कोल्हापूर : प्रतिनिधी : कोल्हापूर महानगर पालिकेच्या मालकीची आरक्षीत २५ एकर जमीन गांधीनगर परीसरात असून त्यावर ट्रक टर्मिनन्स, ग्रीन झोन व कचरा डेपोचे आरक्षण आहे. महानगर पालिकेस ही जमीन ताब्यात मिळावी यासाठी २०१३ पासून माजी नगरसेवक संघटना प्रयत्न करीत आहे. २०१४ मध्ये तत्कालीन आयुक्त विजयालक्ष्मी बिद्री आणि अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी गांधीनगर परिसरातील अतिक्रमण पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण पण महानगरपालिका वकीलांच्या निष्काळजीपणामुळे सदर अतिक्रमण पाडण्यास स्थगिती मिळाली. पण माजी नगरसेवक संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा केल्याने दोन दिवसापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने यश मिळाले . (Former Corporators Oppose Regularization of Encroachments in Gandhinagar)
या जमीनीवरील अतिक्रमण झालेली बांधकामे नियमीत करण्याचा धनदांडगे आर्थिक बळावर प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. ही बांधकामे नियमीत करण्यात येऊ नयेत. जर अतिक्रमण नियमीत करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा माजी नगरसेवक संघटनेने दिला आहे. संघटनेच्या शिष्टमंडळाने महापौरांना निवेदन दिले. निवेदनावर माजी नगरसेवक अनिल कदम, अशोक भंडारे, किरण दरवान, विलास केसरकर, अनिल कोळेकर, नाना सांगावकर, दिलीप शिर्के, यांच्या सह्या आहेत. (Former Corporators Oppose Regularization of Encroachments in Gandhinagar)