Tag:

महाराष्ट्र दिनमान

Petitioner causes a scene in the Supreme Court

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्तींना शिविगाळ करीत याचिकाकर्त्याचा गोंधळ

by प्रतिनिधी July 10, 2026

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी अभूतपूर्व गोंधळ उडाला. न्यायालयात न्यायमूर्तींना शिवीगाळ करत कागदपत्रे हवेत फेकणाऱ्या याचिकाकर्त्याला सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी बळजबरीने न्यायालयाबाहेर काढले.न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. (Petitioner causes a scene in the Supreme Court)

याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप स्वतःच न्यायालयात आपली बाजू मांडत होता. मात्र सुरुवातीपासूनच त्याची भूमिका आक्रमक होती. सुनावणी सुरू होताच त्याने न्यायालयाला उद्देशून, “मिस्टर ज्युडिशियल सर्व्हंट, मी तुम्हाला आदेश देतो की लखनौचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश द्या,” असे म्हटले.

त्यावर आश्चर्य व्यक्त करत न्यायमूर्ती विश्वनाथन यांनी विचारले, “तुम्ही आम्हाला आदेश देत आहात? आम्हालाच आदेश देता आहात?”यावर प्रताप म्हणाला, “माझ्याकडून एवढेच. सर्व काही नोंदीवर आहे.”

याचिकाकर्त्यांने कागदपत्रांचे बंडल हवेत फेकले

यानंतर त्याने अचानक न्यायालयातील कागदपत्रांचे बंडल हवेत फेकले आणि न्यायालयातच शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात येताच सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून त्याला न्यायालयाबाहेर नेले. (Petitioner causes a scene in the Supreme Court)

नंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आदेशात या घटनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.आदेशात म्हटले आहे, “हे प्रकरण पुकारल्यानंतर स्वतःच याचिकाकर्ता म्हणून उपस्थित असलेल्या प्रबल प्रताप यांनी प्रकरण मांडण्याऐवजी विसंगत आणि असंदीय भाषेतील विधाने केली.”

न्यायालयाचा कारवाई न करण्याचा निर्णय

न्यायालयीन शिस्तीचा भंग झाल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्याविरोधात कठोर कारवाई न करण्याचा निर्णय घेतला. आदेशात न्यायालयाने म्हटले आहे, “सदर याचिकाकर्त्याची परिस्थिती लक्षात घेता त्याच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्याचा आमचा सध्या विचार नाही.”

दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२६ मध्ये दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या या याचिकेच्या गुणदोषांवर विचार केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही ठोस कारण नसल्याचे नमूद केले. त्यामुळे याचिका फेटाळून लावण्यात आली. (Petitioner causes a scene in the Supreme Court)

July 10, 2026 0 comments

Supriya Sule's views on the merger of the NCP

राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्या ?

by प्रतिनिधी July 10, 2026

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची सध्या कोणतीही चर्चा सुरू नसल्याचे राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले. एनडीए सोबत जाण्याचा विषय आमच्या चर्चेत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. (Supriya Sule’s views on the merger of the NCP)

आम्ही आमच्या मार्गाने जातोय, ते त्यांच्या मार्गाने

राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावर त्या म्हणाल्या, दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र व्हाव्यात अशी अजितदादांची मनापासून इच्छा होती. जयंतराव, मी, अजितदादा आणि अजुन काही नेते यांना या विषयाची माहिती आहे. पण आता उणीदुणी काढण्यात अर्थ नाही. मी इतिहासात रमत नाही. आम्ही अनेकवेळा भेटलो होतो. पुढे काय करणार हे आमचं ठरलं होतं. आता दादा नाही. मला तो विषय काढायचा नाही. आम्ही आमच्या मार्गानी ते त्यांच्या मार्गानी जातायेत, असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. (Supriya Sule’s views on the merger of the NCP)

भाजपसोबत जाण्याचा विषयच नाही

पत्रकारांशी बोलताना त्यांना भाजपप्रणीत एनडीएसोबत शरद पवारांची राष्ट्रवादी जाणार का? यावर सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, आमच्याशी कोणी बोलत नाही. आम्ही कुणाशी बोलत नाही. भाजपसोबत जाण्याचा विषयच आमच्या चर्चेत नाही. मोदी सरकार आल्यापासून गेली बारा वर्षे माध्यमं माझ्या शपथविधीविषयी बातम्या करत आहेत असा टोलाही त्यांनी लगावला. राष्ट्रवादीतील कोणताही खासदार अस्वस्थ नसल्याचे त्यांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रतिक्रियेवर त्यांनी उत्तर दिले. राष्ट्रवादीचे सर्व खासदार नियमित संपर्कात आहेत. एकमेकांना भेटतो, विविध विषयावर चर्चा करता असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

उद्धवजी,अजितदादा भेटीवर मी वेगळा अर्थ काढला नाही

खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवारांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दालनात घेतलेल्या बैठकीच्या टीकेलाही त्यांनी उत्तर दिले. त्या म्हणाल्या. शरद पवार एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयात गेले ही घटना सर्वांना माहित आहे. या भेटीमागची पार्श्वभूमी काय होती हे मी काल राऊत यांना सांगितले आहे. कदाचित त्यांच्या मनात गैरसमज झाले असतील असेही सुळे म्हणाल्या. ज्यावेळी अजितदादा एनडीएमध्ये गेले होते, तेव्हा उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या टीमने १७ व्या दिवशी दादांना भेटून आली होती. हे वास्तव् आहे. मी त्याचा अर्थ काढला की उद्धवजी मुख्यमंत्री होते आणि दादा उपमुख्यमंत्री होते. त्यामुळे उद्धवजी फक्त दादांना शुभेच्छा द्यायला गेले असावेत. मी त्याचा वेगळा काही अर्थ काढला नाही हे आम्ही समजून घेतले. दादांनी घेतलेला निर्णय आम्हाला अयोग्य वाटला होता. तरीही सशक्त लोकशाहीत संवाद असलाच पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या. (Supriya Sule’s views on the merger of the NCP)

July 10, 2026 0 comments

ताज्या बातम्या राजकारण

चार महिन्यानंतर इराणचे नेते खोमेनी यांच्यावर अंत्यसंस्कार

by प्रतिनिधी July 10, 2026

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : अमेरिका इस्त्रायलच्या हल्ल्यात ठार झालेले इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्यावर शुक्रवारी पहाटे त्यांच्या मुळगावी मशहद हे दफन करण्यात आले. जवळपास आठवडाभर अंत्यविधीची प्रक्रिया सुरू होती. देशभरातील विविध देशातील शिष्टमंडळे अत्यंसंस्कारास उपस्थित होते. भारताचे शिष्टमंडळही अंत्यविधीच्यावेळी उपस्थित होते. (Funeral of Ayatollah Khamenei)

अमेरिका आणि इस्त्रायलच्या हवाई हल्ल्यात २८ फेब्रुवारी रोजी अयातुल्ला खामेनी यांच्यासह इराणचे अनेक नेते, लष्करी अधिकारी बळी पडले होते. खामेनी यांनी इराणवर ३७ वर्षे राज्य केले. मशहदमध्ये दफन झालेले खामेनी हे दुसरे इराणी शासक होते. ११ वर्षे सत्तेवर राहिलेल्या नादेर शाह यांचे त्यांच्या हत्येनंतर याच शहरात दफन झाले होते. (Funeral of Ayatollah Khamenei)

गेल्या शनिवारी खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेस सुरुवात झाली होती. अनेक शहरात त्याची अंत्ययात्रा काढण्यात आली. हजारो लोकांनी त्यांच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होत शोक व्यक्त केला होता. आज शुक्रवारी सकाळी खामेनी यांचे ज्येष्ठ पुत्र मुस्तफा यांनी अंत्यविधीची प्रार्थना केली. त्यांच्या चार मुलापैकी दुसरे पुत्र इराणचे सर्वोच्च नेते आणि त्यांचे उत्तराधिकारी मोजतबा खामेनी गैरहजर होते. इतर तीन मुले उपस्थित होते. (Funeral of Ayatollah Khamenei)

अंतिम बिदाईच्यावेळी दानेश चौक आणि इमाम रझा दर्गा येथे प्रचंड गर्दी जमल्याने खामेनी यांचे पार्थिव विमानाने पवित्र दर्ग्यात नेण्यात आले. मशहदमध्ये अंत्ययात्रा मार्गावर प्रचंड गर्दी झाली होती. या गर्दीत जमावाकडून ट्रम्पविरोधी फलक दाखवण्यात आले.

July 10, 2026 0 comments

देश-विदेश

मतदार यादीतून नाव वगळले तर पासपोर्ट धोक्यात?

by विजय चोरमारे July 9, 2026

written by विजय चोरमारे

विजय चोरमारे

कल्पना करा… तुम्ही अनेक वर्षांपासून मतदान करत आहात. पण अचानक तुमचं नाव मतदार यादीतून वगळलं गेलं, तर काय होऊ शकतं? तुम्हाला मतदान करता येणार नाही. पण तेवढ्यापुरतंच ते मर्यादित नाही. नंतर तुम्ही पासपोर्टचं नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज केला तर तिथं मोठी अडचण येऊ शकते. “आधी तुमचं नागरिकत्व स्पष्ट करा.” असं तुम्हाला सांगितलं जाऊ शकतं. आणि एक नवाच व्याप मागं लागू शकतो. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

हा केवळ काल्पनिक मुद्दा नाही. अलीकडेच एका महत्त्वाच्या न्यायालयीन प्रकरणामुळं हा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आलाय. त्याचमुळं एसआयआर प्रक्रियेचं गांभीर्य अधिक ठळकपणे समोर आलंय. आता अनेकांच्या मनात प्रश्नांचं मोहोळ उठलंय.

या संपूर्ण विषयाचा कायदेशीर, घटनात्मक आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून सखोल आढावा घेणार आहोत.

आधी आपण एसआयआर म्हणजे काय? हे समजून घेऊया (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

Special Intensive Revision (एसआयआर) म्हणजे मतदार यादीची विशेष सखोल पुनरपडताळणी.

यामध्ये निवडणूक आयोग प्रत्येक मतदाराची पात्रता तपासतो.

व्यक्ती त्या मतदारसंघात वास्तव्यास आहे का?

ती भारतीय नागरिक आहे का?

आवश्यक कागदपत्रं उपलब्ध आहेत का?

जर समाधानकारक पुरावे उपलब्ध झाले नाहीत तर संबंधित व्यक्तीचं नाव मतदार यादीतून वगळले जाऊ शकतं.

मात्र येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

मतदार यादीतून नाव वगळणं आणि भारतीय नागरिकत्व रद्द होणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत.

मग वाद का निर्माण झाला?

अलीकडंच बिहारपाठोपाठ पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीतील एसआयआर प्रक्रिया चर्चेत आली. तिथं आयोगानं ९२ लाख लोकांची नावं मतदारयादीतून वगळली. निवडणुका झाल्या आणि आयोगाच्या या निर्णयाचे परिणाम निकालात दिसून आले. एका नियोजनबद्ध मोहिमेनुसार निकाल निश्चित करण्यात आल्याची टीका होतेय.

पण खरी चर्चा सुरू झाली निवडणूक निकालानंतर. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

ज्येष्ठ पत्रकार आर. राजगोपाल यांचं प्रकरण देशभर गाजलं. ‘द टेलिग्राफ’चे माजी संपादक असलेल्या राजगोपाल यांचं नाव मतदार यादीतून वगळलं होतं. त्यामुळं त्यांना केवळ मतदानाचा अधिकारच गमवावा लागला नाही, तर त्यांचा पासपोर्ट नूतनीकरणाचाही अर्जही अडवण्यात आला. मार्च २०२६ मध्ये कोलकात्यातील बालीगंज विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीतून त्यांचं नाव हटविण्यात आले.

SIR पडताळणीदरम्यान त्यांच्या आणि त्यांच्या दिवंगत वडिलांचं नाव २००२ च्या मतदार यादीत अधिकारी शोधू शकले नाहीत. त्याच कारणावरून त्यांचं नाव वगळण्यात आलं. आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही नाव का हटवलं याचं स्पष्ट कारण त्यांना देण्यात आलं नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणासमोर त्यांचं प्रकरण प्रलंबित आहे. याच कारणामुळे ते अलीकडील निवडणुकीत मतदानही करू शकले नाहीत.

राजगोपाल यांची अडचण पुढंच सुरू झाली

राजगोपाल यांनी १९ मार्च २०२६ रोजी पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली होती. मात्र मतदार यादीत नाव नसल्यामुळं पोलिस पडताळणी पूर्ण होऊ शकली नाही. परिणामी त्यांचा पासपोर्ट नूतनीकरणाचा अर्जही अडकून पडला.

नंतर माध्यमांमध्ये या प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली. केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. सरकारवर दबाव वाढल्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा पडताळणी करून सकारात्मक अहवाल पाठविला आणि अखेर राजगोपाल यांचा पासपोर्ट नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला.

मात्र, SIR प्रक्रियेत मतदार यादीतून नावे वगळलेल्या अनेक नागरिकांचे पासपोर्ट आजही प्रलंबित आहेत. त्यांना राजगोपाल यांच्यासारखा दिलासा मिळालेला नाही. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

त्यानंतर आजच कलकत्ता उच्च न्यायालयानं दिलेल्या एका निकालामुळं सामान्य नागरिकांची भीती वाढली आहे.

मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आलेल्या व्यक्तीला नागरिकत्वाची खात्री झाल्याशिवाय पासपोर्ट देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या जलपाईगुडी खंडपीठानं दिलाय. SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नाव हटविल्यानंतर पासपोर्ट तातडीने जारी करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली.

सिराजूल शेख यांचीही अडवणूक

कूचबिहार जिल्ह्यातील तुफानगंज विधानसभा मतदारसंघातील सिराजुल शेख यांचे हे प्रकरण आहे. पासपोर्ट प्राधिकरणाने ‘होल्ड’वर ठेवलेला पासपोर्ट अर्ज पुढे चालू करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिकेद्वारे केली होती. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

पोटाशी संबंधित गंभीर आजार असल्यामुळं सिराजुल शेख यांना उपचारासाठी परदेशात जाणे आवश्यक आहे. त्यांनी तत्काळ पासपोर्टसाठी अर्ज केला होता. मात्र, पडताळणीदरम्यान पासपोर्ट कार्यालयानं त्यांच्याकडे मूळ मतदार ओळखपत्र मागितलं SIR प्रक्रियेत त्यांचं नाव मतदार यादीतून हटविण्यात आल्यामुळं त्यांचा मतदार ओळख क्रमांक अवैध ठरला. ते मूळ ओळखपत्र सादर करू शकले नाहीत. परिणामी त्यांचा पासपोर्ट अर्ज प्रलंबित ठेवण्यात आला.

पासपोर्ट अधिनियम १९६७ आणि पासपोर्ट नियम १९८० नुसार मतदार ओळखपत्र हे अनिवार्य कागदपत्र नाही. अर्जदाराची ओळख, पत्ता आणि जन्मतारीख इतर वैध कागदपत्रांद्वारे सिद्ध होत असल्यास पासपोर्ट नाकारता येत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला. मात्र न्यायमूर्ती कौशिक चंदा यांच्या एकल खंडपीठाने कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. “जोपर्यंत एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक असल्याचे निश्चित होत नाही, तोपर्यंत तिला पासपोर्ट देता येणार नाही. प्रथम नागरिकत्वाचा प्रश्न निकाली निघणे आवश्यक आहे,” असे न्यायमूर्तींनी म्हटले.

नागरिकत्व रद्द नाही, परंतु नागरिकत्वाची खात्री हवी (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

स्वाभाविकपणे मतदार यादीतून नाव गेलं म्हणजे पासपोर्टही जाणार, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

पण प्रत्यक्षात न्यायालयाची नेमकी काय भूमिका आहे, हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे व्यक्ती भारतीय नागरिक नाही, असं न्यायालयानं म्हटलेलं नाही.

नागरिकत्वाबाबतच शंका उपस्थित झाली असेल आणि ती प्रक्रिया सुरू असेल, तर त्या प्रक्रियेचा निकाल लागेपर्यंत पासपोर्ट देण्यास न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.

म्हणजेच—

न्यायालयाने नागरिकत्व रद्द केलेलं नाही. परंतु नागरिकत्वाची खात्री होईपर्यंत पासपोर्ट देण्याचा आदेशही दिला नाही.

मतदारयादी आणि पासपोर्ट कायदा

आता पासपोर्ट आणि मतदार यादी यांचा संबंध काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. भारतात मतदानाचा अधिकार हा भारतीय नागरिकांनाच आहे. त्याचप्रमाणे पासपोर्टही भारतीय नागरिकालाच मिळतो.

म्हणून दोन्हींचा मूळ आधार एकच आहे— ते म्हणजे भारतीय नागरिकत्व.

मात्र दोन्ही वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार चालतात.

मतदार यादी तयार होते Representation of the People Act अंतर्गत.

तर पासपोर्ट दिला जातो Passport Act अंतर्गत.

म्हणून मतदार यादीतील नाव हे नागरिकत्वाचा एक संकेत असू शकतो; पण तो अंतिम पुरावा नाही.

मग नागरिकत्व सिद्ध कसं होतं? असा प्रश्न निर्माण होतो.

तर भारतात एकच “नागरिकत्व प्रमाणपत्र” सर्वांकडे नसते.

नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी अनेक कागदपत्रं विचारात घेतली जातात.

उदाहरणार्थ— जन्मदाखला, पालकांची माहिती, शैक्षणिक नोंदी, सरकारी नोंदी आणि इतर वैध दस्तऐवज

प्रत्येक प्रकरण स्वतंत्रपणे तपासलं जातं. (SIR, Citizenship, Passport and Voter ID)

अशा परिस्थितीत सामान्य नागरिकांनी काय करायला हवं?

जर तुमचं नाव मतदार यादीतून वगळलं गेलं असेल तर—

घाबरू नका. सर्वप्रथम कारण जाणून घ्या. निवडणूक आयोगाकडं आवश्यक कागदपत्रांसह दावा किंवा हरकत दाखल करा. जर प्रशासनाने चुकीचा निर्णय घेतला असेल तर अपीलचीही व्यवस्था आहे. न्यायालयाचे दरवाजेही खुले आहेत.

या प्रकरणामुळं एक मोठा प्रश्न पुढे आला आहे.

जर मतदार यादीतील नावावरून नागरिकत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील तर भविष्यात—

पासपोर्ट, सरकारी नोकऱ्या, शासकीय योजना आणि इतर नागरिकत्वाशी संबंधित सुविधा यांवरही परिणाम होऊ शकतो का?याचं उत्तर प्रत्येक प्रकरणाच्या तथ्यांवर अवलंबून असेल.

परंतु नागरिकत्व पडताळणीच्या प्रक्रियेला भविष्यात अधिक महत्त्व प्राप्त होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या संपूर्ण प्रकरणातून तीन गोष्टी स्पष्ट होतात.

१) मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे आपोआप भारतीय नागरिकत्व संपत नाही.

२) परंतु नागरिकत्वाबाबत शंका निर्माण झाल्यास पासपोर्टसारख्या सेवांवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो. आणि

३) सर्व आवश्यक कागदपत्रे व्यवस्थित ठेवणं आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला वेळेत प्रतिसाद देणे आता अधिक महत्त्वाचं आणि प्राधान्याचं बनलं आहे.

July 9, 2026 0 comments

ताज्या बातम्या राजकारण

बेळगाव कर्नाटकचा अविभाज्य भाग, महाजन अहवाल अंतिम : मुख्यमंत्री शिवकुमार

by प्रतिनिधी July 9, 2026

written by प्रतिनिधी

बेळगाव : मुंबईत विधानभवनात सीमाप्रश्नासंदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक झाल्यानंतर कर्नाटक सरकारने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. बेळगाव दौऱ्यावर आलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना, महाजन आयोगाचा अहवाल हाच अंतिम असून सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकारची भूमिका बदललेली नाही. कर्नाटक राज्याचे हित जपण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न केले जातील असे स्पष्ट केले. (Belgaum is part of Karnataka)

सुवर्णसौध येथे पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, राज्याच्या सीमांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग आहे. या भूमिकेला अधिकृत स्वरूप देण्यासाठी बेळगाव महानगरपालिकेची विशेष बैठक बोलावून बेळगाव हा कर्नाटकचा अविभाज्य भाग असल्याचा ठराव मंजूर करण्याबाबत बेंगळुरूला बैठक घेऊन सर्वांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ असे सांगितले सीमाप्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारने बैठक घेतल्यावर कर्नाटकने पुन्हा महाजन आयोगाचे तूणतुणे वाजवले आहे.

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी म्हादई पाणीवाटप प्रश्नाचाही उल्लेख केला. केंद्र सरकारकडून अद्याप अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नसला, तरी गोवा आणि महाराष्ट्राशी समन्वय साधून हा प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कन्नड संघटनांच्या प्रतिनिधींनी देखील सीमा प्रश्नाबाबत आपली भेट घेतली आहे. लवकरच बेंगळुरूमध्ये त्यांना बोलावून वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून पुढील भूमिका निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (Belgaum is part of Karnataka)

सीमाप्रश्नी न्यायालयीन लढाई ताकदीने लढण्याचा महाराष्ट्राचा निर्धार

. गेल्या अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत आता न्यायालयीन लढाई अधिक जोमाने लढण्याचा निर्धार महाराज सरकारने केला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली व ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विधानभवनात बुधवारी झालेल्या कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात उच्चाधिकार समितीच्या बैठक हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी खासदार नारायण राणे आणि सीमा भागातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी शरद पवारांनी त्यांच्या राजकारणाच्या सुरुवातीच्या काळापासून लढा दिला आहे. दोन राज्यांमधील हा वाद अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यातच, आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी या बैठकीला विधिमंडळात हजेरी लावली. यापूर्वी 1996 मध्ये अधिवेशन काळात त्यांनी बैठकीला उपस्थिती दर्शवल्याची माहिती आहे. त्याच अनुषंगाने बैठकीमध्ये, सीमाप्रश्नावर राज्य सरकार कोर्टाची ही लढाई ताकदीने लढणार आहे, यावर एकमत झाल्याची माहिती आहे. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बेळगाव-कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र हा एकत्रित झाला पाहिजे अशी भूमिका या बैठकीत सर्व नेत्यांनी मांडली. सुमारे अर्धा तास ही बैठक झाली. (Belgaum is part of Karnataka)

July 9, 2026 0 comments

Modi government gives a clean chit to China

ताज्या बातम्या राजकारण

गलवानमधील सैनिकांचे बलिदान विसरले; मोदी सरकारकडून चीनला क्लिन चीट

by प्रतिनिधी July 9, 2026

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सहा वर्षापूर्वी गलवानमध्ये वीस भारतीय सैनिकांनी बलिदान दिले. पण बलिदान विसरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनला क्लिन चीट दिली आहे. आपल्या शूर सैनिकांनी हौतात्म पत्करले पण पण मोदी सरकारने भारताचे हित चीनकडे सोपवले आहे, अशी टीका राज्यसभेतील विरोधी पक्ष नेते काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केली आहे.

चीनकडून मोठ्या प्रमाणात आयात

खर्गे यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत भारताचे चीनवर आर्थिक अवलंबित्व वाढवत असल्याचा आरोप केला आहे. खर्गे यांनी एका मीडिया रिपोर्ट आणि अधिकृत व्यापार आकडेवारीचा हवाला देत दावा केला आहे की चीनमधून मोठ्या प्रमाणात औषध निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहने आणि उर्जा क्षेत्रातील उद्योगासाठी आयात झाली आहे. (Modi government gives a clean chit to China)

भारत चीन द्विपक्षीय व्यापारी तूट ११२.१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली

. गलवान संघर्षानंतर चीनकडून भारतात १०१.८१ टक्के आयात वाढली आहे. त्यामुळे भारत चीन द्विपक्षीय व्यापारी तूट ११२.१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. अँटिबायोटिक आयातीपैकी ८६ टक्के तर अक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेसिएंटस, बल्क ड्रग्ज, आयातीपैकी ७४ टक्के वाटा चीनचा आहे. भारतातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागापैकी ६६ टक्के आयात चीनमधून होते. तर भारतीय ईव्हीएममध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम आयन बॅटरीपैकी तीन चतुर्थांश बॅटरी चिनी बनावटीच्या आहेत. (Modi government gives a clean chit to China)

चार चिनी कंपन्यांना बोली लावण्याची परवानगी

सरकारी वीज प्रकल्पासाठी चार चिनी कंपन्यांना बोली लावण्याची परवानगी देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावरही खर्गे यांनी टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदीनी आपल्या ‘झुला मित्रा’साठी ‘लाल गालिचा’ अंथरला आहे अशी असा आरोप केला आहे.

चीन अरुणाचल प्रदेश, लडाखमध्ये भारतीय हद्दीत अतिक्रमण करत आहे. ऑपरेशन सिंदूरच्यावेळी पाकिस्तानच्या कारवाईत बिजिंगची भूमिका असल्याचे लष्कराच्या उपप्रमुखांनी मान्य केले आहे. तरीही भारत सरकार महत्वाचे उद्योग चीनला देत असल्याने भारताच्या राष्ट्रीय हिताला धक्का पोहोचला आहे. (Modi government gives a clean chit to China)

July 9, 2026 0 comments

करिअर ताज्या बातम्या विज्ञान-तंत्रज्ञान

राष्ट्रीय क्वांटम मिशनमुळे विज्ञान क्षेत्रात मोठ्या रोजगारसंधी : पद्मश्री डॉ.एच.सी.वर्मा

by प्रतिनिधी July 9, 2026

written by प्रतिनिधी

कोल्हापूर : प्रतिनिधी : संपूर्ण विश्व हे प्रचलित शास्त्रीय (क्लासिकल) नियमांपेक्षा पुंज भौतिकीय (क्वांटम) नियमांवर चालते. प्रकाशाचे वर्तन, अणूंची रचना, चुंबकत्व, विद्युतवाहकता, अर्धसंवाहक, अणुऊर्जा, सूर्याची ऊर्जा आणि आधुनिक संगणक तंत्रज्ञान यामागे क्वांटम भौतिकशास्त्र कार्यरत आहे. त्यामुळे क्वांटम भौतिकशास्त्र केवळ प्रयोगशाळेतील विषय नसून आपल्या दैनंदिन जीवनाचा पाया आहे. राष्ट्रीय क्वांटम मिशनमुळे विज्ञानाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगारसंधींची निर्मिती होणार आहे. आपण सारेच क्वांटम विश्वात जगत आहोत, असे प्रतिपादन पदार्थविज्ञानाचे ज्येष्ठ संशोधक, शिक्षक आणि आयआयटी कानपूरचे प्राध्यापक पद्मश्री डॉ. एच. सी. वर्मा यांनी आज येथे केले.

शिवाजी विद्यापीठाचा भौतिकशास्त्र विभाग आणि दि इंडियन असोसिएशन ऑफ फिजिक्स टिचर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने विद्यापीठात आज डॉ. वर्मा यांचे “क्वांटम भौतिकशास्त्र आणि भौतिकशास्त्रातील रोजगार संधी” या विषयावर विशेष व्याख्यान आयोजित करण्यात आले. कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत अध्यक्षस्थानी होते, तर प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव, कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे प्रमुख उपस्थित होते. ( National Quantum Mission)

सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान क्वांटम सिद्धांतांचे यशस्वी उदाहरण

पद्मश्री डॉ. एच. सी. वर्मा यांनी विद्यार्थ्यांना क्वांटम भौतिकशास्त्राची संकल्पना अत्यंत सोप्या उदाहरणांतून समजावून सांगितली. डॉ. वर्मा म्हणाले, न्यूटनचे नियम, गुरुत्वाकर्षण, विद्युतचुंबकत्व किंवा ऊष्मागतिकीचे नियम अनेक घटना स्पष्ट करतात; मात्र तांबे वीज का वाहून नेतो, प्लास्टिक विद्युतरोधक का असते, लोखंडच चुंबकीय का असते किंवा काच पारदर्शक आणि पारा अपारदर्शक का असतो, याचे उत्तर केवळ पारंपरिक शास्त्रीय (क्लासिक) भौतिकशास्त्र देऊ शकत नाही. या सर्व घटनांचे स्पष्टीकरण क्वांटम भौतिकशास्त्रामध्ये मिळते. क्वांटम भौतिकशास्त्रातील ऊर्जा क्वांटीकरण, वेव्ह-पार्टिकल द्वैधस्वरूप, अनिश्चितता, क्वांटम टनेलिंग, सुपरपोझिशन यांसारख्या संकल्पना त्यांनी दैनंदिन जीवनातील उदाहरणांच्या माध्यमातून स्पष्ट केल्या. अणुभट्टीतील अणुभंजन, सूर्याच्या केंद्रातील अणुसंम्मीलन, स्कॅनिंग टनेलिंग मायक्रोस्कोप आणि आधुनिक सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान ही क्वांटम सिद्धांताची यशस्वी उदाहरणे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय क्वांटम मिशनसाठी सहा हजार कोटींची तरतूद

विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना त्यांनी सांगितले की, भौतिकशास्त्रातील पदव्युत्तर शिक्षणानंतर केवळ अध्यापन किंवा संशोधन हेच पर्याय उपलब्ध नसतात. भारत सरकारच्या राष्ट्रीय क्वांटम मिशनअंतर्गत देशात क्वांटम संगणन, क्वांटम माहितीशास्त्र, क्वांटम संप्रेषण आणि क्वांटम सुरक्षा या क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणावर संशोधन सुरू असून आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील. या मिशनसाठी केंद्र सरकारने सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून विविध आयआयटी, संशोधन संस्था आणि प्रयोगशाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळाची गरज निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. ( National Quantum Mission)

भौतिकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या संधी

याशिवाय, इस्रो, सीएसआयआर, भाभा अणुसंधान केंद्र, भौतिकी संशोधन प्रयोगशाळा, प्लाझ्मा रिसर्च इन्स्टिट्यूट, यांसह विविध राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, वैज्ञानिक संस्था, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान व्यवस्थापन, संशोधन प्रशासन तसेच उद्योग क्षेत्रात भौतिकशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांमध्ये विश्लेषणात्मक विचारसरणी विकसित होत असल्यामुळे उद्योगक्षेत्र त्यांना प्राधान्य देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांनी विज्ञानातील संशोधनाकडे वळावे

अध्यक्षीय मनोगतात कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत यांनी भौतिकशास्त्र हे सर्व आधुनिक विज्ञान व तंत्रज्ञानाचा पाया असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, एज कॉम्प्युटिंग आणि उच्च कार्यक्षम संगणन (High Performance Computing) यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या केंद्रस्थानी क्वांटम भौतिकशास्त्र असून, भविष्यातील वैज्ञानिक क्रांतीचे नेतृत्व हे याच क्षेत्रातून होणार आहे. मूलभूत विज्ञान आणि उपयोजित विज्ञान यांतील दरी भरून काढल्याशिवाय देशाचा वैज्ञानिक विकास अशक्य असून विद्यार्थ्यांनी मूलभूत विज्ञानातील संशोधनाकडे वळण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी भौतिकशास्त्र अधिविभागाचे प्रमुख डॉ. राजेंद्र सोनकवडे आणि कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे यांनीही मनोगते व्यक्त केली. कार्यक्रमाचे समन्वयक डॉ. मानसिंग टाकळे यांनी स्वागत, प्रास्ताविक व पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. डॉ. नीलेश तरवाळ यांनी आभार मानले.

तील संशोधनाकडे वळण्याचे आवाहन त्यांनी केले. पद्मश्री डॉ. वर्मा यांच्या व्याख्यानामुळे विद्यार्थ्यांना विज्ञानातील नवीन दिशा आणि करिअरच्या संधींबाबत प्रेरणा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. ( National Quantum Mission)

July 9, 2026 0 comments

Committee of retired judges for the Uniform Civil Code

ताज्या बातम्या राजकारण

समान नागरी कायद्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षतेखाली समिती

by प्रतिनिधी July 9, 2026

written by प्रतिनिधी

जमीर काझी : मुंबई : राज्यात समान नागरी संहिता (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड – यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने महायुती सरकारने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. दरम्यान ,बहुमतात असलेल्या महायुती सरकारला शेतकरी बेरोजगार व राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या प्रश्नऐवजी राजकीय ,धार्मिक अजेंडा राबण्यावर भर असल्याचा आरोप विरोधकाकडून येत आहे. (Committee of retired judges for the Uniform Civil Code)

दोन्ही सभागृहात कायदा मंजूर करुन घेण्याचा प्रयत्न

विधानसभेत याबाबत झालेल्या चर्चेत उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की, ही सात सदस्यीय समिती समान नागरी संहितेशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा सखोल अभ्यास करणार आहे. तसंच पुढील सहा महिन्यांत आपल्या शिफारशींसह अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करेल. या अहवालाच्या आधारे सरकार समान नागरी संहितेचा अंतिम मसुदा तयार करणार आहे. असे सांगून ते म्हणाले की, आगामी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी संहितेसंदर्भातील विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत मांडण्याचा तसंच ते मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. या प्रक्रियेसाठी सरकार सर्व आवश्यक घटनात्मक आणि कायदेशीर बाबींचे पालन करणार असून राज्यात ही संहिता प्रभावीपणे लागू करण्यासाठी ठोस पावले उचलली जातील. (Committee of retired judges for the Uniform Civil Code)

समिती कायद्याचा मसुदा तयार करणार

ही समिती राज्यातील विद्यमान वैयक्तिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय कायद्यांचा सर्वंकष आढावा घेणार असून, महाराष्ट्राच्या सामाजिक, सांस्कृतिक विविधतेचा विचार करून राज्यासाठी स्वतंत्र समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करणार आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्ता आणि दत्तक या विषयांमध्ये महिलांना समान कायदेशीर अधिकार मिळावेत, यावर समिती विशेष भर देणार आहे. त्याचबरोबर विविध समाजघटकांच्या सूचनांचाही विचार करून अहवाल तयार केला जाणार आहे. (Committee of retired judges for the Uniform Civil Code)

.. तर काय फरक पडणार?

समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, मालमत्ता हक्क आणि मूल दत्तक घेण्यासारख्या वैयक्तिक बाबींमध्ये धर्म, जात किंवा पंथानुसार वेगवेगळे कायदे लागू राहणार नाहीत. त्याऐवजी राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी एकसमान कायदेशीर व्यवस्था लागू होईल.

July 9, 2026 0 comments

ताज्या बातम्या राजकारण

गद्दारांना प्रतिष्ठा का देता?; राऊतांचा पवारांना सवाल

by प्रतिनिधी July 9, 2026

written by प्रतिनिधी

मुंबई : प्रतिनिधी : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात तुमच्या आमदारांची बैठक घेऊन गद्दारांना प्रतिष्ठा का देता? असा सवाल खासदार संजय राऊत यांनी शरद पवारांना केला आहे. काल बुधवारी शरद पवार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नांवर चर्चेसाठी विधानभवनात आले होते. त्यानंतर पवारांनी आपल्या आमदारांची बैठक उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या दालनात घेतली. त्यावर राऊत यांनी पवारांवर टीका केली. या टीकेवरुन महाविकास आघाडीतील मित्र पक्षांमधील मतभेद उघड्यावर आले आहेत. (Sanjay Raut questions Pawar)

शिंदेंच्या दालनातील बैठक शिवसेनेला दुखावणारी

खासदार राऊत म्हणाले, शरद पवारांनी शिंदे यांच्या दालनात बैठक घेणे हे गद्दारांना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासारखे आहे. तुम्ही गद्दारांना प्रतिष्ठा का देत आहात. आम्ही तुमच्या पक्षांशी ज्यांनी गददारी केली आहे, त्यांच्या दालनात जाऊन बैठका घेणार नाही. ज्या गद्दारांनी आपलं सरकार पाडलं त्याच्यांच दालनात जाऊन बैठक घेणे या मोठ्या नेत्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होते. एकनाथ शिंदे हे यशवंतराव चव्हाण, शंकरराव चव्हाण विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी आहेत का असा सवालही केला. शिंदेंच्या दालनात राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची बैठक घेतात ही बाब शिवसेनेला दुखावणारी आहे असेही राऊत म्हणाले. (Sanjay Raut questions Pawar).

बंडाळीबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरणार नाही

शिंदे यांच्या दालनात जाऊन बैठक घेण्याची अजिबात गरज नव्हती. यासाठी संपूर्ण विधान भवन किंवा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान उपलब्ध असताना, ज्यांनी सरकार पाडले त्यांच्या छताखाली जाणे म्हणजे त्यांना राजकीय प्रतिष्ठा बहाल करण्यासारखे आहे असेही राऊत म्हणाले. जर राज्यातील ज्येष्ठ नेतेच अशा बंडखोरांना आणि गद्दारांना अशी प्रतिष्ठा देणार असतील तर भविष्यात स्वत:च्या पक्षात झालेल्या बंडाळीबददल किंवा बेईमानीबद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरणार नाही असा इशाराही राऊतांनी दिला.

शरद पवार एनडीए मध्ये जाणार नाहीत

शरद पवार एनडीए मध्ये जाणार नाहीत हे खात्रीने सांगतो असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले. पवारांच्या विचारधारेवर मी शंका घेणार नाही. मात्र शिंदेंच्या दालनात राष्ट्रवादीच्या बैठकीच्या कृतीमुळे शिवसेना अस्वस्थ आहे असल्याचे राऊत म्हणाले, त्याचवेळी माझं त्यांच्यावर आणि पवारांचे माझ्यावर प्रेम आहे असेही संजय राऊत म्हणाले. (Sanjay Raut questions Pawar)

July 9, 2026 0 comments

ताज्या बातम्या राजकारण

जनतेला कुत्रा म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागावी; संजय राऊतांचा हल्लाबोल

by प्रतिनिधी July 9, 2026

written by प्रतिनिधी

मुंबई : प्रतिनिधी : भ्रष्टाचारावर बोट ठेवणाऱ्या जनतेला ‘भाडे के टट्टू’, ‘डॉग‘,“कुत्रे’ म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी माफी मागावी, अशी मागणी शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल बुधवारी विधानसभेत मिसिंग लिंकवर दरड कोसळून झालेल्या घटनेवर विरोधकांनी केलेल्या टीकेचा समाचार घेताना विरोधकांना इशारा दिला होता. त्यावर आज खासदार राऊत यांनी फडणवीसांच्या टीकेला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. (CM should apologize to the public)

हे फक्त सुलतानाच्या राज्यातच होते…

खासदार राऊत म्हणाले, जनतेच्या कराच्या पैशातून उभारलेल्या प्रकल्पांना भगदाड पडत आहेत. त्यामुळे जनता समाजमाध्यमांवर, वृत्तपत्रात, टीव्हीवर व्यक्त झाली तर तिला भाडे के टट्टू कुत्रा म्हणून चेष्टा करायची. हे फक्त सुलतानाच्या राज्यात होते. आणि सुलतानाच्या आजूबाजूला बसलेले निजाम फिदफिदी हसत टाळ्या आणि बाकं वाजवत होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यातील ही सुलतानशाही असून जनतेला भाडे के टट्टू आणि कुत्रा म्हणल्याबद्दल फडणवीसांनी माफी मागावी अशी मागणी केली. (CM should apologize to the public)

महाराष्ट्राची सर्वात जास्त बदनामी मोदी शहांनी केली

जनतेच्या कराच्या पैशातून मूळ किंमतीपेक्षा जास्त किंमतीने प्रकल्प करुन जेव्हा कोसळून पडतात त्यावर जनता व्यक्त होणारच असे संजय राऊत म्हणाले. महाराष्ट्राची बदनामी करणाऱ्यांना सोडणार नाही असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला असला तरी महाराष्ट्राला सर्वात जास्त बदनाम मोदी शहांनी केले आहे, असा आरोप केला. महाराष्ट्रातील आमदार, खासदार ५० कोटींमध्ये विकत घेतले तेव्हा महाराष्ट्राची बदनामी झाली नाही का? असा सवाल राऊत उपस्थित केला. भ्रष्टाचारामुळे मालवणमधील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला. भगतसिंग कोश्यारी यांनी महात्मा फुलेपासून छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल जी वक्तव्ये केली त्यावेळी महाराष्ट्राची बदनामी होत नाही का? असा सवालही त्यांनी केला.

ही आणीबाणी उधळून लावली जाईल

विधानसभेत संविधानाच्या विरोधात जाऊन विधानसभा अध्यक्ष निकाल देतात तेव्हा राज्याची बदनामी होत नाही. पण महायुती सरकारच्या भ्रष्टाचारावर जनतेने बोट ठेवल्यावर ती जनता भाडे के टट्टू ठरते. ही आणीबाणी उधळून लावली जाईल. नेपोलियन, अलेक्झांडर, सिकंदर सुद्धा आले आणि गेले. स्वत:ला जगज्जेता म्हणणाऱ्या कुणीही या भूमीवर टिकला नाही असा टोलाही संजय राऊत यांनी लगावला. (CM should apologize to the public)

July 9, 2026 0 comments

Newer Posts

Older Posts