नवी दिल्ली : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा)च्या माध्यमातून उपलब्ध होणा-या रोजगारांमध्ये २०२५-२६ या वर्षात मोठी घट झाल्याचे एका नव्या अभ्यासातून समोर आले आहे. नरेगा संघर्ष मोर्चा आणि लिबटेक यांनी यासंदर्भातील अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालाच्या संदर्भाने `द वायर` ने वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. (MGNREGA job cutting)
‘वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये मनरेगाअंतर्गत घटता रोजगार आणि उत्पन्न’ या शीर्षकाच्या १४ पानी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, “राष्ट्रीय स्तरावर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मनरेगाच्या प्रमुख रोजगार निर्देशांकांमध्ये सातत्याने घसरण दिसून आली. मागील वर्षाच्या तुलनेत निर्माण झालेल्या मानव-दिवसांमध्ये (Persondays) २१.५ टक्क्यांची मोठी घट झाली आहे.”
तमिळनाडूत सर्वाधिक घट
अभियंते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक शास्त्रज्ञांच्या समूह असलेल्या लिबटेकने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, “१०० दिवसांचे पूर्ण काम मिळवणाऱ्या कुटुंबांची संख्या २०२४-२५ मध्ये ०.३७ कोटी होती, ती २०२५-२६ मध्ये घटून ०.२२ कोटींवर आली आहे. म्हणजेच यात ४०.५ टक्क्यांची घट झाली आहे.” (MGNREGA job cutting)
अहवालानुसार, मानव-दिवसांमध्ये सर्वाधिक घट तमिळनाडूमध्ये नोंदवली गेली असून ती ४२.८ टक्के आहे. त्यानंतर हरियाणात ४१.७ टक्के, हिमाचल प्रदेशात ४१ टक्के आणि तेलंगणात ४०.२ टक्के घट झाली आहे.
नरेगा संघर्ष मोर्चा आणि लिबटेक यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मनरेगाच्या अधिकृत एमआयएस (MIS) आकडेवारीवर आधारित या अहवालातून ही घसरण देशभर व्यापक स्वरूपाची असल्याचे दिसून येते. अभ्यास करण्यात आलेल्या २० प्रमुख राज्यांपैकी १५ राज्यांत मानव-दिवसांच्या संख्येत घट झाली आहे. (MGNREGA job cutting)
`जी राम जी`चा भार राज्यांवर
ग्रामीण कुटुंबांना १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देणारा मनरेगा कायदा डिसेंबर २०२५ मध्ये संसदेत रद्द करण्यात आला होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) सरकारने लागू केलेल्या या योजनेच्या जागी ‘व्हीबी- जी राम जी बिल’ — म्हणजे ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड लाइव्हलीहुड मिशन (ग्रामीण) विधेयक’ — लागू करण्यात आले. मात्र, या नव्या कायद्यानुसार आर्थिक भार राज्य सरकारांवर टाकल्याची टीका होत आहे.