Thursday, November 5, 2026
Home » SIR
Tag:

SIR

Petition filed in the Supreme Court against Gyanesh Kumar
ताज्या बातम्याराजकारण

आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालय तयार

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. पुढील आठवड्यात यावर सुनावणी होणार आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे. (Petition filed in the Supreme Court against Gyanesh Kumar)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख खंडपीठाकडे राकेशकुमार यांनी याचिका दाखल केली आहे. आज सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर राकेशकुमार यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ विकास सिंग यांनी या प्रकरणांवर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. ज्ञानेश कुमार यांची कार्यपद्धती आणि एसआयआर प्रक्रियेला बेकायदेशीर घोषित करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ विकास सिंग म्हणाले, बहुसदस्यीय आयोग स्थापन करण्यामागचा उददेश हाच होता आणि कायद्यातही तसे नमूद करण्यात आले आहे की कोणताही निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतला जावा. आता निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीने काम केले आहे त्यावरुन एसआयआर या संपूर्ण प्रक्रियेत निवडणूक आयोगाचा निर्णय खरोखरच होता का याबाबत गंभीर शंका निर्माण होते. या प्रकरणाची सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी अशी विनंती सिंग यांनी केल्यानंतर सरन्यायाधीशांची हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे आदेश दिले. (Petition filed in the Supreme Court against Gyanesh Kumar)

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
3.28 crore voters were deleted in the state
ताज्या बातम्याराजकारण

राज्यात ३.२८ कोटी मतदारांची नावे वगळली : हर्षवर्धन सपकाळ

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

जमीर काझी :  मुंबई : भारतीय जनता पक्ष निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून मतदारांची नावे वगळून त्यांना मतदानाच्या संवैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवत आहे. देशभरात सुरु असलेले हे षडयंत्र महाराष्ट्रातही आले असून ‘एसआयआर’च्या नावाखाली राज्यातील ३ कोटी २८ लाख मतदारांची नावे वगळली आहेत, आयोग वगळलेल्या मतदारांची यादी जाहीर करत नाही, कोणतेही आकडे देत नाही. हे एक मोठे षडयंत्र असून मतदानाचा हक्क हिरावून घेत लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा मोठा डाव आहे, असा गंभीर आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मंगळवारी केला. (3.28 crore voters were deleted in the state)

 प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ यांच्या नेतृत्त्वाखाली काँग्रेस शिष्टमंडळाने राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची आज  मंगळवारी भेट घेतली. या शिष्टमंडळात विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस वर्किंग कमिटीचे सदस्य माजी मंत्री नसीम खान, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे उप नेते आमदार अमिन पटेल, आमदार भाई जगताप, प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राजेश शर्मा, प्रदेश सरचिटणीस ॲड. संदेश कोंडविलकर, अभिजीत सपकाळ आदी उपस्थित होते.

राज्यात १० कोटी मतदार हवेत

निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना सपकाळ म्हणाले की, राज्यात मतदारांची संख्या ९ कोटी ७८ लाख होती, यातून ३ कोटी २८ लाख मतदारांना वगळले तर ६.५ कोटीच मतदार राहतात. महाराष्ट्राची लोकसंख्या १२ कोटी आहे तर प्रौढ लोकसंख्या १० कोटीच्यावर असल्याचे सरकार आकडे सांगतात, हे आकडे पाहता १० कोटी मतदार असायला हवेत पण निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार ते ६.५ कोटीच आहेत. सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागातील आकडे वेगवेगळे कसे. यातूनन निवडणूक आयोगाचा दुटप्पी कारभार व हलगर्जीपणा दिसत आहे. राज्यात गणेशोत्सवासह इतर सण व उत्सव असताना दावे व हरकती नोंदवण्यासाठी ३१ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबरची वेळ निवडणूक आयोगाने दिली आहे, ही वेळ तीन महिने वाढवून दिली पाहिजे पण निवडणूक आयोगाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. (3.28 crore voters were deleted in the state)

निवडणूक आयोग वगळलेल्या मतदारांची यादी लपवतय

 ऍनामोली म्हणून ज्या १ कोटी २२ लाख मतदारांची नावे आहेत त्यांना निवडणूक आयोगाने नोटीसा बजावलेल्या नाहीत. सर्व संशयित मतदारांचा ३ कोटी २८ लाखांचा डेटा प्रकाशित करायला हवा, निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर, मतदारसंघ, बुथनिहाय ही यादी प्रसिद्ध करायला हवी पण तसे केलेले नाही. ही आकडेवारी निवडणूक आयोग का लपवून ठेवत आहे, काय गौडबंगाल आहे. एसआयआच्या माध्यमातून लाखो मतदारांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्याच्या देशभरातील कित्ता महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दोन उपमुख्यमंत्री गिरवत आहेत, हे महाराष्ट्रावरचे मोठे संकट आहे.

७५ लाख बोगस मतदारांच्या मदतीने महायुती सरकार आले

भाजपा महायुतीचे सरकार व्होट चोरीतून सत्तेवर आलेले आहे हे काँग्रेस पक्षाने अनेक उदाहरणे व पुराव्यासह देऊन जाहीरपणे सांगितले आहे.  देवेंद्र फडणवीस यांचा मतदारसंघ, नागपूर जिल्ह्यातील कामठी मतदार संघ यामध्ये कशा पद्धतीने व्होट चोरी करण्यात आली हे राहुल गांधी यांनी पुराव्यासह सांगितलेले आहे, त्यासंदर्भातील राहुल गांधी यांचा एक लेखही वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध केला होता. महाराष्ट्रात ४० लाख मतदार कसे वाढले हे पुराव्यासह दाखवण्यात आले होते. आताही ७५ लाख मतदारांचा ठावठिकाणा लागत नाही हे निवडणूक आयोगानेचे मान्य केले आहे, याच ७५ लाख बोगस मतदारांच्या मदतीने भाजपा महायुतीचे सरकार राज्यात आले आहे, असेही सपकाळ म्हणाले. 

दुष्काळ जाहीर करण्यास  मुहूर्त कशाला?

 राज्यातील बहुतांश भागात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती दिसत असताना सरकार मात्र सर्वे करण्यावर अडून बसले आहे. ५ ऑक्टोबरनंतर सर्वेचे आदेश देणार असे सरकार सांगत आहे. कर्नाटक सरकारने दुष्काळ जाहीर केला पण महाराष्ट्र सरकार अजून निर्णय घेत नाही. सरकसकट दुष्काळ जाहीर करा, हेक्टरी १ लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करा, केंद्र सरकारकडून अधिकची मदत जरूर आणा, पण राज्य सरकारने शक्तीपीठ महामार्गासाठी ७८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तो निधी शेतकऱ्यांसाठी वापरा, असे त्यांनी सांगितले 

पक्षप्रवेशासाठी भाजपाकडून ब्लॅकमेलिंग

माजी आमदार राहुल बोंद्रे यांना राहुल गांधी यांनी फोन करून पक्ष न सोडण्याचे आवाहन केले, त्यावर बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले की, काँग्रेस पक्ष म्हणजे परिवार, ही लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची भूमिका आहे. मुद्दा एका नेत्याचा नाही तर भाजपा ब्लॅकमेल करून, धमकी देऊन पक्षप्रवेश करून घेतो हे सातत्याने दिसून आले आहे. वन नेशन, वन पार्टी हा त्यांचा डाव आहे. अशा पद्धतीच्या दंडेलशाहीचा सर्वांनी विरोध केला पाहिजे. खोटे गुन्हे दाखल करून विरोधी पक्ष संपवण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. राज्यातही पक्ष फोडणारी गँग असून या प्रवृत्तीचा धिक्कार केला पाहिजे असेही सपकाळ म्हणाले.

साहिल वाकोडेच्या कुटुंबासोबत काँग्रेस

आयआयटी बॉम्बेचा विद्यार्थी साहिल वाकोडे याने आत्महत्या केली, हा पहिलाच प्रकार नाही तर याच संस्थेत याआधी अशा तीन घटना घडल्या आहेत. साहिल वाकोडे या विद्यार्थ्यावर अन्याय झाला आहे हे दिसून आले म्हणूनच पोलिसांनी ऍट्रॉसीटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. काँग्रेस पक्ष साहिल वाकोडेच्या परिवाराबरोबर आहे. देशभरात १८० विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, देशातील शैक्षणिक धोरणात मोठ्या उणिवा आहेत, त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलले पाहिजे, नवीन शिक्षणमंत्र्यांनी यावर खुलासा केला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. (3.28 crore voters were deleted in the state)

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Two crore names were removed from the electoral roll
Uncategorized

एसआयआरअंतर्गत  राज्यातील मतदार यादीतून २ कोटी ६ लाख नावे वगळली 

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

जमीर काझी :  मुंबई  : भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल पुनरिक्षण-२०२६ अंतर्गत महाराष्ट्रातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांच्या प्रारुप मतदार याद्या ३१ ऑगस्टला प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये जुन्या मतदार यादीतील तब्बल २१.१४ टक्के म्हणजेच २ कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ नावे वगळण्यात आली आहेत. संबंधित गणना प्रपत्र प्राप्त न झाल्याने गैरहजर, स्थलांतरित, मृत, अन्यत्र नाव नोंदणी झालेली (दुबार) तसेच इतर कारणांमुळे ही नावे त्यामध्ये  समाविष्ट केली  नसल्याचे आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. (Two crore names were removed from the electoral roll)

पुनरिक्षणानंतर राज्यात पावनेआठ कोटी मतदार

 प्रारुप याद्या भारत निवडणूक आयोगाच्या ‘व्होटर सर्व्हिस पोर्टल’ (https://voters.eci.gov.in/), मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या (https://ceoelection.maharashtra.gov.in/ceo/) संकेतस्थळावर तसेच संबंधित जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर नागरिकांसाठी उपलब्ध आहेत.विशेष सखोल पुनरिक्षणापूर्वी राज्यात एकूण ९  कोटी ७८ लाख ५४ हजार ४९ मतदार होते. त्यापैकी ७ कोटी ७१ लाख ६५ हजार ५६२ मतदार (७८.८६ टक्के) प्रारुप मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

 यादीत नाव आहे किंवा नाही, याची पडताळणी मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या संकेतस्थळावरील ‘Search Your Name in Draft E-Roll of SIR 2026’ या सुविधेद्वारे करता येणार आहे. यामध्ये ईपिक (EPIC) क्रमांक, वैयक्तिक तपशील किंवा मोबाईल क्रमांकाद्वारे नाव शोधण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. (Two crore names were removed from the electoral roll)

२१.७४ टक्के मते वगळली

दरम्यान, जुन्या मतदार यादीतील २ कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ (२१.१४ टक्के) मतदारांचा प्रारुप यादीत समावेश होऊ शकलेला नाही. संबंधित गणना प्रपत्र प्राप्त न झाल्याने गैरहजर, स्थलांतरित, मृत, अन्यत्र नाव नोंदणी झालेली (दुबार) तसेच इतर कारणांमुळे ही नावे प्रारुप यादीत समाविष्ट झालेली नाहीत.

एपिक क्रमांकाच्या आधारे नावे शोधता येणार

अशा मतदारांची ASDD (Absent, Shifted, Dead, Duplicate) List SIR २०२६ देखील मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या सुविधेद्वारे मतदारांना EPIC क्रमांकाच्या आधारे आपले नाव शोधता येणार असून मतदान केंद्रनिहाय ASDD यादी डाउनलोड करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

प्रारुप मतदार यादीत नाव समाविष्ट न झालेल्या पात्र मतदारांना तसेच १ ऑक्टोबर २०२६  किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांना मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी प्रपत्र-६ व घोषणापत्र भरता येणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या व्होटर सर्व्हिस पोर्टलवर ऑनलाइन किंवा संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याकडे ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करता येईल. योग्य पडताळणीनंतर पात्र मतदारांची नावे अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येतील, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने कळविले आहे. (Two crore names were removed from the electoral roll)

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Rohit Pawar meets election officials
ताज्या बातम्याराजकारण

एसआयआरबाबत बिहारमध्ये जे झाले तेच महाराष्ट्रात होण्याची भीती 

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

जमीर काझी : मुंबई : निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेमध्ये मध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. त्यातून १ कोटी ८० लाख लोकांचा सर्व्हे अजुन राहिला आहे. त्यामुळे  बिहारमध्ये जे झाले तेच महाराष्ट्रात होण्याची भीती आहे., अशी शक्यता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सोमवारी  व्यक्त केली. (Rohit Pawar meets election officials)

लोकसभा निवडणुकीत फॉर्म ६ च्या माध्यमातून मतदार वाढले

मुंबई येथे पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की, याबाबत निवडणूक आयोगाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मतदार प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी आम्ही मांडणार आहोत. फॉर्म ६ हा जो  आहे, तो रेग्यूलर फॉर्म असतोच. २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली, तेव्हा महाराष्ट्रात लाखो मतदार वाढले होते.  फॉर्म ६ च्या माध्यमातून अचानक वाढले अन् अचानक डिलिट सुद्धा झाले. त्यावर आम्ही सादरीकरण देखील केले होते, तो मुद्दा आम्ही मांडला होता.

फॉर्म ६ वर आक्षेप

 एकाच खोलीमध्ये हजार लोक राहतात असे तिथे दाखवण्यात आले होते. मतदान झाल्यानंतर त्यातील एकही मतदार सापडला नाही, फॉर्म ६ चा वापर करून, निवडणुकीच्या आधी अनधिकृतपणे मतदार वाढवले जातात. त्यामुळेच आमचा फॉर्म ६ वर आक्षेप आहे, असे सांगून ते म्हणाले  की, ते फॉर्म ६ चा वापर करून निवडणूक आयोग मतदारांच्या नोंदी कशा करणार हे आम्ही समजून घेणार आहोत. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीला अजून तीन वर्ष बाकी असताना एवढा खटाटोप कशासाठी? खरं तर बीएलओंनी मतदारांच्या घरी तीन वेळा गेले पाहिजे. परंतु, ते एकदाही जात नाहीयेत,तर, एवढ्याच दिवसात ही प्रक्रिया झाली पाहिजे, तेवढ्याच दिवसांमध्ये झाली पाहिजे. टार्गेट दिल्यामुळे हे बिएलओ त्यामध्ये नको ती कामे करत आहेत. हे  लोकशाहीला धोकादायक होऊ शकते. संविधानाने आपल्याला मतदानाचा हक्क दिला आहे, तो देखील जाऊ शकतो. (Rohit Pawar meets election officials)

भाजपच्या कार्यक्रमात वंदे मातरम् चुकीच्या पद्धतीने सादर

आमदार रोहित पवार म्हणाले की, हायकोर्टच्या टायपिंग परीक्षेतील सॉफ्टवेअर बिघाडामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना परीक्षा पूर्ण करता आली नाही. छत्रपती संभाजीनगरमधील आंदोलन योग्यच आहे. सरकारने पुन्हा परीक्षा घ्यावी, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. राजस्थानमधील भाजपच्या कार्यक्रमात तिरंगा उलटा लावण्यात आला आणि ‘वंदे मातरम्’ही चुकीच्या पद्धतीने सादर करण्यात आले. या प्रकाराबद्दल भाजपने आधी माफी मागावी आणि नंतर देशभक्ती बद्दल इतरांना ज्ञान द्यावे, असे रोहित पवार म्हणाले.

.. तर अमित शाह, राजनाथ सिंह अपयशी 

महाराष्ट्रात बांगलादेशी घुसखोर येत असतील, तर गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचे अपयश आहे.२०१४ पासून देशात भाजपाचे सरकार आहे. मग केंद्रीय गृह मंत्रालय, संरक्षण यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणा काय करत आहेत? बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्यात सरकार अपयशी ठरत असेल, तर त्याची जबाबदारी केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचीच आहे.असा टोलाही त्यांनी लगावला. (Rohit Pawar meets election officials)

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
देश-विदेश

मतदार यादीतून नाव वगळले तर पासपोर्ट धोक्यात?

by विजय चोरमारे
written by विजय चोरमारे
  • विजय चोरमारे

कल्पना करा… तुम्ही अनेक वर्षांपासून मतदान करत आहात. पण अचानक तुमचं नाव मतदार यादीतून वगळलं गेलं, तर काय होऊ शकतं? तुम्हाला मतदान करता येणार नाही. पण तेवढ्यापुरतंच ते मर्यादित नाही. नंतर तुम्ही पासपोर्टचं नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज केला तर तिथं मोठी अडचण येऊ शकते. “आधी तुमचं नागरिकत्व स्पष्ट करा.” असं तुम्हाला सांगितलं जाऊ शकतं. आणि एक नवाच व्याप मागं लागू शकतो. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

हा केवळ काल्पनिक मुद्दा नाही. अलीकडेच एका महत्त्वाच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळं हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आलाय. त्याचमुळं एसआयआर प्रक्रियेचं गांभीर्य अधिक ठळकपणे समोर आलंय. आता अनेकांच्या मनात प्रश्नांचं मोहोळ उठलंय.

या संपूर्ण विषयाचा कायदेशीर, घटनात्मक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून सखोल आढावा घेणार आहोत.

आधी आपण एसआयआर म्हणजे काय? हे समजून घेऊया (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

Special Intensive Revision (एसआयआर) म्हणजे मतदार यादीची विशेष सखोल पुनरपडताळणी.

यामध्ये निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदाराची पात्रता तपासतो.

व्यक्ती त्या मतदारसंघात वास्तव्यास आहे का?

ती भारतीय नागरिक आहे का?

आवश्यक कागदपत्रं उपलब्ध आहेत का?

जर समाधानकारक पुरावे उपलब्ध झाले नाहीत तर संबंधित व्यक्तीचं नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकतं.

मात्र येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

मतदार यादीतून नाव वगळणं आणि भारतीय नागरिकत्व रद्द होणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

मग वाद का निर्माण झाला?

अलीकडंच बिहारपाठोपाठ पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतील एसआयआर प्रक्रिया चर्चेत आली. तिथं आयोगानं ९२ लाख लोकांची नावं मतदारयादीतून वगळली. निवडणुका झाल्या आणि आयोगाच्या या निर्णयाचे परिणाम निकालात दिसून आले. एका नियोजनबद्ध मोहिमेनुसार निकाल निश्चित करण्यात आल्याची टीका होतेय.

पण खरी चर्चा सुरू झाली निवडणूक निकालानंतर. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

ज्येष्ठ पत्रकार आर. राजगोपाल यांचं प्रकरण देशभर गाजलं. ‘द टेलिग्राफ’चे माजी संपादक असलेल्या राजगोपाल यांचं नाव मतदार यादीतून वगळलं होतं. त्यामुळं त्यांना केवळ मतदानाचा अधिकारच गमवावा लागला नाही, तर त्यांचा पासपोर्ट नूतनीकरणाचाही अर्जही अडवण्यात आला. मार्च २०२६ मध्ये कोलकात्यातील बालीगंज विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीतून त्यांचं नाव हटविण्यात आले. 

SIR पडताळणीदरम्यान त्यांच्या आणि त्यांच्या दिवंगत वडिलांचं नाव २००२ च्या मतदार यादीत अधिकारी शोधू शकले नाहीत. त्याच कारणावरून त्यांचं नाव वगळण्यात आलं. आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही नाव का हटवलं याचं स्पष्ट कारण त्यांना देण्यात आलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणासमोर त्यांचं प्रकरण प्रलंबित आहे. याच कारणामुळे ते अलीकडील निवडणुकीत मतदानही करू शकले नाहीत.

राजगोपाल यांची अडचण पुढंच सुरू झाली

राजगोपाल यांनी १९ मार्च २०२६ रोजी पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र मतदार यादीत नाव नसल्यामुळं पोलिस पडताळणी पूर्ण होऊ शकली नाही. परिणामी त्यांचा पासपोर्ट नूतनीकरणाचा अर्जही अडकून पडला.

नंतर माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. सरकारवर दबाव वाढल्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा पडताळणी करून सकारात्मक अहवाल पाठविला आणि अखेर राजगोपाल यांचा पासपोर्ट नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.

मात्र, SIR प्रक्रियेत मतदार यादीतून नावे वगळलेल्या अनेक नागरिकांचे पासपोर्ट आजही प्रलंबित आहेत. त्यांना राजगोपाल यांच्यासारखा दिलासा मिळालेला नाही. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

त्यानंतर आजच कलकत्ता उच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निकालामुळं सामान्य नागरिकांची भीती वाढली आहे.

मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या व्यक्तीला नागरिकत्वाची खात्री झाल्याशिवाय पासपोर्ट देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या जलपाईगुडी खंडपीठानं दिलाय. SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नाव हटविल्यानंतर पासपोर्ट तातडीने जारी करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

सिराजूल शेख यांचीही अडवणूक

कूचबिहार जिल्ह्यातील तुफानगंज विधानसभा मतदारसंघातील सिराजुल शेख यांचे हे प्रकरण आहे. पासपोर्ट प्राधिकरणाने ‘होल्ड’वर ठेवलेला पासपोर्ट अर्ज पुढे चालू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे केली होती. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

पोटाशी संबंधित गंभीर आजार असल्यामुळं सिराजुल शेख यांना उपचारासाठी परदेशात जाणे आवश्यक आहे. त्यांनी तत्काळ पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. मात्र, पडताळणीदरम्यान पासपोर्ट कार्यालयानं त्यांच्याकडे मूळ मतदार ओळखपत्र मागितलं SIR प्रक्रियेत त्यांचं नाव मतदार यादीतून हटविण्यात आल्यामुळं त्यांचा मतदार ओळख क्रमांक अवैध ठरला. ते मूळ ओळखपत्र सादर करू शकले नाहीत. परिणामी त्यांचा पासपोर्ट अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला.

पासपोर्ट अधिनियम १९६७ आणि पासपोर्ट नियम १९८० नुसार मतदार ओळखपत्र हे अनिवार्य कागदपत्र नाही. अर्जदाराची ओळख, पत्ता आणि जन्मतारीख इतर वैध कागदपत्रांद्वारे सिद्ध होत असल्यास पासपोर्ट नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. मात्र न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांच्या एकल खंडपीठाने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. “जोपर्यंत एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक असल्याचे निश्चित होत नाही, तोपर्यंत तिला पासपोर्ट देता येणार नाही. प्रथम नागरिकत्वाचा प्रश्न निकाली निघणे आवश्यक आहे,” असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.

नागरिकत्व रद्द नाही, परंतु नागरिकत्वाची खात्री हवी (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

स्वाभाविकपणे मतदार यादीतून नाव गेलं म्हणजे पासपोर्टही जाणार, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

पण प्रत्यक्षात न्यायालयाची नेमकी काय भूमिका आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे व्यक्ती भारतीय नागरिक नाही, असं न्यायालयानं म्हटलेलं नाही.

नागरिकत्वाबाबतच शंका उपस्थित झाली असेल आणि ती प्रक्रिया सुरू असेल, तर त्या प्रक्रियेचा निकाल लागेपर्यंत पासपोर्ट देण्यास न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

म्हणजेच—

न्यायालयाने नागरिकत्व रद्द केलेलं नाही. परंतु नागरिकत्वाची खात्री होईपर्यंत पासपोर्ट देण्याचा आदेशही दिला नाही.

मतदारयादी आणि पासपोर्ट कायदा

आता पासपोर्ट आणि मतदार यादी यांचा संबंध काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. भारतात मतदानाचा अधिकार हा भारतीय नागरिकांनाच आहे. त्याचप्रमाणे पासपोर्टही भारतीय नागरिकालाच मिळतो.

म्हणून दोन्हींचा मूळ आधार एकच आहे— ते म्हणजे भारतीय नागरिकत्व.

मात्र दोन्ही वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार चालतात.

मतदार यादी तयार होते Representation of the People Act अंतर्गत.

तर पासपोर्ट दिला जातो Passport Act अंतर्गत.

म्हणून मतदार यादीतील नाव हे नागरिकत्वाचा एक संकेत असू शकतो; पण तो अंतिम पुरावा नाही.

मग नागरिकत्व सिद्ध कसं होतं? असा प्रश्न निर्माण होतो.

तर भारतात एकच “नागरिकत्व प्रमाणपत्र” सर्वांकडे नसते.

नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अनेक कागदपत्रं विचारात घेतली जातात.

उदाहरणार्थ— जन्मदाखला, पालकांची माहिती, शैक्षणिक नोंदी, सरकारी नोंदी आणि इतर वैध दस्तऐवज

प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासलं जातं. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

अशा परिस्थितीत सामान्य नागरिकांनी काय करायला हवं?

जर तुमचं नाव मतदार यादीतून वगळलं गेलं असेल तर—

घाबरू नका. सर्वप्रथम कारण जाणून घ्या. निवडणूक आयोगाकडं आवश्यक कागदपत्रांसह दावा किंवा हरकत दाखल करा. जर प्रशासनाने चुकीचा निर्णय घेतला असेल तर अपीलचीही व्यवस्था आहे. न्यायालयाचे दरवाजेही खुले आहेत.

या प्रकरणामुळं एक मोठा प्रश्न पुढे आला आहे.

जर मतदार यादीतील नावावरून नागरिकत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील तर भविष्यात—

पासपोर्ट, सरकारी नोकऱ्या, शासकीय योजना आणि इतर नागरिकत्वाशी संबंधित सुविधा यांवरही परिणाम होऊ शकतो का?याचं उत्तर प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून असेल.

परंतु नागरिकत्व पडताळणीच्या प्रक्रियेला भविष्यात अधिक महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या संपूर्ण प्रकरणातून तीन गोष्टी स्पष्ट होतात.

१) मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे आपोआप भारतीय नागरिकत्व संपत नाही.

२)  परंतु नागरिकत्वाबाबत शंका निर्माण झाल्यास पासपोर्टसारख्या सेवांवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो. आणि

३)  सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणं आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला वेळेत प्रतिसाद देणे आता अधिक महत्त्वाचं आणि प्राधान्याचं बनलं आहे.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Postpone the 'SIR' program during the period of the Pandharpur Wari
ताज्या बातम्याराजकारण

‘काँग्रेस’ची पंढरपूर वारीच्या कालावधीत ‘एसआयआर’  कार्यक्रम पुढे ढकलण्याची मागणी

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

जमीर काझी : मुंबई : महाराष्ट्रातील मतदार यादी विशेष सखोल पुनर्रिक्षण (SIR) मोहिमेचा दुसरा टप्पा ३० जून ते २९ जुलै दरम्यान सुरु होणार आहे. या कालावधीमध्ये आषाढी वारी असून राज्यातील लाखो वारकरी वारीत सहभागी होत असल्याने ते त्यांची नावे वगळली जाण्याची भीती आहे, याचा विचार करुन पंढरपूर वारी आणि अतिवृष्टीच्या कालावधीत एसआयआर कार्यक्रम आयोजित करू नये, तो महिनाभर पुढे ढकलावा, अशी मागणी काँग्रेसने  निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. (Postpone the ‘SIR’ program during the period of the Pandharpur Wari)

प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांना त्याबाबत  पत्र लिहिले आहे.त्यात म्हटले आहे की,

राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांना पाठवलेल्या पत्रात पुढे असे म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने १४ मे २०२६ रोजी मतदार यादी पुनर्रिक्षण (एसआयआर) र्यक्रम घोषित केला असून महाराष्ट्रात मॅपिंगचे काम अंदाजे ७२ टक्क्यापर्यंत झाले असल्याचे आयोगाने दिलेल्या माहितीवरून समजते. (Postpone the ‘SIR’ program during the period of the Pandharpur Wari)

१९ जून २०२६ पर्यंत हे काम सुरु राहणार असून दुसरा टप्पा ३० जून ते २९ जुलै २०२६ या कालावधीत राबविला जाणार असल्याचे समजते, यासाठी बीएलओ घरोघरी जाऊन गणना प्रपत्र वाटप करून मतदारांकडून भरून घेतले जाणार आहे. महाराष्ट्रात वारकरी संप्रदाय मोठ्या प्रमाणात असून या कालावधीत आषाढी वारी आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भातील जवळपास २० हून अधिक जिल्ह्यातील वारकरी या कालावधीत पंढरपूरला वेगवेगळ्या दिंड्यांमधून पायी जात असतात, ते घरी नसल्याने त्यांची नावे वगळली जाऊ शकतात. तसेच हवामान खात्याने दिलेल्या अंदाजानुसार जुलै महिन्यात महामुंबई परिसर, कोकण, पुणे, सातारा भागात अतिवृष्टी होईल व जनजीवन विस्कळीत होईल. या सर्वांचा विचार करून एसआरए कार्यक्रम महिनाभर पुढे ढकलावा, असे म्हटले आहे. (Postpone the ‘SIR’ program during the period of the Pandharpur Wari)

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Supreme Court Approves Election Commission's 'SIR'
ताज्या बातम्याराजकारण

सर्वोच्च न्यायालयाकडून  निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ अधिकाराला मान्यता

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मतदार याद्यांची विशेष तपासणी (एसआयआर) करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे. एसआयआरमुळे निवडणुका मुक्त आणि निष्पक्ष होतील असेही मत व्यक्त केले आहे. मतदारांचे नाव वगळणे आणि जोडण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचे स्पष्ट केले.  सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी हा निकाल दिला.

निवडणूक आयोगाच्या एसआयआर ला कायदेशीरता कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने असे मत मांडले की, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० आणि त्याअंतर्गत बनवलेल्या नियमांसह संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४ अन्वये, निवडणूक आयोगाला एसआयआर आयोजित करण्याचा अधिकार आहे. (Supreme Court Approves Election Commission’s ‘SIR’)

बिहार विधानसभा निवडणूक काळात एसआयआर प्रक्रिया राबवली होती. निवडणूक आयोगाने एसआयआरच्या प्रक्रियेसाठी काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकांवर हा निकाल दिला. निवडणूक आयोगाने आपल्या वैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे, असे म्हणता येणार नाही असे निकालात म्हटले आहे. Supreme Court Approves Election Commission’s ‘SIR’)

न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की, एसआयआरद्वारे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याच्या मुख्य उद्देश आहे. हा निर्णय घटनात्मक उद्दिष्टाशी थेट संबंधित आहे. निवडणुका केवळ मतदानाच्या यांत्रिकीवर अवलंबून नसून त्या लोकशाही प्रक्रियेचा पाया असलेल्या मतदार याद्यांच्या अखंडता, अचूकता आणि विश्वासार्हतेवर मूलभूतपणे अवलंबून असतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. पुढे असे निरीक्षण नोंदवले गेले की, चार दशकापूर्वी एसआयआर प्रक्रिया राबवली होती. या काळात मोठ्या प्रमाणात मतदारांमध्ये भर पडली आहे, नावे वगळली आहेत. तसेच वाढत्या शहरीकरणामुळे स्थलांतर झाल्याने दुबार मतदारांची नोंद झाल्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर एसआयआर उद्देश हा अखंडता जपण्याचा आहे असे निरीक्षण नोंदवले. Supreme Court Approves Election Commission’s ‘SIR’)

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Mamata Banerjee in court, wearing a black coat
देश-विदेशराजकारण

बंगालची वाघीण काळा कोट चढवून मैदानात

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

केंद्रीय निवडणूक आयोगानं भारतीय जनता पक्षाची बटिक बनून एकेक निवडणूक भाजपच्या झोळीत टाकायला सुरुवात केली. हरियाणा, महाराष्ट्रानंतर बिहारमध्ये एसआयआर आणले. आणि तिथे एसआयआरचा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाल्यानंतर पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्यात तो राबवला जात आहे. त्यातल्या गोंधळाची तक्रार घेऊन ममता बॅनर्जी निवडणूक आयुक्तांकडे गेल्या. परंतु त्यांचा प्रतिसाद पाहून ममता बॅनर्जी संतापल्या आणि वकिल असलेल्या ममतादीदी काळा कोट चढवून कोर्टात उभ्या राहिल्या. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या यंत्रणेच्या विरोधात स्वतः काळा कोट चढवून कोर्टात उभे राहणे हा एखाद्या सिनेमात शोभावा असा दुर्मीळ प्रसंग आहे. ममता बॅनर्जी सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर तिथं नेमकं काय घडलं आणि एकूण बंगालमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगानं काय घोळ घातलाय, याची चर्चा आपण करणार आहोत.

विजय चोरमारे

 ममता बॅनर्जी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी निवडणूक आयोगाला ‘व्हॉट्सॲप कमिशन’ असं संबोधलं आणि “न्याय बंद दरवाज्यांआड तडफडतोय” अशी भावनिक प्रतिक्रिया दिली. एसआयआर म्हणजे मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

न्याय बंद खोलीत रडतो आहे…

ममता बॅनर्जी यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या चेंबरमध्ये आपली बाजू मांडण्याची परवानगी मागितली. त्या म्हणाल्या, “मला फक्त ५ मिनिटे द्या.” यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी, “१५ मिनिटे घ्या,” असे सांगितले.

यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी भावनिक भाषेत आपली बाजू मांडली. त्या म्हणाल्या, “न्याय बंद खोलीत रडतो आहे. आम्हाला कुठेच न्याय मिळत नाही. मी निवडणूक आयोगाला सहा वेळा पत्रे लिहिली, पण एकदाही उत्तर मिळाले नाही.”

ममता बॅनर्जी यांनी आरोप केला की निवडणूक आयोग जाणीवपूर्वक बंगालला लक्ष्य करत आहे. त्या म्हणाल्या, “हा निवडणूक आयोग नाही, तर व्हॉट्सॲप कमिशन आहे. लोकांची नावे मतदार यादीतून काढली जात आहेत. बंगाललाच टार्गेट केलं जातंय.”

 एसआयआर प्रक्रियेत लाखो मतदारांची नावे काढण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्या म्हणाल्या, पहिल्याच टप्प्यात सुमारे ५८ लाख लोकांना मृत घोषित करण्यात आले. अनेक महिलांची नावे काढली गेली, त्यामुळं ही प्रक्रिया महिला विरोधी आहे की काय, अशी शंका येते. लग्न, स्थलांतर आणि नावांतील फरकांमुळं नावं कापल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं.

ममतादीदी म्हणाल्या, लग्नानंतर महिलांचं आडनाव बदललं किंवा त्या सासरी गेल्या, म्हणून मिसमॅच दाखवून नावं काढली जात आहेत. कामासाठी दुसऱ्या ठिकाणी गेलेल्या लोकांनाही अशाच पद्धतीने त्रास दिला जात आहे.“हे फक्त बंगालमध्येच का? आसाम किंवा ईशान्य भारतातील इतर राज्यांत असे का होत नाही?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. (Mamata Banerjee in court, wearing a black coat)

मायक्रो-ऑब्झर्व्हर यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

ममता बॅनर्जी यांनी मायक्रो-ऑब्झर्व्हर यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. आधी बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) आणि ईआरओ (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) निर्णय घेत असत. आता मात्र बहुतेक मायक्रो-ऑब्झर्व्हर हे भाजपशासित राज्यांतून आलेले आहेत. ते नावं वगळण्याची शिफारस करत आहेत. बंगालमध्ये असे सुमारे ३,८०० मायक्रो-ऑब्झर्व्हर नेमण्यात आले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. यावर सरन्यायाधीशांनी,  “गरज भासल्यास प्रत्येक नोटीस बीएलओ कडून प्रमाणित करण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो.”

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, न्यायालयाच्या पहिल्या आदेशाचं बंगालनं स्वागत केलं होतं. आधार कार्ड, डोमिसाईल सर्टिफिकेट यांसारखी कागदपत्रे स्वीकारण्याचे निर्देश दिले गेले होते.तरीही बंगालला वेगळे निकष लावून लक्ष्य केलं जातंय. सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी यांच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवली आहे. आयोगाला १० फेब्रुवारीपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच एसआयआर प्रक्रियेसाठी मदत करू शकणाऱ्या वर्ग–२ अधिकाऱ्यांची यादी सादर करण्यास बंगाल सरकारला सांगितलं आहे.

निवडणूक आयोग भाजपचा एजंट

दोन दिवसांपूर्वीच ममता बॅनर्जी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर खोटारडेपणाचा आरोप केला होता. सोमवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याशी सुमारे ९० मिनिटे बैठक झाल्यानंतर, केंद्रीय निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे खोटारडे आणि उर्मट गृहस्थ असल्याचा आरोप जाहीरपणे केला होता.“हा निवडणूक आयोग नाही, भाजपचा एजंट आहे. आम्हाला अपमानित वाटत आहे.” अशी जळजळीत प्रतिक्रिया त्यांनी दिली होती. ममता बॅनर्जी सोमवारी तृणमूल काँग्रेसच्या मोठ्या शिष्टमंडळासह मुख्य निवडणूक आयुक्तांना भेटल्या होत्या. त्यांच्यासोबत— अभिषेक बॅनर्जी, कल्याण बॅनर्जी तसेच एसआयआर प्रक्रियेत नावे कापलेल्या १२ कुटुंबांचे सदस्य होते. हे सर्वजण काळे कपडे घालून निषेधासाठी आले होते. यावेळी उपस्थित काही लोकांनी दाखवून दिलं की त्यांना मृत घोषित करण्यात आलंय. पण ते जिवंत आहेत. (Mamata Banerjee in court, wearing a black coat)

एसआय़आर विरोधात ममतांचे मुख्य आरोप काय आहेत

एसआयआर म्हणजे मतदार यादीची विशेष सखोल तपासणी, ज्यात— दुबार नावे, मृत व्यक्तींची नावे वगळली जातात तसेच जुन्या रेकॉर्डमधील दोष दुरुस्त केले जातात. मात्र ममता बॅनर्जी यांचा आरोप आहे की— बंगालमध्ये ५८ लाख खरेखुरे मतदार कोणतीही सुनावणी न करता वगळले गेले. नावात लहानसहान स्पेलिंगची चूक किंवा आडनावातील फरक (बॅनर्जी–बंद्योपाध्याय, मुखर्जी–मुखोपाध्याय, चॅटर्जी–चट्टोपाध्याय) यामुळं नावे काढली जात आहेत.

बंगालमध्ये लग्नानंतर महिलांचे आडनाव बदलणे सामान्य आहे, पण त्यालाच ‘अनॉमली’ म्हणत नावे हटवली जात आहेत. अनुसूचित जाती, अल्पसंख्यांक आणि गरीब वर्गाला याचा सर्वाधिक फटका बसत असल्याचे सांगून ममतादीदी म्हणाल्या, “ती काय माणसं नाहीत का?” (Mamata Banerjee in court, wearing a black coat)

 निवडणुकीच्या तोंडावरच एसआयआर का? 

आणि आसाममध्ये भाजपची सत्ता आहे, तिथे एसआयआर का नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू ही तीन विरोधकांच्या ताब्यात असलेली राज्ये आहेत. त्यांनाच लक्ष्य केले जात असल्याकडं ममतादीदींनी लक्ष वेधलं. त्या म्हणाल्या— “हे सगळं भाजपच्या इशाऱ्यावर होत आहे. हा केंद्रीय निवडणूक आयोग नाही, भाजपचा आयटी सेल आहे.”

एकूणच ममतादीदी मैदानात उतरल्या आहेत. भाजपविरोधात त्या आधीपासूनच मैदानात आहेत. बंगालची ही वाघीण आता थेट काळा कोट चढवून मैदानात उतरली आहे. लोकशाहीवर विश्वास ठेवून भाजपच्या मुजोरीविरोधात लढणा-या सगळ्या घटकांना दिलासा देणारे हे चित्र आहे. (Mamata Banerjee in court, wearing a black coat)

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Wherever there is SIR, there is vote rigging
महत्त्वाच्या नोंदीराजकारण

जिथे जिथे एसआयआर, तिथे तिथे मत चोरी; राहूल गांधींचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : जिथे जिथे एसआयआर आहे, तिथे मतांची चोरी सुरू आहे. गुजरातमध्ये एसआयआरच्या नावाखाली जे काही केले जात आहे ती कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय प्रक्रिया नाही, तर ती एक सुनियोजित, संघटित आणि धोरणात्मक मत चोरी आहे, असा हल्लाबोल राहूल गांधीनी निवडणूक आयोगावर केला आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी यांनी शनिवारी भाजप आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवला आहे. मतदार यादीतील विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) हे मतदारांचा मतदान हरण करण्यासाठी शस्त्र बनवले आहे असा आरोप केला आहे. निवडणूक आयोग लोकशाहीचा रक्षक नसून मतदान चोरीच्या कटात मुख्य भागीदार आहे. असा आरोप केला आहे. एसआयआर ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या तत्वांचे उल्लंघन करत असून सत्तेत कोण राहते हे मतदारांऐवजी भाजपा ठरवण्याची परवानगी देते असा आरोप केला आहे. ‘एक व्यक्ती, एक मत’ हा अधिकार नष्ट करण्यासाठी एसआयआर हे एक शस्त्र बनवले आहे, असा आरोप केला आहे.

काँग्रेसला पाठिंबा देणारे मतदार गायब

काँग्रेसला पाठिंबा देणारे विशिष्ट समुदाय आणि बुथमधून निवडणूक मते काढून टाकण्यात आली आहेत. जिथे भाजपला पराभव दिसते तिथे मतदारांना व्यवस्थेतून गायब केले जात आहे. असेही ते म्हणाला. अलंडमध्ये हाच प्रकार दिसून आला. राजुरामध्येही असाच प्रकार घडला. आणि आता गुजरात, राजस्थान आणि ज्या ज्या राज्यात एसआयआर लागू करण्यात आला आहे या प्रत्येक राज्यात हाच आराखडा लागू केला जात आहे. गुजरात काँगेरसनेही राज्यात एसआयआर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात फेरफार झाल्याचा आरोप केल्यानंतर राहूल गांधीचे वक्तव्य आहे आहे. (Wherever there is SIR, there is vote rigging)

गुजरातमध्ये मतचोरीचा खेळ उघडकीस

गुजरात काँग्रेस पक्षाने एक्स वरील एका पोस्टमध्ये, असा दावा केला आहे की, “निवडणुकीत हेराफेरी म्हणजे तुमच्या मतदानाच्या अधिकाराची चोरी आहे आणि गुजरातमध्ये हा नवा खेळ उघडकीस आला आहे. नियमांनुसार, एसआयआर नंतर निवडणूक आयोगाने मसुदा यादी जाहीर केली आणि १८ जानेवारी ही अंतिम तारीख ठरवून हरकती स्वीकारण्यास सुरुवात केली. १५ जानेवारीपर्यंत मोजकेच हरकती प्राप्त झाल्या, परंतु खरा खेळ त्यानंतर सुरू झाला. एका कटाच्या अंतर्गत, लाखो हरकती (फॉर्म ७) अचानक सादर करण्यात आल्या. “प्रदेश काँग्रेसने पुढे असा आरोप केला की जेव्हा मुख्य विरोधी पक्षाने निवडणूक आयोगाकडून आक्षेपांची माहिती मागितली तेव्हा त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.”निवडणूक आयोगाने आपली जबाबदारी आणि जबाबदारी दोन्ही सत्ताधारी पक्षाकडे गहाण ठेवल्यामुळे असे घडले आहे,” असा दावा गुजरात काँग्रेसने केला. (Wherever there is SIR, there is vote rigging)

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Bihar's final electoral roll
आंदोलनदेश-विदेशमहत्त्वाच्या नोंदीराजकारण

Bihar’s final electoral roll : पाटण्यात दीड लाखावर मतदार वाढले

by प्रतिनिधी
written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने बिहारमधील अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित केलेल्या या यादीमध्ये पाटण्यात १.६३ लाख मतदारांची भर पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Bihar’s final electoral roll)

मंगळवारी (३० सप्टेंबर) निवडणूक आयोगाने अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केल्याची घोषणा केली. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) अंतर्गत प्रकाशित झालेल्या मसुदा यादीवरील सर्व दावे आणि आक्षेप विचारात घेऊन ही यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे. (Bihar’s final electoral roll)

बिहारच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या फेसबुक अकाउंटवर निवडणूक आयोगाला टॅग करून ही घोषणा केली.

“विशेष सखोल पुनारवलोकनच्या पार्श्वभूमीवर, अंतिम मतदार यादी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रकाशित करण्यात आली आहे. voters.eci.gov.in या लिंकवर जाऊन नागरिकांना नावे शोधता येतील, ” असे या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये आयोगाने म्हटले आहे.

“अनुपस्थित”, “स्थलांतरित” किंवा “मृत” म्हणून घोषित केलेली सुमारे ६५ लाख नावे वगळण्यात आल्यानंतर, प्रारूप यादीतील मतदारांची संख्या ७.२४ कोटी होती. (Bihar’s final electoral roll)

तथापि, पाटणा जिल्हा प्रशासनाने एक निवेदन जारी करून घोषित केले की त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील १४ विधानसभा मतदारसंघांमधील एकूण मतदारांची संख्या सुमारे ४८.१५ लाख होती, जी १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या प्रारूप मतदार यादीच्या तुलनेत “१.६३ लाखांनी वाढली” होती.

जिल्ह्यात एकूण महिला मतदारांची संख्या २२.७५ लाख होती आणि दिघा मतदारसंघात सर्वाधिक ४.५६ लाख मतदार होते.

बिहार विधानसभा निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे आणि निवडणूक आयोग योग्य वेळी देशभरात राबवण्याचा मानस असलेल्या विशाल एसआयआर मोहिमेमुळे वाद निर्माण झाला होता.

एसआयआरचा उद्देश सत्ताधारी भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएला मतदान करण्याची शक्यता कमी असलेल्या मतदारांची नावे चुकीच्या पद्धतीने वगळण्याचा डाव असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या काही विरोधी पक्षांनी केला होता.
तथापि, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासह भाजप नेत्यांनी असा दावा केला आहे की एसआयआर हा “घुसखोरांना” बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक आहे ज्यांना इंडिया आघाडी संरक्षण देऊ इच्छित होती.

0 comments
0 FacebookTwitterPinterestEmail
Newer Posts
Older Posts
error: Content is protected !!