प्रतिनिधी

जमीर काझी : मुंबई : राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेअंतर्गत २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत कामांच्या अंमलबजावणीत मोठ्या त्रुटी असल्याचे भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग ) यांच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे  मंजूर कामांपैकी केवळ ५२.८१ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कॅगचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात आली आहे, त्यातून ही माहिती समोर आली आहे.

 गेल्या  पाच वर्षांत राज्यात एकूण २५.७२ लाख कामांना मंजुरी मिळाली. त्यापैकी साधारण १३.५८ लाख कामे पूर्ण झाली, तर उर्वरित कामे अपूर्ण किंवा सुरूच झालेली नाहीत. पूर्ण झालेल्या कामांवर ६७२५.६५ कोटी खर्च करण्यात आला, तर अपूर्ण कामांवरही ५३६१.०२ कोटी खर्च झाला आहे.  मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही कामे पूर्णत्वाला पोहोचलेली नाहीत. अहवालानुसार, मार्च २०२५ पर्यंत सुमारे ७.१० लाख कामे अजूनही सुरू झालेली नव्हती. त्यातील २.४८ लाख कामे (साधारण ३५ टक्के) तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. तसेच एकूण ५.०३ लाख अपूर्ण कामांपैकी १.०७ लाख कामे (२१ टक्के) तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून अडकलेली आहेत. यावरून नियोजन आणि अंमलबजावणीत गंभीर त्रुटी असल्याचे   कॅगच्या अहवालातून नमूद केले आहे. (CAG Slams MGNREGA Works)

  योजनेच्या नियमांनुसार, कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम देणे बंधनकारक आहे. जर काम उपलब्ध करून दिले नाही, तर संबंधित कुटुंबांना बेरोजगारी भत्ता द्यावा लागतो. मात्र, २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत देय असलेल्या ३४.८५ लाख बेरोजगारी भत्त्यापैकी फक्त २,२६८ इतकीच रक्कम वितरित करण्यात आली, तर उर्वरित ३४.८३ लाख थकबाकी राहिली. यावरून काम न मिळालेल्या लाभार्थ्यांनाही हक्काचा भत्ता मिळाला नसल्याचे दिसून येते. (CAG Slams MGNREGA Works)

३१४प्रकरणांमध्ये ४.४४ कोटींची वसुली अजूनही प्रलंबित : सामाजिक लेखापरीक्षण बाबतही गंभीर उणिवाही या अहवालातून समोर आलेल्या आहेत. या कालावधीत ७२.४३ टक्क्यांपासून ते ९५.६७ टक्क्यांपर्यंत ग्रामपंचायतींमध्ये सामाजिक लेखापरीक्षण झालेले नाही. सामाजिक लेखापरीक्षण हे योजनेतील पारदर्शकता आणि जनतेच्या देखरेखीचे महत्त्वाचे साधन असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष झाले. त्याचबरोबर सामाजिक लेखापरीक्षण युनिटने निदर्शनास आणलेल्या १०८४ गैरव्यवहार प्रकरणांमध्ये ११.२२ कोटी वसूल करायचे होते, त्यापैकी ३१४ प्रकरणांमध्ये ४.४४ कोटींची वसुली अजूनही प्रलंबित आहे.

  निधीअभावी सामाजिक लेखापरीक्षण कमी प्रमाणात झाले असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणारा निधी आवश्यकतेच्या एक तृतीयांशपेक्षाही कमी असल्याने नियोजित प्रमाणात लेखापरीक्षण होऊ शकले नाही. राज्य सरकारकडूनही पुरेसा निधी उपलब्ध झाला नाही, असे सामाजिक लेखापरीक्षण युनिटने स्पष्ट केले आहे. योजनेच्या देखरेखीकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेच्या बैठका नियमित झालेल्या नाहीत, ही देखील गंभीर बाब अहवालात नमूद आहे. तसेच,कामांच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यस्तरावर संचालक नेमण्यात आले असले तरी जिल्हास्तरावर आवश्यक गुणवत्ता निरीक्षक नेमले गेलेले नाहीत. (CAG Slams MGNREGA Works)

————-

वर्षनिहाय  पूर्ण कामाची आकडेवारी

2019-20 मध्ये 82% 

2020-21 मध्ये 81%,

2021-22 मध्ये 61%,

2022-23 मध्ये 45%, 

2023-24 मध्ये केवळ 23%