प्रतिनिधी

• संजीव चांदोरकर

एक, मागच्या शतकापासूनची, पण उतरती कळा लागलेली जागतिक महासत्ता- अमेरिका. (Donald Trump-Xi Jinping Summit)

आणि दुसरी या शतकातील उभरती जागतिक महासत्ता- चीन.

या दोहोंमध्ये दोन दिवसांपूर्वी बीजिंगमध्ये एक सहमतीनामा झाला: “आपण आपल्या दोघांच्या मध्ये स्पर्धा स्पर्धा खेळत राहू; पण एकमेकांचे रक्त मात्र काढायचे नाही. बाकी जगाचे (उदा. होर्मूझ ) काय होणार ते जग बघून घेईल”. हा प्रस्ताव ठेवला चीनचे सर्वेसर्वा जिनपिंग यांनी. आपल्या भाषणात त्यांनी Thucydides Trap चा उल्लेख करून या सापळ्यात अडकायचे का याबद्दल अमेरिका आणि चीनने विचार केला पाहिजे, असे म्हटले. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे विश्लेषण करताना या सापळ्याचा उल्लेख केला जातो. अस्तित्वात असलेल्या महासत्तेला, नव्याने ताकद कमावणाऱ्या दुसऱ्या महासत्तेने आव्हान देणे जगाच्या इतिहासात नवीन नाही. एका अभ्यासावरुन हे दाखवून देण्यात आले आहे की, बहुसंख्य वेळा त्या दोघांतील स्पर्धा संघर्षाची परिणीती युद्धात होते. आणि दोघांचेही अतोनात नुकसान होते. (Donald Trump-Xi Jinping Summit)

निमंत्रण चीनचे नव्हते

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची ही गेल्या नऊ वर्षातील पहिलीच चीन भेट; ती देखील चीनच्या निमंत्रणावरून झालेली नाही. तर “आम्ही तुम्हाला भेट देऊ इच्छितो” अशी ट्रम्प यांच्या कडून विनंती गेल्यानंतर चीनने “ ओके. या..” म्हटल्यानंतर झालेली ही भेट. हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हव. मागच्या जानेवारीत ट्रम्प यांनी अनेक देशांविरुद्ध आयात कर युद्ध पुकारले. त्यात चीनला सिंगल आउट केले होते. १४५ टक्के आयात कर लावून. १४५ टक्के आयात करांना आयात कर नाही म्हणत, आयात बंदी म्हणतात हे चीनने ताडले.

हा मेसेज चीनने गांभीर्याने घेतला. घेतला म्हणजे एका रात्रीत चीन गंभीर झाला असे नाही. तो दहा वर्षापासून या क्षणाची तयारी करत होता. नव्वदीच्या दशकात चीनच्या एकूण निर्यातीमध्ये अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीचा वाटा २५ टक्के होता. तो २०२५ मध्ये ट्रम्प यांनी आयात कर अस्त्र उगारले तेव्हा १० टक्क्यांवर आणला गेला होता. याला म्हणतात पूर्वतयारी. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या अपेक्षेप्रमाणे, चीनवर फारसा गंभीर परिणाम झाला नाही. (Donald Trump-Xi Jinping Summit)

दुर्मिळ खनिजांची निर्यात

चीनने मग हुकमी अस्त्र काढले. चीनमधून अमेरिकेला होणारी दुर्मिळ खनिजांची निर्यात थांबवली. अमेरिकेतील नवतंत्रज्ञान, संरक्षण सामुग्री, बॅटरी उद्योग कासावीस झाले. त्यांनी ट्रम्प यांच्याकडे धाव घेतली. कारण दुर्मिळ खनिजे वापरणारे हे उद्योग ठप्प होऊ शकले असते. या उद्योगात दुर्मिळ खनिजांना पर्याय नाही आणि जगातील उत्पादन क्षमतेपैकी ९० टक्के उत्पादन क्षमता एकट्या चीनकडे असल्यामुळे पुरवठादार म्हणून चीनला देखील पर्याय नाही. ही पार्श्वभूमी होती ट्रम्प यांनी आम्ही तुम्हाला भेटायला / वाटाघाटी करायला येतो म्हणण्याची.

त्याला अजून एक तातडीचे परिमाण लाभले ते अमेरिकेने स्वतःचे दोन्ही हात आणि तंगड्या इराणवर हल्ला करून अडकवून घेतल्याने. ट्रम्प यांनी चीनच्या व्यापारी ताकदीला एका वर्षांपूर्वी जसे अंडर एस्टिमेट केले अगदी तसेच इराणच्या भूमिगत युद्ध तयारीला आणि चिकाटीला केले. त्यांना कळतच नाहीये हात / तंगड्या कशा सोडवून घ्यायच्या. (राष्ट्राध्यक्ष कसा निवडू नये याचा मतदार नागरिकांना मोठा धडा आहे हा ! (Donald Trump-Xi Jinping Summit)

दुसऱ्या बाजूला चीन आणि इराणमध्ये आर्थिक, व्यापारी, लष्करी घनिष्ट संबंध आहेत. ट्रम्प यांनी जिनपिंग यांना “प्लीज प्लीज त्या इराणला होर्मूझ मोकळी करायला सांगा” सांगितले. पण चीनने कोणतेही आश्वासन न देता जिनपिंग एवढेच म्हणाले “हा प्रश्न सोडवण्यात माझा काही उपयोग झाला तर मला आनंदच होईल”. आंतराराष्ट्रीय संबंधात याचा अर्थ म्हणजे ठेंगा ! डॉलरची सोन्याशी नाळ तोडल्यानंतर निक्सन यांचे अर्थमंत्री जॉन कोनोली म्हणाले होते “ डॉलर आमचे चलन आहे, पण तो तुमचा प्रॉब्लेम आहे” त्याच धर्तीवर चीन न बोलता सांगत आहे “इराण आमचा मित्र आहे खरा. पण इराण हा तुमचा प्रश्न आहे. तो तुम्हीच निस्तरा” ( एव्हाना बरेच चिनी तेल टँकर हॉर्मुझ मधून येऊ जाऊ लागले आहेत.)

तैवान ही रेड लाईन

दुर्मिळ खनिजे किती निर्यात करणार, नक्की किती अमेरिकेन शेतीमाल आयात करणार याबद्दल फारसे ठोस आश्वासन चीनने दिलेले नाही. पण हे मात्र निक्षून सांगितले की अमेरिका चीन संबंधात तैवान ही रेड लाईन असेल. अमेरिकेने ती क्रॉस करायचा प्रयत्न केला तर इतर क्षेत्रातील संबंधांवर विपरीत परिणाम होतील. (Donald Trump-Xi Jinping Summit)

भारतासाठी / इतर जगासाठी : होर्मूझचा तिढा सुटलेला नाही. चीन भेटीनंतर इराणच्या बाबतीत ट्रम्प अजून झुकू लागले आहेत असे संकेत आहेत. पुन्हा एकदा आशा करणे एवढेच हातात आहे. जगासाठी / भारतासाठी तेल / वायू तंगी काही काळ तरी सुरूच राहील असे दिसते. अमेरिका आणि चीनमधील संबंध बहुआयामी आहेत. ट्रम्प म्हणजे अमेरिका नव्हे. ट्रम्पनंतर अमेरिकन प्रस्थापित व्यवस्था चीन बरोबर, आणि इतर अनेक क्षेत्रात, विशेषतः तैवान प्रश्नावर कशी वागेल हे काळच ठरवेल. भारतासाठी चीन फक्त जगातील अजून एक देश नाही. बराच काही आहे.