मुंबई : प्रतिनिधी : राज्यातील काही भागातील दुष्काळसदृश्य परिस्थितींवर उपायोजनांसाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येत आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाकडून मदत केली जाईल. तसेच दुष्काळासंदर्भात येत्या शनिवारपर्यंत प्राथमिक अधिसूचना जारी केली जाईल, असेही मुख्यमत्र्यांनी सांगितले. (Formation of a sub-committee for drought mitigation measures)
आज मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची मंत्रालयात बैठक झाली. बैठकीत राज्यातील पावसाचे प्रमाण, धरणातील पाणीसाठा, शेतीची परिस्थितीबाबत सविस्तर चर्चा झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला, त्यावेळी ही माहिती दिली.
महसुलमंत्री बावनकुळे उपसमितीचे अध्यक्ष
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील दुष्काळासंदर्भातील प्राथमिक माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी गतीने निर्णय घेता यावे, यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीला मंत्रिमंडळाचेच अधिकार असतील. चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीमध्ये जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मदत व पुनर्वसन मकरंद जाधव पाटील आदी मंत्र्यांचा समावेश आहे. मुख्य सचिव राजेश अगरवाल या समितीचे सदस्य सचिव असतील. (Formation of a sub-committee for drought mitigation measures)
मुख्यमंत्र्यांचा उद्यापासून दुष्काळी भागाचा दौरा
राज्यभरातून येणाऱ्या माहितीच्या आधारे कोणत्या भागात दुष्काळ आहे, तिथे काय मदत व उपायोजना करायची याबाबत ही समिती निर्णय घेईल. उद्यापासून राज्यात दुष्काळसदृश्य भागात पंचनामे सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सोयाबीन, मका, कापूस आदी पिकांना सर्वाधिक फटका बसला असून कोकणातील भातशेतीवरही दुष्काळाचा विपरित परिणाम झाला आहे. राज्यातील दुष्काळसदृश्य भागाची उद्यापासून मी स्वत: पाहणी करणार असून मंत्री आणि लोकप्रतिनीधींनाही बांधावर जाऊन पाहणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना मदतीसाठी एनडीआरएफच्या निकषानुसार केंद्र सरकारकडे मदतीबाबतचा प्रस्ताव पाठवणार असल्याचेही, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या चाऱ्यावर विशेष लक्ष
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा यावर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. आगामी सात ते आठ महिन्यांचे नियोजन केले जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून हे नियोजन केले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आगामी काळात स्पर्धा परीक्षेसाठी विक्रमी जागा
राज्यात नजिकच्या काळात स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून विक्रमी पदांची भरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. स्पर्धा परीक्षेच्या बाबतीत अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती राज्यात सर्वत्र जात आहे. विद्यार्थी आणि इतर संबंधितांशी संवाद साधत त्यांचे म्हणणे आणि सूचना जाणून घेत आहेत. ही समिती अतिशय चांगले काम करत असून समितीच्या अहवालाच्या शिफारशीबाबत शासन सकारात्मक असेल, असेही त्यांनी सांगितले.
राधा समितीच्या शिफारशीवर निर्णय देणार
या समितीसमोर परीक्षा पद्धती वर्णनात्मक (डिस्क्रीप्टीव्ह) ऐवजी बहुपर्यायी (ऑब्जेक्टिव्ह) पद्धतीने घेतली जावी, अशी मागणी जोरकसपणे मांडण्यात येत आहे. दळवी समितीने परीक्षा पद्धती बहुपर्यायी ऐवजी वर्णनात्मक घेण्याची सूचना केली होती, त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला होता. आता याबाबत व्ही. राधा समितीच्या शिफारशीनुसार विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसंदर्भात शासन निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक असेल.
‘क’ गटातील विक्रमी पदे भरणार
गट क वर्गाबाबत पदांची संख्या अल्प असल्याची तक्रार होत असते. परंतु नजीकच्या काळात गट वर्गाबरोबरच सर्व संवर्गातील पदे विक्रमी प्रमाणावर भरण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील पदभरतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था राबवण्याचा किंवा ही भरती देखील एमपीएससीमार्फत करण्याचा निर्णयही लवकरच घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. (Formation of a sub-committee for drought mitigation measures)