नवी दिल्ली : बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रिया सुरू केली आहे. आयोगाच्या या कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी सुनावणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच निवडणूक आयोगाला उद्देशून निर्वाणीचा तोंडी इशाराही न्यायालयाने दिला. (Bihar SIR)
न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने १२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी बिहार SIR ला आव्हान देणाऱ्या याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केल्या. (Bihar SIR)
बिहार स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) प्रक्रियेत भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रकाशित केलेल्या मसुदा यादीतून ६५ लाख मतदारांना वगळले जाणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तसे असेल तर, न्यायालय हस्तक्षेप करेल, असे न्यायालयाने तोंडी सांगितले.
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाचे लक्ष आयोगाने केलेल्या विधानाकडे वेधले. पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान ६५ लाख लोकांनी गणना फॉर्म सादर केले नाहीत कारण ते एकतर मृत आहेत किंवा कायमचे इतरत्र स्थलांतरित झाले आहेत, असे आयोगाचे मत आहे. भूषण यांनी खंडपीठाला सांगितले की या व्यक्तींना यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पुन्हा अर्ज करावा लागेल. (Bihar SIR)
त्यावर न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, भारतीय निवडणूक आयोग, एक संवैधानिक अधिकारी असल्याने, कायद्यानुसार कार्य करेल अशी अपेक्षा आहे. न्यायालय याचिकाकर्त्यांची बाजूही ऐकेल. आम्ही येथे आहोत, आम्ही तुमचे ऐकू, असे आश्वासन न्यायमूर्ती कांत यांनी दिले.
न्या बागची म्हणले, ‘‘आम्ही न्यायालयीन प्राधिकरण म्हणून या प्रकरणाचा आढावा घेत आहोत. जर मोठ्या प्रमाणात मतदार वगळण्यात आले तर आम्ही ताबडतोब हस्तक्षेप करू. जिवंत असल्याचे सांगणारे (जीवंत आहेत, पण यादीतून नाव वगळले असे) १५ जण आमच्यासमोर आणा.’’ राजद खासदार मनोज झा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, ‘‘६५ लाख लोक कोण आहेत हे त्यांना माहीत आहे. जर त्यांनी मसुदा यादीत नावे नमूद केली तर आम्हाला काहीच हरकत नाही.’’