नवी दिल्ली : मुंबईत २००६ मध्ये झालेल्या रेल्वे बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका केल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२४ जुलै) स्थगिती दिली. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्या (MCOCA) अंतर्गत कोणत्याही प्रलंबित खटल्यांमध्ये न्यायालयीन उदाहरण म्हणून हा निकाला वापरला जाऊ शकतो, त्यामुळे या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने करण्यात आली. (Mumbai blast case)
न्यायमूर्ती एम.एम. सुंदरेश आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची भूमिका मांडली. तसेच उच्च न्यायालयाच्या निकालाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली.
मुंबई रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोटातील पाच दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२१ जुलै) नकार दिला होता. विशेष मकोका ट्रायल कोर्टाने सप्टेंबर २०१५ मध्ये दोषी ठरवलेल्या सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. ११ जुलै २००६ रोजी घडवलेल्या या बॉम्बस्फोटांनी अख्खा देश हादरून गेला होता. (Mumbai blast case)
दोषींना शिक्षा सुनावण्यासाठी कोणतेही पुरावे न मिळाल्याने विशेष मकोका कोर्टाचा ३० सप्टेंबर २०१५ चा निकाल रद्द करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत सर्व आरोपींविरुद्ध खटला सिद्ध करण्यात सरकारी पक्ष अपयशी ठरला, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. (Mumbai train blast case)
या स्फोटासाठी कोणत्या प्रकारचे स्फोटक वापरले गेले हे सांगण्यास सरकारी पक्ष अपयशी ठरला. त्यांच्या कबुलीजबाबाच्या वैधतेची चाचणी घेण्यात अपयशी ठरला. बचाव पक्षाचे कथित कबुलीजबाबांपूर्वी छळ झाल्याचे युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केले. योग्य अधिकाराअभावी ओळख परेड तसेच खटल्यादरम्यान घेण्यात आलेली साक्षीदारांची साक्ष विश्वासार्ह सिद्ध झाली नसल्याने रद्द करण्यात आली.
हेही वाचा :
भाजप खासदार दुबेंना मराठी खासदारांनी विचारला जाब
ब्रिटनसोबत मुक्त व्यापार कराराची गरज आहे का? : काँग्रेसचा सवाल