार, राहणीमानात सुधार, स्वस्त आरोग्यविमा व स्वस्त घरगुती कर्जे इ. गोष्टींची आश्वासने देत ट्रंप पुन्हा निवडून आलेत. विकसित देशांमध्ये कनिष्ठ मध्यमवर्गीय व गरीबांची संख्या वाढण्याचा अमेरिकी दर मात्र सर्वाधिक आहे. अमेरिकन कुटुंब व्यवस्था व तत्संबंधी असणारी सांस्कृतिक व्यवस्था आज किरकिरी झाली आहे. उत्पादन क्षेत्रातील संशोधन खूपच मंदावले आहे. हां, सेवाक्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान व आर्टिफिशल इंटिलिजंसमध्ये अमेरिका बराच आघाडीवर आहे. अवास्तव खाजगीकरणामुळे सामान्य अमेरिकन नागरिक फारशी बचत करू शकत नाही. गेली अनेक वर्षे अमेरिकन कामगारांचे वेतन महागाईच्या प्रमाणात सुधारले नाही. ट्रंप साहेब अनेक सार्वजनिक व राष्ट्रीय संस्थांचे महत्त्व कमी करु पाहताहेत. लोकशाही मुल्यांची हेळसांड करणाऱ्या प्रयत्नांचा विचार केल्यास आजवरच्या अमेरिकन अध्यक्षांमध्ये ट्रंप साहेबांचा नंबर खूप वरचा लागतो. (America’s scum)

           अमेरिकन अध्यक्ष घायकुतीला आल्यासारखे का वागतात याची आंतरराष्ट्रीय म्हणजे अमेरिकेच्या बाहेरची कारणेही बरीच आहेत. यातील सर्वाधिक महत्त्वाचे कारण आहे “चिनी वर्चस्वाचे वास्तव”. आज आर्थिक, सामरिक, उत्पादन क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा व आरोग्यविषयक संशोधन, आर्टिफिशल इंटिलिजंस इ. बाबतीत चीन – अमेरिकेतील तफावत वेगाने कमी होते आहे. नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीत अमेरिका चीनपेक्षा खूपच समृद्ध आहे परंतु ही दुखरी बाजू चीन आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या चिकाटीने व आंतरराष्ट्रीय नेटवर्किंगने सावरण्याचा प्रयत्न करतोय. याचसाठी चीनने पुढील वीस वर्षांसाठी रशियातील कच्च्या तेलाची आयात पक्की करुन ठेवली आहे. याऊलट अमेरिका स्वतःकडील गॅस चढ्या दराने विकतो. याच कारणामुळे अनेक युरोपीय देश रशियाकडून उपलब्ध होणाऱ्या ऊर्जेवर आजही अवलंबून राहतात. युक्रेन (व संभवतः उद्या पोलंड) वरील हल्ल्यामुळे आज युरोपीय समुदाय (नाटो) आणि रशियाचे बरेच बिनसले आहे. ट्रंप साहेबांनी अमेरिकेतला “इस्लामोफोबिया” वाढवत नेल्याने मुस्लीम जगतातील अमेरिकेची विश्वासार्हता कमी होऊ लागली आहे. तीन – चार मुस्लीम देश वगळता ट्रंप साहेबांच्या चीन – रशिया – इराण समोरील गोंधळी वर्तनामुळे बहुतेक मुस्लीम देशांना जाणवते आहे की “जागतिक नेतृत्वा”चा अधिकार आता बदलतो आहे. असे जागतिक Perceptions एका दिवसात बिघडत किंवा बनत नाहीत. १९९० पासूनच घसरत जाणाऱ्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला व्युहात्मक पद्धतीने बदलण्याऐवजी त्यांच्या राजकीय, उद्योजकीय, अर्थशास्त्रीय व सामाजिक नेत्यांनी प्रतिक्रियात्मक व रंगसफेदीच्या सुट्या सुट्या तोडग्यांनी तिला सावरण्याचा प्रयत्न केला. मुळात या दोन्ही प्रयत्नांची एकत्रित अशी प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक होते जे अमेरिकेला जमलेच नाही.

            रशिया व चीनने आज एकमेकांच्या सहाय्याने आपापल्या कच्च्या घटकांवर मात करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. विशेषतः चीनने आपल्या चौफेर प्रगतीत जे सातत्य राखले आहे तेच अमेरिकन चिंतेचा विषय बनले आहे. “धरलं तर चावतं नि सोडलं तर पळतं” अशी अमेरिका – चीनच्या संबंधांची अवस्था झाली आहे. परंतु या अवस्थेमुळे येणारी चिडचिड ही ट्रंप साहेबांच्या वागणुकीतून स्पष्टपणे जाणवते कारण चिनी अध्यक्ष श्रीयुत झी (शी) व रशियन प्रमुख पुतीन यांच्या एवढी राजकीय प्रगल्भता त्यांच्यामध्ये नाही. अमेरिकेची चीनला होणारी निर्यात ही आयातीपेक्षा बरीच कमी आहे. दोन्ही देशांतील कंपन्या एकमेकांच्या भांडवली बाजारातून भांडवल उभं करतात. गेल्या चार – पाच वर्षांत मात्र अनेक पश्चिमी कंपन्या चीनला पर्याय शोधताहेत. चीन अमेरिकेला जागतिक नेतृत्वपदावरून हटविण्यासाठी आफ्रिकी, लॅटीन अमेरिकन व आशियाई देशांशी “Multiple Economic Relationships”(MER) जोडतो आहे. यातही अनेक ठिकाणी चीनची विश्वासार्हता ही दोलायमान झाली आहे. तेल आणि शस्त्रास्त्रे यांची विक्री हीच फक्त उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असणाऱ्या रशियाचा “व्यावसायिक संशोधना”तील मागासलेपणा हा चीन भरून काढतोय. दोन्ही कम्युनिस्ट देशांचे नेतृत्व हे हुकूमशहांच्या हाती आज असल्याने त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेचा वेग व देशांतर्गत असणारी व्हेटो पॉवर प्रचंड आहे. हे दोघेही एकछत्री प्रमुख आपापल्या देशातील जनतेला भूराजकीय राष्ट्रवादाची गोळी अधेमधे देऊन आपापल्या भांडवलदारांना ‘अमीर’ बनवताहेत. निर्णयप्रक्रियेच्या या आकर्षक वेगामुळेच अनेक पश्चिमी कंपन्यांनी चीनमध्ये आपले कारखाने उघडत बख्खळ नफा कमविला. अर्थात कम्युनिस्ट देशातील अशा कार्पोरेट व व्यक्तीगत अमीरीची व्याख्या व जिंदगानी ही नेहमीच अनिश्चित असते. दोन्ही देशातील कम्युनिस्ट केडर्समध्ये भ्रष्टाचार असला तरी तो मोठ्या निर्णयांच्या आड येत नाही. याउलट ट्रंपना अमेरिकन लोकशाही प्रक्रियेला किमान उत्तरदायी राहून आपल्या लाडक्या कार्पोरेट्सना मलिदा मिळवून द्यायचा आहे. स्वतः ट्रंप एक उद्योगपती आहेत. अर्थात हा विषय आणखी वेगळा. (America’s scum)

          पूर्वी एकतर्फी व एकछत्री अंमल गाजविणारी अमेरिका ही क्षेत्रीय लढाया लढवून वरचढ किंमतीने भरपूर शस्त्रास्त्रे विकत असे. तिसऱ्या जगातील देशांना आपले जुने तंत्रज्ञान विकत असे. वर नमूद केल्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधून आपला व्हेटो वापरत अविकसित देशांना आपले मिंधे बनवत असे. अनेक छोट्या देशांमधील सरकारे उलथवत स्वतःच्या कंपन्यांना धार्जिणे असणाऱ्या सरकारांची स्थापना करीत असे. त्या त्या देशातील हुकुमशहा आपापल्या जनतेचे शोषण कसे – किती करतात हे धूर्तपणाने दुर्लक्षून फक्त स्वतःचा व्यापारी फायदा बघत असे. परंतु हे होत असताना अमेरिकेच्या “सॉफ्ट पॉवर”ने तिची जनसामान्यांमधील जागतिक प्रतिमा चांगली ठेवलेली होती. अमेरिकन शिक्षण, व्यवस्थापकीय पद्धती, एटिकेट्स आणि मॅनर्स, संशोधकीय धडाका, उद्योजकीय स्वातंत्र्य, बँकिंग व विमा क्षेत्रातील नवनव्या कल्पना, विविध संस्कृती व भिन्न भिन्न वांशिकतेच्या लोकांचे आपापसात सहज मिसळणे, इंग्रजी ही जागतिक भाषा इ. अनेक कारणांमुळे देशोदेशींच्या युवकांसाठी अमेरिका हा एक “स्वर्ग” बनला. गमतीची बाब अशी की अमेरिकेत बसून भारत हे ‘हिंदू राष्ट्र’ व्हायला हवे असे म्हणणारे अनिवासी भारतीय बहुसंख्येने आजही भारतात परतणार नाहीत. अमेरिकन सहजीवनाची ही तर किमया आहे ! परंतु आज मात्र हे “अमेरिकन चार्म” वेगाने कमी होते आहे. अमेरिकेला अनेक पर्याय उपलब्ध होताहेत. आपणांस आवडो न आवडो, लोक चीनकडे ‘नवा नेता’ म्हणून पाहू लागले आहेत. आपल्या एकूणच र्हासास अमेरिकेने स्वतःलाच बव्हंशी दोषी समजावे.

           अमेरिकेचा जांगडगुत्ता, चीनची कपटकारस्थाने, रशियन झारची हुकूमशाही, या गोष्टी एकमेकांशी संघर्ष करतीलच. प्रसंगी आपापल्या मतलबासाठी जमवूनही घेतील. जसे तीन एरियातील तीन नामचिन डॉन हे आपापल्या चमच्यांचा बळी दिल्यावर कंठाशी प्राण आले की मांडवली करतात, तसेच हे तीन देश छुप्या मांडवली करतील. प्रसंगी हे निष्ठूरपणे वागत छोट्या देशांचा बळीही देतील. युक्रेनला वापरून झाल्यावर अमेरिका आता “पल्ले झाडतोय”. अचानक पाकिस्तानचा या तिघांनाही वेगवेगळ्या कारणांसाठी पुळका आलेला आहे. अर्थात विदेशनीतीमधील आमच्या अवास्तव अपेक्षा व ढिलाई सुद्धा यासाठी कारणीभूत आहे. या सर्व बेभरवशाच्या जागतिक वातावरणाला भारताने सामोरे जाण्यासाठी मी इथे दहा उपाय सुचवतोय जे एकमेकांशी संलग्न आहेत – १. छोट्या उत्पादकांची मोठी साखळी बनवत कमी खर्चात उत्पादन करणे जे स्थानिक लोक घेऊ शकतील व निर्यातही केले जाऊ शकतील (जर्मनीचे मॉडेल) २. विदेशी कंपन्यांना ‘Ease of conducting business’ उपलब्ध करुन देऊन भारताला “प्रॉडक्शन हब” बनविणे (चिनी मॉडेल) ३. आपल्या जनतेची क्रयशक्ती वाढवून आपलाच स्थानिक बाजार मोठा करणे. यासाठी सार्वजनिक सेवांवर भर देणे.(व्हिएतनामचे मॉडेल) ४. तांत्रिक कौशल्याचे शिक्षण स्वस्त व सोपे करणे. (तैवानचे मॉडेल) ५. शेतकरी – छोटे दुकानदार – ग्राहक संघ यांना एकत्र आणणे (आमचेच सहकारी मॉडेल) ६. कररचना, कर्जरचना व कष्टरचनेत सामान्यांना सोयीस्कर असे बदल करणे.(दुबई – बहारिनचे मॉडेल) ७. पश्चिमी देशांतील व चीनकडून होणाऱ्या आयातीला पर्याय म्हणून दक्षिण आशिया, दक्षिण लॅटिन अमेरिका व आफ्रिकन देशांशी सहकार्य वाढविणे (युरोपियन युनियनचे मॉडेल) ८. सौर ऊर्जा व आण्विक ऊर्जेवर भर देणे, राष्ट्रीय जल – नद्या – तलाव व्यवस्थापन सुधारणे (फ्रांसचे मॉडेल) ९. भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारणे – म्हणजे फक्त समृद्धी मार्ग नव्हे (जपानी मॉडेल) आणि १०. राष्ट्रांतर्गत सामाजिक – सांस्कृतिक सलोखा सुधारणे. (डेन्मार्क व न्यूझिलंड यांचे मॉडेल) यातील दहावा मुद्दा हा नीट विचारात घेतला तर आमची विदेशनीती ही खूप “आदरणीय” होऊ शकेल. थोडक्यात असे की अमेरिकेचा जांगडगुत्ता सुटो न सुटो, आमच्या येथील जांगडगुत्त्याला सोडविण्याचा आम्ही वेगवान व सुयोग्य असा प्रयत्न केला पाहिजे !