मुंबई : प्रतिनिधी : नवी मुंबई महानगरपालिकेने चालू शैक्षणिक वर्षापासून इंग्रजी माध्यमाच्या बालवाटिका (नर्सरी) सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय घेतला आहे. नर्सरी सुरू करण्याचा निर्णय म्हणजे मराठी भाषा, संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेविरोधातील गंभीर ऐतिहासिक चूक असल्याचा आरोप मराठी अभ्यास केंद्राने केला असून या निर्णयाचा त्यांनी जाहीर निषेध केला आहे. मातृभाषेतून शिक्षणाची स्पष्ट शिफारस राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणात करण्यात आलेली असताना पालिकेने इंग्रजी माध्यमाच्या नर्सरी सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याने भविष्यात मराठी शिक्षण व्यवस्थेलाच मोठा धोका निर्माण होणार असल्याचा इशारा भाषा अभ्यासकांनी दिला. (Municipal Corporation’s English-medium ‘Nursery’)
या पार्श्वभूमीवर मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने रविवारी (ता. २१) नेरूळ येथे पूर्वतयारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार, भाषाभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांच्यासह केंद्राचे सदस्य आणि स्थानिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
मराठी भाषेला दूर ठेवण्याचे परिणाम दूरगामी ठरणार
कोणत्याही भाषेचे अस्तित्व टिकून राहण्यासाठी दोन पिढ्यांमधील भाषिक संक्रमण आणि सातत्य अखंड सुरू राहणे आवश्यक असते. हे कार्य शिक्षणाच्या माध्यमातून घडत असते. एखादी भाषा शिक्षणाच्या माध्यमातून बाजूला पडू लागली की तिच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होतो. त्यामुळे मराठीसारख्या राजभाषेला शिक्षण व्यवस्थेतून दूर ठेवण्याचे परिणाम दूरगामी आणि गंभीर ठरणार असल्याचे मत यावेळी मराठी भाषाभ्यासक डॉ. प्रकाश परब यांनी व्यक्त केले.
मराठी शाळांतील प्रवेश घटेल
डॉ. परब म्हणाले, नवी मुंबई महानगरपालिकेने मराठी बालवाड्यांऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या नर्सरी सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन मराठी शाळांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. बालवाड्यांमधून मराठी माध्यम कमी झाले तर पुढे मराठी शाळांमध्ये प्रवेश घटेल आणि कालांतराने मराठी शाळा बंद पडण्याचा धोका निर्माण होईल. त्यामुळे हा निर्णय केवळ शैक्षणिक नसून भाषिक आणि सांस्कृतिक परिणाम घडवणारा आहे. Municipal Corporation’s English-medium ‘Nursery’)
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाची शिफारस असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना शिक्षणाच्या माध्यमाविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणी दिला, राज्य सरकार या निर्णयाशी सहमत आहे का, तसेच राज्याचे मराठी भाषा धोरण इंग्रजी माध्यमाला प्राधान्य देणारे आहे का, असे सवाल बैठकीत उपस्थित करण्यात आले.
मराठी शाळा नामशेष करण्यात महापालिकेचा पहिला क्रमांक
तर नवी मुंबई महानगरपालिकेवर टीकास्त्र सोडताना, “पालिकेचा स्वच्छता मोहिमेतील पहिला क्रमांक नव्हे, तर मराठी शाळा नामशेष करण्याच्या मोहिमेतील पहिला क्रमांक चर्चेचा विषय ठरत आहे,” असा टोला यावेळी अभ्यासकांनी लगावला. तसेच पुढील दहा ते बारा वर्षांत शहरातील मराठी भाषेचे अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
मातृभाषेतील शिक्षणाच्या सरंक्षणासाठी आंदोलन छेडणार
मराठी भाषा, संस्कृती आणि मातृभाषेतील शिक्षणाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्यास व्यापक आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी बैठकीत दिला. त्यासाठी व्यापक जनजागृती आणि संघटन उभारणी करण्याचा निर्धार करण्यात आला. वाशी, सीवूड, ऐरोलीसह नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध भागांमध्ये समविचारी नागरिक, पालक आणि मराठीप्रेमींना एकत्र आणून मोठे लोकआंदोलन उभारले जाणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले. मराठी बालवाड्या टिकवण्यासाठी आणि मातृभाषेतून शिक्षणाचा हक्क अबाधित राखण्यासाठी लवकरच पुढील कृती आराखडा जाहीर केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. या आंदोलनात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या नवी मुंबईतील मराठीप्रेमींनी प्रणय चव्हाण ( ९००४४ २०८२३) यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले. Municipal Corporation’s English-medium ‘Nursery’)
