भोपाळ : मध्य प्रदेशात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) राबविताना मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांच्या नव्या लेखापरीक्षण अहवालातून उघड झाले आहे. अहवालानुसार, २०१९ ते २०२४ या कालावधीत तपासणीसाठी निवडलेल्या आठ जिल्ह्यांतील ६४ ग्रामपंचायतींमध्ये २,४२६ बनावट किंवा चुकीची मनरेगा जॉब कार्ड आढळून आली. या कार्डांच्या आधारे १.४६ कोटी रुपयांची मजुरी अदा करण्यात आली. सर्वाधिक बनावट जॉब कार्ड सागर (७८२), विदिशा (५१९), मंडला (४४८) आणि बैतूल (२२८) जिल्ह्यांत आढळली. (Madhya Pradesh MNREGA Fraud)
दोन टक्के कुटुंबांनाच १०० दिवसांचा रोजगार
गेल्या पाच वर्षांत फक्त २ टक्के कुटुंबांनाच मनरेगाअंतर्गत हमीचे १०० दिवसांचे काम मिळाले, असे कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. याउलट ३१.२१ ते ४६.६० टक्के कुटुंबांना केवळ ४० दिवसांपर्यंतच रोजगार मिळाला. त्यामुळे रोजगाराची हमी देण्याच्या योजनेच्या मूलभूत उद्देशालाच धक्का बसल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कॅगच्या मते, २०१९ ते २०२४ या काळात मनरेगामधील मजुरीचे दर बाजारभावापेक्षा सातत्याने कमी होते. (Madhya Pradesh MNREGA Fraud)
कोविड काळ (२०२०-२२) वगळल्यानंतरही कमी मजुरीमुळे मनरेगाअंतर्गत रोजगाराची मागणी सतत घटत गेली. २०१९ मध्ये ७०.३२ टक्के असलेली रोजगाराची मागणी २०२४ मध्ये ६४.७२ टक्क्यांवर आली.
निधीचा अपुरा वापर
अहवालानुसार, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार हमी परिषदेला (MPSEGC) मिळालेल्या निधीचा पूर्ण वापर करण्यात आलेला नाही. २०२१-२२ मध्ये न वापरलेला निधी १,७०३.८० कोटी रुपये इतका होता. याशिवाय ३१ मार्च २०२४ पर्यंत राज्य सरकारवर मजुरी आणि साहित्य खर्चाचे एकूण १,२१७.०५ कोटी रुपये थकबाकी होती.
हेही वाचाः मनरेगावर कु-हाड! रोजगाराच्या अधिकारावर गदा!! गांधींना अलविदा!!!
यामध्ये ५४.७९ कोटी रुपयांच्या (४.७० लाख व्यवहार) मजुरीचाही समावेश आहे. लाभार्थ्यांची बँक खाती आधारशी योग्य प्रकारे जोडली (मॅप) न गेल्यामुळे ही रक्कम अडकून राहिली. कॅगने नमूद केले आहे की, आधार आधारित पेमेंट प्रणालीतील त्रुटींमुळे हजारो मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळाली नाही. (Madhya Pradesh MNREGA Fraud)
३१ मार्च २०२४ पर्यंत ४.७० लाख व्यवहार, ज्यांची एकूण रक्कम ५४.७९ कोटी रुपये होती, केवळ आधार मॅपिंग न झाल्यामुळे प्रलंबित राहिले. अहवालात याला डेटाबेस व्यवस्थापनातील गंभीर अपयशम्हटले असून, लाभार्थ्यांच्या खात्यांचे वेळेवर पडताळणी आणि आधार मॅपिंग करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
शेतीसंबंधित कामांवर कमी खर्च
मनरेगा कायदा, २००५ नुसार, जिल्ह्यातील एकूण खर्चापैकी किमान ६० टक्के खर्च शेती आणि संबंधित कामांवर करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये जमीन विकास, जलसंधारण, सिंचन आणि वृक्षलागवड यांसारख्या उत्पादक मालमत्तांचा समावेश होतो. (Madhya Pradesh MNREGA Fraud)
हेही वाचाः मनरेगाच्या रोजगारांत २०२५-२६ मध्ये मोठी घट
मात्र विदिशा जिल्ह्यात २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत शेतीसंबंधित कामांसाठी १,१०४.६६ कोटी रुपयांच्या खर्चापैकी केवळ ३५०.७३ कोटी रुपये (३१.७५ टक्के) खर्च करण्यात आले. हे निर्धारित ६० टक्क्यांच्या निकषापेक्षा खूपच कमी आहे.
कॅगच्या तपासणीत मनरेगाअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या अनेक मालमत्तांच्या गुणवत्तेवर आणि उपयोगितेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. लेखापरीक्षणादरम्यान १२ मालमत्ता पूर्णपणे निरुपयोगी असल्याचे आढळले.
हेही वाचाः देशाच्या आर्थिक स्वातंत्र्यलढ्यात डॉ मनमोहन सिंग यांचे नाव अजरामर
तसेच सरकारी नोंदींमध्ये ‘काम सुरू आहे’ असे दाखवलेल्या सहा कामांच्या ठिकाणी प्रत्यक्षात कोणतीही प्रगती झाल्याचे पुरावे मिळाले नाहीत.
अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये जुनी सामुदायिक कामे वर्षानुवर्षे अपूर्ण असतानाच नव्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याने जुन्या कामांचा रखडलेला कारभार कायम राहिल्याचे अहवालात नमूद आहे.
कॅगने निदर्शनास आणलेल्या इतर त्रुटी
१) ग्रामपंचायतींनी बेसलाइन आणि घराघरांत सर्वेक्षण केले नाही. त्यामुळे रोजगाराची खरी मागणी आणि दिव्यांग, विधवा, परित्यक्ता यांसारख्या पात्र लाभार्थ्यांची अचूक ओळख झाली नाही.
२) राज्य सरकारने माहिती, जनजागृती आणि संवाद (IEC) योजनेची राज्यनिहाय आखणी केली नाही. त्यामुळे योजनेबाबत जागरूकता कमी राहिली.
३) मजूर अर्थसंकल्प (लेबर बजेट) ग्रामपंचायतींच्या प्रत्यक्ष मागणीऐवजी वरच्या स्तरावरून तयार करण्यात आला.
४) राज्य, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामपंचायत या सर्व स्तरांवर कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता होती. (Madhya Pradesh MNREGA Fraud)
५) मजुरीच्या विलंबित देयकांबाबत देय असलेल्या ३५.१३ लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईपैकी ९.०७ लाख रुपये अद्याप अदा करण्यात आले नाहीत.
६) आवश्यक नोंदवही व्यवस्थित ठेवण्यात आली नाही.
७) अनेक ठिकाणी महिलांचा किमान ३३ टक्के सहभाग सुनिश्चित करण्यात अपयश आले.
८) लोकपालांची सर्व जिल्ह्यांत नियुक्ती न झाल्याने आणि तक्रार निवारण व्यवस्था प्रभावी नसल्याने देखरेख कमकुवत राहिली.
९) सामाजिक लेखापरीक्षणासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे वर्षातून दोन वेळा होणे बंधनकारक असलेले सामाजिक लेखापरीक्षण अनेक ठिकाणी झाले नाही.