नवी दिल्ली : गुजरातमधील बडतर्फ आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला नाही. १९९० मध्ये झालेल्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात भट्ट यांना ठोठावण्यात आलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारा अर्ज मंगळवारी (२९ एप्रिल) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. (Sanjeev Bhatt case)
न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने संजीव भट्ट यांना जामिनावर सोडण्यास नकार दिला. तथापि, त्यांच्या फौजदारी अपिलाची सुनावणी जलदगतीने करण्याचे निर्देश दिले. (Sanjeev Bhatt case)
‘‘आम्ही अपीलकर्त्याची जामिनाची मुदत वाढवण्यास इच्छुक नाही. येथे आमचे निरीक्षण केवळ जामिनापर्यंत मर्यादित आहे. अपीलकर्त्या आणि सह-आरोपींच्या अपीलांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. अपीलकर्त्याने केलेल्या विनंत्या फेटाळण्यात येत आहेत, तथापि, अपिलाची सुनावणी जलदगतीने करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत,” असा आदेश न्यायमूर्ती मेहता यांनी दिला.
या प्रकरणातील निकाल न्यायालयाने २८ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवला. गुजरात उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२४ मध्ये दिलेल्या निकालाला भट्ट यांनी आव्हान दिले होते. त्यांनी दाखल केलेल्या विशेष रजा याचिकेतील अर्जावर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धी आणि शिक्षेविरुद्धचे त्यांचे अपील फेटाळून लावले होते. (Sanjeev Bhatt case)
प्रकरण काय?
ही घटना नोव्हेंबर १९९० मध्ये घडली होती. प्रभुदास माधवजी वैष्णानी यांच्या कोठडीतील मृत्यूशी संबंधित हे प्रकरण आहे. त्यांचा मृत्यू कोठडीतील छळामुळे झाल्याचा आरोप भट्ट यांच्यावर आहे. त्यावेळी भट्ट जामनगरचे सहाय्यक पोलिस अधीक्षक होते. भारत बंद दरम्यान दंगल घडवल्याबद्दल वैष्णानींसह सुमारे १३३ जणांना भट्ट आणि त्यांच्या इतर अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतले.
नऊ दिवस कोठडीत ठेवण्यात आलेल्या वैष्णानी यांचा जामिनावर सुटका झाल्यानंतर दहा दिवसांनी मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर, भट्ट आणि इतर काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोठडीतील छळाच्या आरोपांवरून एफआयआर दाखल करण्यात आला. १९९५ मध्ये दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली. तथापि, गुजरात उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने खटला २०११ पर्यंत स्थगित ठेवण्यात आला. नंतर स्थगिती रद्द करण्यात आली आणि खटला सुरू झाला. उच्च न्यायालयाच्या निकाविरूद्ध भट्ट आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
हेही वाचा :
संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा
लोक मरत असतील तर महामार्गांचा उपयोग काय?