नवी दिल्ली : मतदार यादीच्या सखोल पुनरीक्षणाचा अधिकार केवळ भारतीय निवडणूक आयोगाचा (ECI) आहे. ते त्याचे विशेष अधिकार क्षेत्र आहे, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. (EC defends SIR)
सर्वोच्च न्यायालयात मतदार यादीचे विशेष सखोन पुनरीक्षण (SIR)संदर्भात सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी आयोगाने ही बाजू मांडली.
निवडणूक आयोगाने शनिवारी (१३ सप्टेंबर) म्हटले आहे की, यादी पुनरारीक्षण सखोल किंवा कसे हे ठरवण्याचा त्यांचा अधिकार त्या त्या ‘परिस्थितीवर अवलंबून असेल.’’ हा निर्णय पूर्णपणे त्यांचा स्वतःचा आणि न्यायालयीन कक्षेबाहेरचा आहे, असेही आयोगाने म्हटले आहे. (EC defends SIR)
‘‘मतदार यादीचा सखोन पुनरीक्षण करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या विवेकबुद्धीवर सोपवण्यात आला आहे. इतर कोणत्याही प्राधिकरणाचा यामध्ये संबंध नाही. सुधारणा धोरणावर निवडणूक आयोगाचा पूर्ण अधिकार आहे,” असे निवडणूक आयोगाने सादर केले. (EC defends SIR)
लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५० आणि निवडणूक नोंदणी नियम, १९६० मधील तरतुदींमुळे निवडणूक आयोगाला ‘‘पुनर्विचार प्रक्रियेच्या वेळेबाबत पूर्ण विवेकाधिकार’’ मिळाला असल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले.
“मतदार यादीची पुनरावृत्ती करण्याचे बंधन विशिष्ट वेळेपुरते नाही,” असे निवडणूक आयोगाने नमूद केले.
भारतीय मतदार म्हणून नोंदणीकृत परदेशी घुसखोरांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना बाहेर काढण्यासाठी देशभरात “नियमित अंतराने” एसआयआर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला न्यायालयीन निर्देश द्यावेत अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेला उत्तर देत निवडणूक आयोग हे होते.
