जमीर काझी : मुंबई : बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईकरिता गेलेल्या नवी मुंबई मनपातील महिला अधिकाऱ्याला झालेल्या धक्काबुक्कीबद्दल उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या बेपर्वाईला जबाबदार धरले असून त्याबाबत त्यांच्या पगारातून २५ लाख वसूल करून घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायाधीश अजय गडकरी व न्यायाधीश कमल खाता यांच्या खंडपीठाने बुधवारी याबाबत झालेल्या सुनावणीत हे आदेश देताना त्यावेळी तिथं ड्युटीवर असलेले पोलीस काय करत होते?, असा सवाल उपस्थित केला. (Female officer manhandled in Navi Mumbai)
धक्काबुक्कीमुळे महिला अधिकाऱ्याचा गर्भपात
३० जुलैला एरोली येथे झालेल्या तोडक कारवाई दरम्यान समाजकंटकांनी महापालिकेच्या एका गर्भवती महिला अधिकाऱ्याला केलेली धक्काबुक्की केली. त्यामुळे त्यांची प्रकृती बिघडून त्यांचा गर्भपात करावा लागला. ही लहान गोष्ट नाही. त्या महिला अधिकाऱ्याला तातडीनं २५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई घातला हवी, असे आदेश राज्य सरकारला देत खडे बोल सुनावले.
नवी मुंबई पोलिसांच्या नाकर्तेपणावर ताशेरे
रबाळे पोलीस ठाण्यातील अधिकारी तिथे जातीने उपस्थित असूनही समाजकंटकांना त्यांनी वेळीच रोखलं नाही. प्रथमदर्शनी पोलीस आपलं कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरलेत, असे अधोरेखित केले. या घटनेनंतर संबंधित महिला अधिकाऱ्याला वैद्यकीय परिस्थिती गंभीर झाल्याने नाईलाजास्तव गर्भपात करणं भाग पडल्याचे महापालिकेनं कोर्टात सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालातून स्पष्ट झाले. नुकसानभरपाईने महिला अधिकाऱ्यांचे झालेलं वैयक्तिक नुकसान भरून निघणार नाही. मात्र, त्यावेळी आपलं कर्तव्य बजावत तैनात पोलिसांनी वेळीच या समाजकंटकांना रोखणं आवश्यक होतं. त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केल्याचं प्रथमदर्शनी अहवालातून आणि समोर आलेल्या व्हिडीओतून स्पष्टपणे दिसते .त्यामुळे महिला अधिकाऱ्याला झालेल्या मानसिक आणि शारीरिक यातना लक्षात घेऊन तिला तातडीनं २५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, राज्य सरकारनं येत्या दोन आठवड्यांत ही रक्कम त्यांच्याकडे सुपूर्द करावी. ही रक्कम राज्य सरकार घटनेच्या वेळी तिथं ड्युटीवर तैनात असलेल्या पोलिसांच्या वेतनातून वसूल करू शकते”, असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले. (Female officer manhandled in Navi Mumbai)
जनहित याचिकेवर कारवाई
किशोर शेट्टी यांनी नवी मुंबईतील बेकायदा इमारतींच्या प्रश्नावर जनहित याचिका केल्यानंतर त्यात जे आदेश दिले गेले होते, त्यांचं पालन झालेलं नसल्याचा दावा करत त्यांनी हायकोर्टात नवी मुंबई महापालिका आणि सिडकोविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्याची दखल घेत अधिकार्यांना उत्तरदायी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई सुरू केल्याशिवाय बेकायदा इमारतींच्या समस्येवर ठोस उपाय होणार नाही, असं नमूद करत हायकोर्टानं नवी मुंबई महापालिकेला यापूर्वीच आपल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेनं नवी मुंबईतील ४००० हून अधिक बेकायदा इमारतींवर पाडकामाची कारवाई तीव्र केली. त्याचाच भाग म्हणून ३० जुलै रोजी पूर्णपणे बेकायदा असलेल्या एका इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचं पथक ऐरोलीमध्ये गेले होते. त्यावेळी या अधिकार्यांना स्थानिकांनी तीव्र विरोध करत शिवीगाळ करून धक्काबुक्कीही केली. त्यातच एका गरोदर महिला अधिकाऱ्यासोबत हा प्रसंग घडला.
हिंसाचार झालाच नाही, राज्य सरकारचा दावा
यावर उत्तर देताना सरकारी वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं की, काही समाजकंटक अचानक अधिकाऱ्यांच्या अंगावर धावून गेल्याने ते अधिकारी गोंधळून गेले. अशा परिस्थितीत कारवाई करणं अत्यंत कठीण होते. या घटनेचं चित्रीकरणही करण्यात आले, असे महापालिकेच्या वकिलांनी गेल्या सुनावणीत कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर हायकोर्टानं ते व्हिडीओ पाहून सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश सरकारी वकिलांना दिले होते. त्यानुसार बुधवारी सरकारी वकिलांनी आपली बाजू कोर्टात सादर केली. घटनेच्या वेळी तिथं फार गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं व्हिडीओतून दिसत असलं तरी तिथं कोणताही हिंसाचार झालेला नाही, असा दावा सरकारी वकिलांनी केला. हा दावा साफ फेटाळून लावत महिला अधिकाऱ्यासोबत घडलेल्या घटनेकरिता सर्वस्वी पोलिसांना जबाबदार धरले. (Female officer manhandled in Navi Mumbai)