MNREGA

मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रासाठी अधिक जिव्हाळ्याची आहे. कारण महाराष्ट्र सरकारने रोजगार हमी योजना राबवली. १९७२च्या दुष्काळात लोक जगवण्यासाठी तिचा उपयोग झाला. तिची उपयुक्तता लक्षात घेऊन डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या अर्थतज्ज्ञाने ती योजना देशपातळीवर राबवण्याचा निर्णय़ घेतला. त्यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने मनरेगा २००५मध्ये लागू केली. २००९ मध्ये त्या योजनेशी महात्मा गांधींचे नाव जोडले. ही जगातील सर्वात मोठी ग्रामीण रोजगार योजना मानली जाते. ग्रामीण गरीबी कमी करणे, स्थानिक विकास आणि महिलांचे सक्षमीकरण यात या योजनेचा मोठा वाटा राहिला आहे. करोना काळात खेडोपाडी याच योजनेने लाखो लोकांना स्वाभिमानाचा भाकर-तुकडा दिला. तो अनुभव ताजा असतानाही केंद्र सरकार या योजनेच्या नरडीला नख लावायला निघाले आहे.

विजय चोरमारे

केंद्र सरकारला मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याबाबत नेमकी अडचण काय आहे? जर काही अडचण नसेल, तर मग हा कायदा रद्द करून नवा रोजगार कायदा आणण्याची तयारी का सुरू आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एक महत्त्वाचे विधेयक सादर करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या विधेयकाचे नाव आहे – “विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अँड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” (VB–G RAM G) विधेयक, २०२५.

या नव्या विधेयकात महात्मा गांधी यांचे नाव पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे. रोजगार और आजीविका मिशन अशी शाब्दिक जोडतोड करून RAM म्हणजे राम उभा करण्यात आला आहे. आम्ही काय कुणाच्या बापाचे खातो, तो राम आम्हाला देतो या ओळींची प्रचितीच जणू द्यायला केंद्रसरकार निघाले आहे.

 अर्थात या बदलामुळे संसदेत आणि संसदेबाहेरही वादंग निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कारण, यापूर्वीही नाव बदलण्याच्या चर्चेवर काँग्रेसने तीव्र आक्षेप घेतला होता. परंतु केंद्रसरकार बहुमताच्या जोरावर आपला अजेंडा रेटत आले आहे आणि या विधेयकाबाबतही तेच घडेल, असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी म्हटले आहे की, “ केंद्रसरकार RAM या नावाचा वापर करून राज्यांना आणि रोजगाराची गरज असलेल्या गरीबांना या विधेयकाच्या माध्यमातून त्रास देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. केंद्रसरकार गरिबांची फसवणूक करीत आहे.” (The axe falls on MNREGA)

 नव्या विधेयकात काय बदल असणार?

सोमवारी केंद्रसरकारने लोकसभेतील सदस्यांना या विधेयकाची प्रत वितरित केली. सरकारच्या मते, हे विधेयक ‘विकसित भारत २०४७’ या राष्ट्रीय संकल्पनेनुसार ग्रामीण विकासासाठी नवे पर्याय उभारण्याच्या उद्देशाने आणले जात आहे. नव्या विधेयकानुसार, ग्रामीण कुटुंबांना आतापर्यंत मिळणाऱ्या शंभर दिवसांच्या रोजगाराऐवजी १२५ दिवसांचा रोजगार देण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्यामध्ये राज्यांवरील आर्थिक बोजा वाढणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात लाभाऐवजी नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

 नव्या विधेयकातील ठळक बाबी

प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना दरवर्षी १२५ दिवसांचे मजुरीचे काम मिळेल. (मनरेगामधे शंभर दिवसांची हमी होती.) तसेच सार्वजनिक कामांवर अधिक भर दिला जाईल. मुख्य विषय: जलसुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेशी संबंधित कामे आणि अतिवृष्टी, दुष्काळ यांसारख्या हवामान बदलाच्या घटनांशी संबंधित विशेष कामे. हे नव्या रोजगार कायद्यातील मुख्य विषय असतील.आतापर्यंत मनरेगामधील मजुरीचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करत होते. नव्या कायद्यानुसार मात्र हा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारे ६०:४० या प्रमाणात वाटून घेतील. यामुळे राज्यांवर आर्थिक ताण वाढणार आहे. (The axe falls on MNREGA)

पेरणी आणि कापणीच्या काळात (पीक हंगामात) वर्षातून जास्तीत जास्त ६० दिवस काम थांबवता येईल, जेणेकरून मजूर खासगी शेतांमध्ये उपलब्ध राहतील. बायोमेट्रिक ओळख, जिओ-टॅगिंग, आठवड्याला मजुरी देणे आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अनिवार्य असेल. केंद्राकडून केंद्रीय ग्रामीण रोजगार हमी परिषद, तर राज्यांकडून राज्य परिषद स्थापन केली जाईल. मागणीवर आधारित योजनेऐवजी केंद्र ठरवेल तेवढाच निधी दिला जाईल. सरकारला बजेट आखणे सोपे होईल, पण विरोधकांच्या मते यामुळे रोजगाराचा हक्क कमकुवत होईल.

महात्मा गांधींचे नाव हटवण्यावर वाद

  या नव्या विधेयकातून मनरेगामधील ‘महात्मा गांधी’ हे नाव पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहे. यावर विरोधकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.  “ मनरेगामधून महात्मा गांधींचे नाव का काढले जात आहे? असा प्रश्न काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी विचारला आहे. ते या देशाचे, जगाचे आणि इतिहासातील महान नेते आहेत. नाव बदलल्यामुळे सरकारी कार्यालये, कागदपत्रे, स्टेशनरी यावर अनावश्यक खर्च वाढेल.” असे त्यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही केंद्रसरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. “ही केवळ नाव बदलण्याची बाब नाही. हे भाजप-आरएसएस यांचे मनरेगा संपवण्याचे कारस्थान आहे. संघाच्या शताब्दी वर्षाच्या काळात गांधींचे नाव पुसण्याचा हा प्रयत्न आहे.” (The axe falls on MNREGA)

“मनरेगा संपवली जात आहे”

.. इतर विरोधी पक्षांनीही “रोजगाराच्या अधिकाराचा अंत” असे या विधेयकाला संबोधले आहे. माकपचे खासदार जॉन ब्रिटास यांनी म्हटले आहे की, “हे विधेयक मनरेगाची मूळ रचना उद्ध्वस्त करते. केंद्राचे नियंत्रण वाढवते आणि राज्यांवर अव्यवहार्य ओझे टाकते.” मजूर तेच असणार मात्र राज्यांचे अधिकार कमी केलेत. राज्यांवर खर्चाचा अनावश्यक बोजा टाकला आहे. केंद्र सरकार जबाबदारी झटकून श्रेय घेण्यासाठी पुढे येणार आहे. या मनरेगामधील सुधारणा नाहीत, तर आर्थिक, संस्थात्मक आणि नैतिक पातळीवर एका ऐतिहासिक योजनेचा अंत आहे. RAM हे नाव वापरून देशातील कोट्यवधी गरीबांवर अन्याय केला जात आहे.

आता बघा, मनरेगा ही मागणीवर आधारित योजना होती. म्हणजे मजुरांनी काम मागितले की केंद्राला पैसे द्यावे लागत होते. नव्या योजनेत मात्र केंद्र आधीच मर्यादा ठरवेल. निधी संपला की रोजगाराचा अधिकारही संपेल.

पंचायत राज व्यवस्थेवरही कु-हाड

 नव्या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पंचायत राज व्यवस्थेवरही कु-हाड चालवली जात आहे. मनरेगामध्ये  ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायतांची भूमिका महत्त्वाची होती, तीही कमी केली जात आहे सगळी कामे डिजिटल डॅशबोर्ड, जीआयएस, बायोमेट्रिक, एआय़ ऑडिट यांच्या आधारे ठरवली जाण्याचा धोका आहे. यामध्ये तांत्रिक अडचण आली तर लाखो मजूर थेट योजनेबाहेर फेकले जाऊ शकतील, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

 खासदार जॉन ब्रिटास यांनी म्हटले आहे की, “पीक हंगामाच्या नावाखाली दरवर्षी साठ दिवस काम बंद ठेवणे म्हणजे रोजगार हमी नव्हे, तर मजुरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रकार आहे.” एकूणच गरिबांच्या रोजगाराच्या अधिकाराला नख लावण्यासाठी केंद्रसरकार पावले उचलत आहे. २०४७ सालची हरणे दाखवली जात आहेत. आणि ती दाखवताना आजच्या काळात गरिबांचा रोजगाराचा अधिकार हिरावून घेतला जात आहे.

देशातील ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य पुरवण्याची योजना राबवून लोकांना लाचार आणि आळशी बनवले जात आहे. याच लोकांना स्वाभिमानाने कष्टपूर्वक उदरनिर्वाह करण्यासाठी प्रवृत्त करणारी मनरेगा योजना मात्र संपवली जात आहे.