मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : हिंदीसक्तीविरोधात राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. विविध साहित्यिक-सांस्कृतिक संघटना, मराठीप्रेमी जनता, संघटना आणि राजकीय पक्षांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात वज्रमूठ बांधली आहे. (Oppose to Hindi Mandate)
राज्यात इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी लागू करण्याचा निर्णय तत्काळ रद्द करण्याची मागणीही या मराठी समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
१६ एप्रिल रोजी शासनाने राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा हिंदीसह इतर भाषांचा समावेश करणारा निर्णय लागू केला आहे. त्याविरोधात राज्यभरात संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे.
१७ जून रोजी सरकारने शुद्धिपत्रक निर्णय प्रसिद्ध करून हिंदी अनिवार्यतेचा निर्णय रद्द केला. मात्र, राज्यातील मराठी समन्वय समितीशी संबंधित अनेक तज्ज्ञ अभ्यासकांनी तिसऱ्या भाषेसंदर्भात सुधारित शासन निर्णयही रद्द करावा, अशी मागणी करत सह्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. (Oppose to Hindi Mandate)
१७ जूनचा ‘अनिवार्य’ शब्द वगळून सुधारित निर्णय शासनाने केला आहे. या निर्णयात ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ अशा प्रकारचा मजकूर आहे. सुधारित निर्णयात पहिलीपासून तिसरी भाषा लादण्याचा शासनाचा इरादा पक्का असल्याचे स्पष्ट होते, अशी टीका डॉ. दीपक पवार (मराठी अभ्यास केंद्र), शिक्षणतज्ज्ञ रमेश पानसे (ग्राममंगल), चिन्मयी सुमित (मराठी शाळांच्या सदिच्छादूत), गिरीश सामंत (शिक्षण अभ्यासक), भाषा अभ्यासक प्रकाश परब, लेखक कवी डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी (महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी), कौतिकराव पाटील (मराठवाडा साहित्य परिषद), किशोर दरक, आदी शिक्षणतज्ज्ञांनी केली आहे.
या पत्रावर सुजाता पाटील, विनोद काळगी, महेंद्र गणपुले, रवींद्र फडणवीस, सुशील शेजुळे, माधव सूर्यवंशी, गोवर्धन देशमुख, संदीप कांबळे, प्रसाद गोखले, भाऊसाहेब चासकर, आनंद भंडारे, चंदन तहसीलदार, आदींच्या सह्या आहेत. बिगर हिंदी राज्यांत तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्याचा खटाटोप करण्याची गरजच काय? असा प्रश्नही या पत्रात शासनाला विचारण्यात आला आहे. (Oppose to Hindi Mandate)
शुद्ध गाढवपणा : डॉ. श्रीपाल सबनीस
दरम्यान, हिंदीला माझा विरोध नाही, पण पहिल्या इयत्तेतच हिंदीची सक्ती करण्याला माझा विरोध आहे. एकापेक्षा तीन-तीन भाषेचे ओझे मुलांवर लादत असतील तर याच्यापेक्षा दुसरा गाढवपणा कोणताही असू शकत नाही, अशी जळजळीत टीका अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी केली आहे. हा सरकारी गाढवपणा आहे, हा अशैक्षणिक गाढवपणा आहे आणि तो मंत्र्यांनी, मुख्यमंत्र्यांनी आणि केंद्र सरकारने लादलेला आहे, असे माझे स्पष्ट मत आहे, असे डॉ. सबनीस म्हणाले.