मुंबई : प्रतिनिधी : मुंबई उच्च न्यायालयाने कबुतरांना अन्नपाणी देण्याची बंदी कायम ठेवली आहे. तसेच राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती स्थापन करुन सखोल अभ्यास करण्याचे आदेश दिले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुंबई महापालिकेने दादरमधील कबुतरखाना बंद केला होता. जैन समाजाने आंदोलन करुन कबुतरखान्यावर लावलेली ताडपत्री हटवली होती. तरीही सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत उच्च न्यायालयाने कबुतरखान्यावरील बंदी कायम ठेवली. पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
गुरुवारी (७ ऑगस्ट) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीच्या सुरुवातीलाच डॉक्टरांचा अहवाल वाचून दाखवण्यात आला. त्यानंतर न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, कबुतरखान्यासंदर्भात डॉक्टरांची समिती तयार करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. ॲनिमल वेलफियर असोशिएशनने आपले उत्तर न्यायालयात दिले आहे. कबुतरांना खायला घालण्याची नियमावली न्यायालयात सादर केली आहे. तसेच मुंबई महापालिकेचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहेत. याशिवाय पुरातत्व विभागाचे अधिकारी विठ्ठल यादव यांचेही कबुतरखान्याचे ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट केले आहे. परंतु आम्ही डॉक्टरांच्या अहवालावर आधारित कबुतरखाने बंद करण्याचा निर्णय दिला होता, तरी याच्याविरोधात जाऊन सरकारला निर्णय घ्यायचा असेल तर सार्वजनिक आरोग्याचे काय? तिथून हजारो लोक रोज प्रवास करतात त्यांच्या आरोग्याचे काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. (Pigeon coops)
न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, २०१८ चा डॉक्टराचा अहवाल आहे. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, कबुतरांमुळे आजाराचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो आणि श्वसनाचे आजार होतात. त्यामुळे कबुतरखाने नागरी वस्तीतून बाहेर काढले पाहिजेत. आम्हाला काही लोकांचा नाही तर सर्व लोकांचा विचार करायचा आहे. कारण सार्वजनिक जागांवरून नागरिकांची ये-जा होत असते. त्यामुळे आमचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणात सरकार आणि महापालिका काय निर्णय घेतात, ते घेऊ द्यात. कारण हा त्यांचा विषय आहे. परंतु त्या जागांवरून हजारो ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुले ये-जा करत असतात. त्यामुळे आम्हाला समतोल राखायला हवा, असे मत न्यायमूर्तींनी मांडले.
न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे की, तज्ज्ञांची समिती तयार करावी आणि त्यात डॉक्टरांचा समावेश असावा. तुम्ही आणि आम्ही यामध्ये तज्ज्ञ नाही, त्यामुळे समितीचा अहवाल आपण सर्वांना मान्य करायला हवा. त्यात मुंबईतील सगळ्या महत्त्वाच्या रुग्णालयातील कोणत्या डॉक्टरांचा समावेश करायचा, याचा निर्णय सरकार घेईल, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने भूमिका वकिलाने सकाळी एक तास म्हणजेच सहा ते सात वाजेपर्यंत आम्हाला कबुतरांना अन्नपाणी देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली. यावर न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, पुरातन वास्तू विभागाचे विठ्ठल जाधव यांनी आपले स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिले आहे. कबुतरांना ज्याठिकाणी अन्नपाणी दिले जाते, त्याठिकाणी रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे तज्ज्ञ आणि डॉक्टरांच्या कागदपत्रांच्या आधारे कबुतरखाने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. (Pigeon coops)
न्यायमूर्ती कुलकर्णी म्हणाले की, सार्वजनिक आरोग्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारचे दुमत असण्याचे कारण नाही. परंतु सार्वजनिक आरोग्य आणि देशातील प्रत्येक आरोग्याची काळजी घेणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. या पलीकडे जाऊन राज्य सरकारला काही वेगळे निर्णय घ्यायचे असेल, तर त्यांनी ते घ्यावे. पण पक्षांच्या विष्ठेमुळे मानवी आरोग्याचे कधी न भरणारे नुकसान होत आहे. हे आम्ही नाही तर वैद्यकीय अहवाल सांगत आहे. पक्षांच्या विष्ठेमुळे एखाद्याची प्रकृती इतकी गंभीर होऊ शकते की, फुफ्फुस प्रत्यारोपण व्यतिरिक्त काही पर्याय उरत नाही. लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना याचा धोका जास्त आहे. जर डॉक्टर इतकं सगळ सांगत आहेत, तर सगळ्यांनी या आदेशाचा मान राखला पाहिजे आणि राज्य सरकारनेही मान केला पाहिजे. या मुद्द्याला उगाच वेगळा रंग देण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये. आम्ही या समस्येचे निदान करण्याचे प्रयत्न करत आहोत.
