कोल्हापूर : प्रतिनिधी : कोल्हापूर जिल्ह्याचा ग्रामिण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ६० दिवसात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सहकार विभागाला दिले. यापूर्वी न्यायालयाने ९० दिवसात निवडणूका घेण्याचे आदेश दिले होते. पण आणखी चार महिने मुदत वाढ मिळावी अशी विनंती राज्य सरकारने न्यायालयाला केली होती. त्यावर न्यायालयाने ६० दिवसात निवडणूका घ्या, परत मुदतवाढ मागण्यास येऊ नका असेही सुनावले. (Hold the Gokul election within 60 days)
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीतील मित्र पक्षांमध्ये शह काटशहाचे राजकारण सुरू आहे. गोकुळच्या निवडणुकीसाठी दूध संस्थांना मतदान नाकारण्यासाठी न्यायालय, राज्य सरकार, सहकार विभागाकडून खेळ्या केल्या जात आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणूक लांबणीवर जात आहे. तीन महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ९० दिवसाच्या आत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. पण गोकुळच्या निवडणुकीसाठी पात्र मतदारांची कच्ची यादीही अजून प्रसिद्ध केलेली नाही. सहकार विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात तांत्रिक कारणामुळे निवडणूक घेण्यासाठी चार महिन्याची मुदत मिळावी अशी मागणी केली होती. (Hold the Gokul election within 60 days)
आज सोमवारी (दि.१०)सर्वोच्च न्यायालयात मुदतवाढीवर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी ९० दिवसाच्या मुदतीबाबत आदेश देऊनही निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली नसल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले. तसेच कच्ची यादी प्रसिद्ध न केल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. या निवडणुकीच्या मुदतवाढी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात येऊ नका असेही न्यायालयाने सुनावले. कोणत्याही परिस्थितीत ६० दिवसाच्या आत निवडणुका घ्या असा आदेश न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात अॅड. मुकुल रोहतगी यांनी राऊ सखाराम पाटील दूध संस्थेच्यावतीने जोरदार युक्तीवाद केला. तसेच अॅड. आनंद लांडगे, अॅड. भूषण मंडलिक यांनी काम पाहिले. राज्य सरकारकडून अॅड. सिद्धार्थ धर्माधिकारी यांनी बाजू मांडली. (Hold the Gokul election within 60 days)
