Mumbai high court

जमीर काझी :  मुंबई :  पुण्यातील बहुचर्चित १८०० कोटीच्या मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना आरोपी का बनवले नाही?, अजित पवार त्यांचे सुपुत्र व विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांचे चिरंजीव या नात्याने त्यांना वेगळा न्याय मिळतोय का?” असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व पोलीस महासंचालकांना केला. याबाबत डीजी सदानंद दाते यांनी या प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिल्यानंतर त्याला संमती देत तपास पारदर्शकपणे करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. (Why was Parth Pawar not named an accused?)

मुख्य भागीदार पार्थ पवारांना आरोपी का केले नाही?

 पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाबाबत दाखल याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश माधव जामदार यांच्या एकल खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली. या प्रकरणात सदानंद दाते यांच्यावतीने सादर केलेल्या केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर हायकोर्टाने ताशेरे ओढताना पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. न्या. जमादार यांनी कंपनीत ९९ टक्के भागीदार असणाऱ्याला जबाबदार न ठरवता थेट एक टक्के भागीदार असलेल्या दिग्विजय पाटील यांना आरोपी केले असताना मुख्य भागीदाराला सोडल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले. कंपनीत ९९ टक्के हिस्सा हा पार्थ पवार यांचा आहे. त्यामुळे ते सरकारी जमिनीच्या तुकड्यांचे लाभार्थी ठरणार नाहीत का? त्या जमिनीची किंमत किती?, ती किती मोठी आहे?, ९९ टक्के हिस्सा असणाऱ्या व्यक्तीविषयी तपास अधिकार्‍याच्या व्यवहाराबाबत माहिती नव्हती का? हा व्यवहार झाला तर त्याचा फायदा कुणाला झाला असता? हे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले. (Why was Parth Pawar not named an accused?)

तहसीलदार येवले यांना जामिन मंजूर

अजित पवार हे प्रतिभावंत व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांचे सुपुत्र आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री यांचे चिरंजीव या नात्याने त्यांना वेगळा न्याय मिळतोय का?”अशा शब्दांत ताशेरे ओढले. की, डीजीपींनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात या प्रकरणाचा सखोल आणि कायदेशीर पद्धतीनं तपास करण्याचे लेखी निर्देश पुणे पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले असून, “मी स्वतः या संपूर्ण तपासावर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहे”, अशी ग्वाही दिली आहे.याच सुनावणी दरम्यान, मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील सहआरोपी आणि तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

काय होती याचिका?

सुर्यकांत येवले आणि कुंदन गायकवाड यांनी याप्रकरणी अटकपूर्व जामीनासाठी हायकोर्टात अर्ज दाखल केले होते. आमचा या घोटाळ्यात काहीही सहभाग नाही, असा दावा या दोघांनी आपल्या याचिकेतून केला. मात्र हे दोघेही या घोटाळ्यात सक्रिय होते असा आरोप राज्य सरकारच्यावतीनं केला गेला. आपली बाजू मांडताना या दोघांनी हायकोर्टात दावा केला होता की, बडा राजकीय वरदहस्त असलेल्या पार्थ पवारांना यातून हेतूत: वगळ्यात आले आहे. आणि आम्हाला यात नाहक गोवण्यात आलं आहे. याची दखल घेत हायकोर्टानं याप्रकरणाचे तपास अधिकारी आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक यांना यावर जातीनं उत्तर देण्याचे निर्देश जारी केले होते.

१८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींमध्ये खरेदी

मुंढव्यातील ४० एकर जमीन दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि खासदार पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी खरेदी करण्यात आली होती. या प्रकरणातील तपासाचा वेग वाढवल्यानंतर पोलिसांनी मुख्य सुत्रधार म्हणून शीतल तेजवानीची याआधी दोन वेळा चौकशी केलीय. पुण्यात मुंढवा येथील १८०० कोटींची जमीन पार्थ पवारांच्या कंपनीनं केवळ ३०० कोटींमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप आहे. 

४८ तासांत स्टॅम्प ड्यूटी माफ

या व्यवहारासाठी उद्योग संचालनालयाने ४८ तासात स्टॅम्प ड्युटीही माफ केली, तर केवळ २७ दिवसांत हा व्यवहार पूर्ण झाला होता.तसेच काही जमीनींबाबत २००६ मध्येच तेजवानी यांनी २७५ मूळ मालकांकडून आपल्या नावे मुखत्यारपत्र लिहून घेतलं होत. त्यानंतर साल २०२५ मध्ये पार्थ पवार यांचे संबंध असलेल्या दिग्विजय पवार यांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला ही सारी जमीन विकण्यात आल्याचा विरोधकांनी आरोप केला. हे प्रकरण माध्यमातून चर्चेत आल्यानंतर संबंधित व्यवहार रद्द करण्यात आल्याची माहिती अजित पवार यांना माध्यमांसमोर येऊन द्यावी लागली होती. (Why was Parth Pawar not named an accused?)

मुंबई : प्रतिनिधी : पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी व्यवहारप्रकरणी खासदार पार्थ पवारांना का आरोपी केले नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. तसेच जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या भूमिकेबाबत पोलिसांनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात माधव जामदार यांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे पवारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (High Court raises questions regarding Parth Pawar)

मुंढवा येथील जमीन खरेदी व्यवहाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने खारगे समिती नियुक्ती होती. समितीच्या अहवालात पार्थ पवारांचा कुठेही उल्लेख नव्हता. तसेच पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रातही पार्थ पवार यांच्या नावांचा समावेश नव्हता. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याने आता पोलिसांना याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

अमेडिया कंपनीकडून कोट्यवधी कंपनीची जमीन खरेदी

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हयातीत पार्थ पवार यांच्यावर जमीन खरेदी व्यवहाराबाबत आरोप झाल्याने खळबळ उडाली होती. पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया कंपनीनी एक हजार ८०० रुपये किंमतीची मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे दाखवले होते. या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार आहे असे सांगून कंपनीने २१ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्कही माफ करुन घेतले होते. गतवर्षी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आले. (High Court raises questions regarding Parth Pawar)

कंपनीचे संचालक असल्याने पार्थ पवार दोषी?

जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने अमोडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवाणी, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह उद्योग विकास आयुक्त, बॉटिनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचे अधिकारी, जमाबंदी आयुक्त पुण्, नोंदणी महानिरीक्षक आणि उपनिबंधकांची चौकशी केली होती. चौकशीत समितीसमोर जी कागदपत्रे आली त्या कागदपत्रांवर कुठेही पार्थ पवार यांची सही नाही. त्यामुळे पार्थ पवारांचे चौकशी अहवालात नाव नाही. मात्र अमेडिया कंपनी ही एलएलपी (लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप) कायद्यानुसार नोंदली गेली असल्याने कंपनीचे सर्व भागीदार यात दोषी ठरतात, असे अहवालातून समोर आले होते. त्यामुळे पार्थ पवार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. (High Court raises questions regarding Parth Pawar)