मुंबई : प्रतिनिधी : पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी व्यवहारप्रकरणी खासदार पार्थ पवारांना का आरोपी केले नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. तसेच जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या भूमिकेबाबत पोलिसांनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात माधव जामदार यांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे पवारांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (High Court raises questions regarding Parth Pawar)
मुंढवा येथील जमीन खरेदी व्यवहाराच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने खारगे समिती नियुक्ती होती. समितीच्या अहवालात पार्थ पवारांचा कुठेही उल्लेख नव्हता. तसेच पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रातही पार्थ पवार यांच्या नावांचा समावेश नव्हता. न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याने आता पोलिसांना याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.
अमेडिया कंपनीकडून कोट्यवधी कंपनीची जमीन खरेदी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हयातीत पार्थ पवार यांच्यावर जमीन खरेदी व्यवहाराबाबत आरोप झाल्याने खळबळ उडाली होती. पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया कंपनीनी एक हजार ८०० रुपये किंमतीची मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचे दाखवले होते. या जमिनीवर आयटी पार्क उभारण्यात येणार आहे असे सांगून कंपनीने २१ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्कही माफ करुन घेतले होते. गतवर्षी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आले. (High Court raises questions regarding Parth Pawar)
कंपनीचे संचालक असल्याने पार्थ पवार दोषी?
जमीन घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने महसूल विभागाचे अतिरिक्त सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने अमोडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील, शीतल तेजवाणी, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्यासह उद्योग विकास आयुक्त, बॉटिनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाचे अधिकारी, जमाबंदी आयुक्त पुण्, नोंदणी महानिरीक्षक आणि उपनिबंधकांची चौकशी केली होती. चौकशीत समितीसमोर जी कागदपत्रे आली त्या कागदपत्रांवर कुठेही पार्थ पवार यांची सही नाही. त्यामुळे पार्थ पवारांचे चौकशी अहवालात नाव नाही. मात्र अमेडिया कंपनी ही एलएलपी (लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप) कायद्यानुसार नोंदली गेली असल्याने कंपनीचे सर्व भागीदार यात दोषी ठरतात, असे अहवालातून समोर आले होते. त्यामुळे पार्थ पवार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. (High Court raises questions regarding Parth Pawar)