महाराष्ट्र

सांगलीच्या संस्थानमध्ये ऐन गणपती उत्सवाच्या काळात उफाळलेल्या वादाने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले. श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन यांच्या कन्या आणि अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन-दासानी यांनी सांगलीतील मंदिरात गणपतीची आरती केल्याचे निमित्त झाले. संस्थांनचे सध्याचे दत्तक युवराज आदित्यराजे पटवर्धन हे असताना भाग्यश्री यांनी आरती केल्यामुळे हा वाद चव्हाट्यावर आला. पुरुष दत्तक वारस असताना मुलीने आरती केल्यामुळे वाद निर्माण केल्याचा एक मतप्रवाह आहे. यासंदर्भात परस्परविरोधी दावेही केले जात आहेत. सांगली संस्थानमधील अशा प्रकारचा वाद नवा नाही. सव्वादोनशे वर्षांपासूनची संस्थानमध्ये वादाची परंपरा आहे.

कोकणातून आलेल्या पटवर्धन घराण्याचा अठराव्या शतकाच्या मध्यावर पुण्याच्या पेशव्यांच्या आश्रयामुळे उदय झाला. इचलकरंजीच्या सरदारांशी संबंधित असलेले कुटुंबाचे कुलोपाध्याय हरभट यांच्यापासून या घराण्याच्या उदयाची परंपरागत कथा सुरू होते. त्यांचे वंशज दरबारी संबंधांच्या माध्यमातून पेशव्यांच्या सेवेत दाखल झाले. पुढे त्यांनी लष्करी तसेच प्रशासकीय क्षेत्रात महत्त्वाचे स्थान मिळवले.

या घराण्याच्या उत्कर्षातील महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे हरभट यांचे नातू गोपाळराव पटवर्धन. सावनेरच्या नवाबाविरुद्धच्या त्यांच्या यशस्वी मोहिमेमुळे त्यांना मिरजेची जहागिरी आणि एका स्थानिक किल्ल्याचे नियंत्रण मिळाले. त्यानंतर १७६३ मध्ये पटवर्धनांना सरंजामी जमिनी देण्यात आल्या. त्यातून त्यांना वर्षाला २५ लाख रुपयांहून अधिक महसूल मिळत असे. मिरज येथे त्यांनी आपले मुख्य ठाणे केले. कोल्हापूर, म्हैसूर आणि त्यापलीकडील प्रदेशांतील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याच्या दृष्टीने हे स्थान अत्यंत मोक्याचे होते.

हेही वाचाः ‘भाग्यश्री’च्या गणेश आरतीने सांगलीच्या पटवर्धन राजघराण्यात वाद उफळला

पटवर्धन पेशव्यांचे निष्ठावान सहकारी राहिले. टिपू सुलतान आणि मराठ्यांच्या सत्तेला असलेल्या इतर धोक्यांविरुद्धच्या संघर्षात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अठराव्या शतकाच्या अखेरीस ते दख्खनमधील शक्तिशाली मराठा सरदारांपैकी एक बनले होते. कुटुंबाच्या विविध शाखांच्या माध्यमातून त्यांनी मोठ्या भूभागावर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले होते.

इस्टेटीची विभागणी आणि सांगली संस्थानाची स्थापना

१८०१ मध्ये पटवर्धन कुटुंबातील अंतर्गत वादामुळे सांगलीला मिरजेच्या संस्थानापासून औपचारिकपणे वेगळे करण्यात आले. चिंतामणराव पांडुरंगराव पटवर्धन आणि त्यांचे काका गंगाधरराव गोविंदराव यांच्यातील तीव्र संघर्षातून ही फूट निर्माण झाली. चिंतामणराव हे कायदेशीर वारस होते, तर त्यांच्या अल्पवयात गंगाधरराव यांनी रीजंट म्हणून कारभार पाहिला होता.

हेही वाचाः Shaniwarwada : पुण्याची अब्रू टांगली शनिवारवाड्यावर

चिंतामणराव यांनी ब्रिटिश, हैदराबादचा निजाम, टिपू सुलतान आणि धोंडिया वाघ यांच्याविरुद्धच्या मोहिमांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी केली होती. लष्करी सेवेतून परतल्यानंतर त्यांचे काका सत्ता सोडण्यास तयार नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. ऐतिहासिक नोंदीनुसार, या तरुण सरदाराने मिरजेतील पूर्वजांच्या घरातील कौटुंबिक मूर्ती सोबत घेतली आणि सांगली शहरात स्वतंत्र सत्ताकेंद्र स्थापन केले. येथून सांगली संस्थान स्वतंत्रपणे कारभार करू लागले; मात्र त्याला औपचारिक मान्यता नंतर मिळाली.

पंढरपूरचा तह (१८१२) आणि ब्रिटिश मान्यता

पटवर्धन घराण्यातील हा संघर्ष अंतर्गत पातळीवर सुटत नसल्याने मराठा कारभारात मध्यस्थ म्हणून भूमिका बजावणाऱ्या ब्रिटिशांचे त्याकडे लक्ष गेले. दरबारी प्रभाव आणि राजकीय डावपेचांच्या माध्यमातून गंगाधररावांनी १८०८ पर्यंत पेशव्यांकडून मिरजेचे कायदेशीर धारक म्हणून मान्यता मिळवली होती. दरम्यान चिंतामणरावांशी असलेला संघर्ष सुरूच होता.

हेही वाचाः Awhad’s criticism: सत्य का नाकारताय?

पटवर्धन घराण्याच्या दोन शाखांमधील संघर्ष वाढत गेल्याने ब्रिटिशांनी हस्तक्षेप केला. उघड संघर्ष टाळण्यासाठी पेशव्यांच्या दरबारातील ब्रिटिश रेसिडेंटने १८१२ मध्ये पंढरपूरचा तह घडवून आणला. या तहाद्वारे पटवर्धन सरदारांच्या प्रदेशांची विभागणी औपचारिकपणे करण्यात आली. १८१७ मध्ये ब्रिटिशांनी या तहाला मान्यता दिली. जिल्हा गॅझेटिअर (१९६९) मध्ये नमूद केलेल्या या तहातील एका महत्त्वाच्या तरतुदीनुसार, सेवेसाठी द्याव्या लागणाऱ्या सैन्याची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी करण्यात आली आणि कुटुंबातील अनेक सदस्यांना वैयक्तिक सेवक ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. सांगलीचे चिंतामणराव वगळता इतरांनी या अटी स्वीकारल्या. चिंतामणरावांनी ब्रिटिश सरकारची सेवा करण्यास नकार दिला आणि त्याऐवजी वार्षिक १ लाख ३५ हजार रुपये उत्पन्नाचा प्रदेश ब्रिटिशांना देण्यास त्यांना परवानगी देण्यात आली.

१८१७ मध्ये ब्रिटिशांनी या तहाला अंतिम मान्यता दिल्यानंतर सांगली, मिरज, तासगाव, शेडबाळ, कुरुंदवाड आणि जमखंडी ही पटवर्धनांच्या स्वतंत्र राजकीय घटकांमध्ये विभागली गेली. मात्र या समझोत्याची अंमलबजावणी लवकरच आव्हानात्मक ठरली. चिंतामणरावांनी आपले स्वातंत्र्य कायम असल्याचा दावा करत त्यासंबंधी औपचारिक जाहीरनामा काढल्याचे सांगितले जाते.

चर्चा आणि वाटाघाटी निष्फळ ठरल्याने परिस्थिती चिघळली आणि ब्रिटिश सैन्य सांगलीकडे रवाना झाले. अखेर १८१९ मध्ये प्रतिकार करून उपयोग नाही हे लक्षात आल्यानंतर चिंतामणरावांनी शरणागती पत्करली. त्यानंतर सांगली हे ब्रिटिशांच्या सार्वभौम अधिपत्याखालील संस्थान बनले.

ब्रिटिशांचा कालखंड

ब्रिटिशांच्या राजवटीत आजच्या सांगली जिल्ह्याचा प्रदेश एकसंध प्रशासकीय घटक नव्हता. तो ब्रिटिशांच्या सर्वोच्च अधिपत्याखालील अनेक संस्थानांमध्ये विभागलेला होता. १८१७-१८ मधील तिसऱ्या इंग्रज-मराठा युद्धानंतर ही व्यवस्था आकाराला आली. या युद्धात पेशव्यांचा पराभव झाला आणि पश्चिम भारतातील मराठ्यांचे राजकीय सार्वभौमत्व संपुष्टात आले. युद्धानंतरच्या व्यवस्थेचा भाग म्हणून पूर्वीच्या मराठा प्रदेशाचा मोठा भाग बॉम्बे प्रेसिडेन्सीत समाविष्ट करण्यात आला. मात्र दीर्घकाळ लष्करी सेवा बजावलेल्या सरदारांना बक्षीस म्हणून देण्यात आलेल्या काही जमिनी सरंजाम किंवा सेवाधारित जमिनी म्हणून कायम ठेवण्यात आल्या.

पटवर्धन कुटुंबाच्या विविध शाखांकडे असलेल्या जहागिरी त्यापैकी महत्त्वाच्या होत्या. अठराव्या शतकाच्या मध्यापासून पेशव्यांच्या राज्यासाठी केलेल्या लष्करी सेवेमुळे त्यांना दक्षिण दख्खनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जमिनी मिळाल्या होत्या. मात्र या जहागिरी एकसंध राजकीय प्रदेश नव्हत्या. त्या भौगोलिकदृष्ट्या विखुरलेल्या आणि राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र होत्या. ब्रिटिशांचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्यानंतरच्या दशकांत या जमिनींची औपचारिक विभागणी करण्यात आली आणि प्रत्येक विभागाला ब्रिटिश प्रशासनाची मान्यता देण्यात आली. हळूहळू या विभागांचे अर्धस्वायत्त संस्थानांमध्ये रूपांतर झाले.

वारसाचा प्रश्न नेहमीच संवेदनशील

पटवर्धनांच्या मिरज शाखेत अशीच एक सुरुवातीची विभागणी झाली. ब्रिटिश राजवट स्थापन झाल्यानंतर लगेचच त्यांच्या संयुक्त सरंजामाची विभागणी करण्याची मागणी करण्यात आली. पूर्वीच्या पद्धतीनुसार ती मान्य करण्यात आली आणि मिरजेच्या इस्टेटचे चार भाग करण्यात आले. त्यापैकी मिरज सीनियर आणि मिरज ज्युनियर ही प्रमुख संस्थाने बनली.

जमखंडी शाखेतही अशीच विभागणी होऊन जमखंडी संस्थान आणि चिंचणी हे दोन भाग निर्माण झाले. १८५४ मध्ये सध्याच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील कुरुंदवाडच्या इस्टेटीचीही मृत सरदारांच्या वारसांमध्ये विभागणी करण्यात आली.

यामध्ये सांगली शाखेचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. दख्खनमधील पटवर्धनांच्या संस्थानांमध्ये सांगली ही सर्वांत प्रभावशाली शाखा ठरली. तिचा थेट वारसा चिंतामणराव पहिले, म्हणजेच ‘आप्पासाहेब’, यांच्याकडे जातो. त्यांनी १७८२ ते १८५१ या काळात राज्य केले.

ब्रिटिशांनी सांगली संस्थानच्या अंतर्गत स्वायत्ततेला औपचारिक मान्यता दिली; मात्र परराष्ट्र संबंध आणि वारसाच्या मान्यतेवरील अधिकार त्यांनी स्वतःकडे ठेवले. इतर पटवर्धन शाखांप्रमाणेच सांगलीच्या पटवर्धनांनीही राजकीय तहांच्या अटींनुसार आपला प्रदेश सांभाळला आणि स्वतंत्र प्रशासन, महसूल व्यवस्था व न्यायव्यवस्था चालवली.

मात्र वारसाचा प्रश्न नेहमीच संवेदनशील राहिला, विशेषतः पुरुष वारस नसताना. ब्रिटिशांच्या सुरुवातीच्या काळात दत्तक घेण्याचा अधिकार आपोआप मिळत नसे. तो ब्रिटिश सरकारकडून दिला जाणारा विशेषाधिकार होता. राज्यकर्त्याने ब्रिटिशांशी निष्ठा किंवा चांगली प्रशासकीय क्षमता सिद्ध केली असल्यासच हा अधिकार दिला जात असे. या धोरणामुळे आजच्या सांगली जिल्ह्यातील काही लहान संस्थाने ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेली.

जिल्हा गॅझेटिअर (१९६९) नुसार त्यामध्ये पुढील संस्थानांचा समावेश होता: चिंचणी — १८३६, मिरजेचे काही भाग — १८४१, १८४५, तासगाव — १८४९ आणि शेडबाळ/कागवाड — १८५७

शेडबाळ आणि कागवाड हे दोन्ही आजच्या कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यातील कागवाड तालुक्यात आहेत.

दत्तकासाठी निर्बंध

काही प्रकरणांमध्ये दत्तक घेण्यास सुरुवातीला परवानगी देण्यात आली; मात्र दत्तक वारसाला स्वतःचा वारस नसताना त्याचा मृत्यू झाल्यास ती मान्यता नंतर नाकारण्यात आली. १८५०च्या दशकापर्यंत या निर्बंधात्मक धोरणाविरोधात सरंजामदारांमध्ये असंतोष वाढू लागला.

१८५७ च्या उठावाच्या काळात पटवर्धन संस्थाने मोठ्या प्रमाणावर शांत राहिली. मात्र देशभरातील असंतोषामुळे ब्रिटिश सरकारला आपले धोरण बदलण्याचा विचार करावा लागला. उठावानंतर भारत सरकारने लॉर्ड कॅनिंग यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक संस्थानिक घराण्यांना सनद देऊन सर्वसाधारणपणे दत्तक घेण्याचा अधिकार बहाल केला. या ‘कॅनिंग सनदा’मुळे संस्थाने ब्रिटिशांकडून खालसा करण्याची प्रथा मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आणि संस्थानिक घराण्यांना वंशपरंपरेच्या दृष्टीने काही प्रमाणात सुरक्षितता मिळाली.

लष्करी सेवेतून वार्षिक कराकडे

१८४८ मध्ये पटवर्धनांच्या संस्थानांशी संबंधित अटींमध्ये ब्रिटिश सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा बदल केला.

पूर्वी पटवर्धन सरदारांकडे असलेले सरंजाम या अटीवर देण्यात आले होते की, त्यांनी सत्ताधारी शक्तीला लष्करी मदत करावी. ही अट मराठा काळापासून अस्तित्वात होती. आणि ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालीही तत्त्वतः कायम होती.

मात्र १८४८ मध्ये ब्रिटिशांनी सक्रिय लष्करी सेवा देण्याची अट रद्द करून त्याऐवजी निश्चित वार्षिक रक्कम देण्याची व्यवस्था केली. त्यानंतर पटवर्धन संस्थानांना सैन्य पुरवण्याची आवश्यकता राहिली नाही. त्याऐवजी त्यांना दरवर्षी ठराविक रक्कम ब्रिटिशांना द्यावी लागत असे. त्यामुळे त्यांचे सरंजाम सेवाधारित जमिनी न राहता ब्रिटिशांना खंडणी किंवा कर देणाऱ्या प्रदेशांमध्ये रूपांतरित झाले.

प्रमुख पटवर्धन संस्थानांवर निश्चित करण्यात आलेली वार्षिक रक्कम अशी होती:

मिरज सीनियर — १२,५५८ रुपये

मिरज ज्युनियर — ६,४१२ रुपये

कुरुंदवाड — ९,६१९ रुपये

जमखंडी — २०,८४० रुपये

या बदलांनंतर आजच्या सांगली जिल्ह्यातील विविध संस्थाने आपापला अंतर्गत कारभार—महसूल, न्याय आणि सार्वजनिक बांधकामे—स्वतंत्रपणे पाहत राहिली.

एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस सांगली, मिरज सीनियर, मिरज ज्युनियर, जमखंडी, कुरुंदवाड आणि जत ही संस्थाने ‘सदर्न मराठा जागिर्स’च्या, पुढे ‘डेक्कन स्टेट्स एजन्सी’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या व्यवस्थेच्या देखरेखीखाली आली.

बाह्य बाबी, वारसासंबंधीचे वाद आणि तहांच्या अटी यावर देखरेख करण्यासाठी ब्रिटिशांचा एक राजकीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आला होता. मात्र दैनंदिन प्रशासनात त्यांचा हस्तक्षेप मर्यादित होता.

बहुतांश काळ संस्थानिकांनी ब्रिटिश सत्तेशी स्थिर आणि सहकार्याचे संबंध ठेवले. राजकीय व्यवस्थेतील त्यांचे स्थान स्पष्ट होते आणि स्थानिक पातळीवरील त्यांचा अधिकार मोठ्या प्रमाणावर कायम राहिला.

सांगली संस्थान आणि चिंतामणराव पहिले (१७८२–१८५१)

दख्खनमधील पटवर्धनांच्या महत्त्वाच्या सरंजामांपैकी सांगली संस्थान हे एक होते. एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ब्रिटिशांच्या मान्यतेनंतर ते स्वतंत्र राजकीय घटक म्हणून उदयास आले.

संस्थानचे पहिले आणि संस्थापक राज्यकर्ते चिंतामणराव पहिले, म्हणजेच ‘आप्पासाहेब पटवर्धन’, होते. त्यांनी १७८२ मध्ये औपचारिकपणे सत्ता स्वीकारली. मात्र १८०१ पर्यंत त्यांच्या अल्पवयामुळे गंगाधरराव गोविंदराव यांनी रीजंट म्हणून कारभार पाहिला.

चिंतामणरावांचा कारभार मराठ्यांची सत्ता क्षीण होत असतानाच्या काळात आणि ब्रिटिश प्रभाव वाढत असतानाच्या काळात झाला. त्यांचे राज्य १८५१ पर्यंत चालले.

या काळात प्रदेशाचा आर्थिक पाया मजबूत करण्याचे प्रयत्न झाले. राज्यकर्त्यांनी सोन्याचे उत्खनन, ऊस उत्पादन तसेच स्थानिक रेशीम आणि संगमरवरी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले. अंतर्गत व्यापाराला चालना देण्यासाठी त्यांनी अनेक ‘पेठा’ वसवल्या. या पेठा व्यापार आणि कारागिरीची केंद्रे बनल्या.

धार्मिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील त्यांचे सर्वांत दीर्घकालीन योगदान म्हणजे पटवर्धनांच्या कुलदैवताला समर्पित गणपती पंचायातन संस्थान मंदिराची स्थापना.

धुंडिराव चिंतामणरावांचा काळ : सुधारणा आणि संयुक्त प्रशासन (१८५१–१९०१)

१८५१ मध्ये चिंतामणराव पहिले यांच्या निधनानंतर त्यांचा मुलगा धुंडिराव चिंतामणराव, म्हणजेच ‘तात्यासाहेब’, गादीवर आला. त्या वेळी तो अल्पवयीन होता. त्यामुळे १८६० पर्यंत राज्याचा कारभार रीजन्सीच्या माध्यमातून चालला.

त्यांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत संस्थात्मक विकासावर विशेष भर देण्यात आला. शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या क्षेत्रात महत्त्वाची पावले उचलण्यात आली. सांगलीसाठी नगरपालिका स्थापन करण्यात आली. या प्रदेशातील सुरुवातीच्या सार्वजनिक वाचनालयांपैकी एक वाचनालयही स्थापन करण्यात आले.

१८५५ मध्ये रुग्णालय सुरू झाले. इंग्रजी आणि संस्कृत शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरू करण्यात आल्या. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी मोफत शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली.

मात्र त्यांच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात प्रशासनाशी संबंधित बाबींनी ब्रिटिशांचे लक्ष वेधून घेतले. १८७३ मध्ये कॅप्टन वेस्ट यांची सांगली संस्थानचे संयुक्त प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली. धुंडिरावांनी या अधिकाऱ्याला सहकार्य करण्यास नकार दिला आणि संयुक्त प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजापासून स्वतःला दूर ठेवले.

१८७८ मध्ये मेजर वॉलर यांनी संयुक्त प्रशासनाची सूत्रे स्वीकारली. १८८० पर्यंत हे संयुक्त प्रशासन सुरू राहिले. त्यानंतर अधिक चांगल्या देखरेखीचे आश्वासन दिल्यानंतर राजाला पुन्हा पूर्ण अधिकार बहाल करण्यात आले. मात्र त्यानंतरही काही काळ राजकीय अधिकाऱ्याची देखरेख कायम राहिली.

चिंतामणराव धुंडिराव पटवर्धन : रीजन्सी आणि प्रशासन (१९०१–१९४७)

डिसेंबर १९०१ मध्ये धुंडिराव चिंतामणराव यांच्या निधनानंतर त्यांचे दत्तक पुत्र चिंतामणराव धुंडिराव पटवर्धन वारस झाले. त्या वेळी ते अल्पवयीन होते.

त्यांच्या अल्पवयात ब्रिटिश सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली संस्थानचा कारभार चालवण्यात आला. १९०१ ते १९०५ या काळात ए. बी. देसाई यांनी कारभार पाहिला. त्यानंतर कॅप्टन रिचर्ड जॉन चार्ल्स बर्क यांनी १९१० पर्यंत जबाबदारी सांभाळली. जून १९१० मध्ये चिंतामणराव सज्ञान झाले आणि त्यांनी संस्थानचा पूर्ण कारभार आपल्या हाती घेतला.

१९४७ मध्ये ब्रिटिशांचे सर्वोच्च अधिपत्य संपेपर्यंत त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक संस्थात्मक घडामोडी घडल्या.

शिक्षण क्षेत्रात विलिंग्डन कॉलेजची स्थापना झाली. या महाविद्यालयामुळे केवळ सांगलीच नव्हे तर दक्षिण महाराष्ट्राच्या व्यापक प्रदेशासाठी उच्च शिक्षणाचे केंद्र उपलब्ध झाले.

आर्थिक व्यवस्थेचेही पुनर्रचना करण्यात आली. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला संघटित बँकिंग सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी १९१६ मध्ये सांगली बँक लिमिटेडची स्थापना करण्यात आली.

१ जानेवारी १९२३ रोजी चिंतामणरावांना त्यांच्या स्थान आणि सेवांच्या गौरवार्थ ‘सर’ हा किताब देण्यात आला.

ऑगस्ट १९४७ मध्ये ब्रिटिशांचे सर्वोच्च अधिपत्य संपेपर्यंत ते सत्तेवर होते. त्यानंतर ‘Instrument of Accession’वर स्वाक्षरी करून सांगली संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाले.

१९४८ मध्ये सांगलीचा मुंबई राज्यात समावेश करण्यात आला. त्यानंतर पटवर्धन घराण्याला औपचारिक आणि समारंभिक प्रतिष्ठा कायम राहिली; मात्र त्यांचा सार्वभौम राजकीय अधिकार संपुष्टात आला.

सांगली संस्थानचे राज्यकर्ते : कालानुक्रम

सांगली संस्थानच्या राज्यकर्त्यांची, तसेच लागू असलेल्या रीजन्सीच्या कालखंडाची यादी पुढीलप्रमाणे आहे:

चिंतामणराव पहिले ‘आप्पासाहेब’ — राज्यकाल : १७८२–१८५१

रीजन्सी : गंगाधरराव गोविंदराव — १७८२–१८०१

धुंडिराव चिंतामणराव ‘तात्यासाहेब’ — राज्यकाल : १८५१–१९०१

रीजन्सी : त्यांच्या अल्पवयात १८५१–१८६०

सर चिंतामणराव धुंडिराव पटवर्धन ‘आप्पासाहेब’ — राज्यकाल : १९०१–१९३२

रीजन्सी : त्यांच्या अल्पवयात १९०१–१९१०. जिल्हा गॅझेटिअर (१९६९)नुसार ए. बी. देसाई यांनी १९०१–१९०५ आणि कॅप्टन आर. जे. सी. बर्क यांनी १९०५–१९१० या काळात कारभार पाहिला.

राजा चिंतामणराव धुंडिराव पटवर्धन — राज्यकाल : १९३२–१९६५

राजे विजयसिंह पटवर्धन — १९६५–आजपर्यंत

भूमिका : समारंभिक प्रमुख.

(Reference: THE PEOPLES’ AWAKENING IN SANGLI STATE Article by B.N. SARDESAI Published in Proceedings of the Indian History Congress Vol. 54 (1993) Published By: Indian History Congress)