Home » Blog » India Britain agreement: ब्रिटनसोबत मुक्त व्यापार कराराची गरज आहे का? : काँग्रेसचा सवाल

India Britain agreement: ब्रिटनसोबत मुक्त व्यापार कराराची गरज आहे का? : काँग्रेसचा सवाल

by प्रतिनिधी
0 comments
India Britain agreement

नवी दिल्ली : भारताला ब्रिटनकडून खरोखरच वेगळ्या प्रकारच्या मुक्त व्यापार कराराची आवश्यकता आहे का, असा सवाल उपस्थित करत हा एक “क्षणिक हस्तांतरण करार” असल्याची टीका काँग्रेसने गुरुवारी (२४ जुलै) केली. भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (FTA) वर औपचारिक स्वाक्षरी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने मोदी सरकारवर टीका केली. (India Britain agreement)

काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी इन प्रभारी कम्युनिकेशन्स जयराम रमेश म्हणाले, ‘‘भागोडनॉमिक्स’च्या मोदी मॉडेलचे विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि ललित मोदी हे तीन स्टार अजूनही त्यांच्या घरवापसीची वाट पाहत आहेत. कदाचित इतरही असतील.’’(India Britain agreement)

‘‘भारत-ब्रिटन मुक्त व्यापार करार (FTA) वर लंडनमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी केली जाईल. भारताला ब्रिटनकडून आणखी एका आणि अधिक प्रभावी क्षणिक हस्तांतरण कराराची घोषणा हवी आहे,’’ असे रमेश यांनी ‘एक्स’वर म्हटले आहे.(India Britain agreement)

भारताच्या देशांतर्गत उद्योगावर FTA च्या प्रभावावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, असे मत काँग्रेसने बुधवारी व्यक्त केले होते.

मे महिन्यात, भारत आणि ब्रिटनने तीन वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर एफटीएवर शिक्कामोर्तब केले. या करारामुळे भारतीय निर्यातीपैकी ९९ टक्के वस्तूंना शुल्क निर्मूलनाचा फायदा होईल आणि एकूण व्यापारी बाजाराला चालना मिळेल.(India Britain agreement)

हा व्यापार करार सर्व क्षेत्रांमध्ये भारतीय वस्तूंसाठी व्यापक बाजारपेठ उपलब्ध करून देईल. अधिकाऱ्यांच्या मते, सुमारे ९९ टक्के शुल्क रेषांवर शुल्क निर्मूलनाचा भारताला फायदा होईल, ज्यामध्ये जवळजवळ १०० टक्के व्यापार मूल्ये समाविष्ट असतील.

एफटीए हा गेल्या दशकाहून अधिक काळातील विकसित अर्थव्यवस्थेसोबतचा भारताचा पहिला मोठा द्विपक्षीय व्यापार करार आहे आणि ब्रिटिश संसद आणि भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून कायदेशीर मंजुरी मिळाल्यानंतर, कदाचित एका वर्षाच्या आत, तो अंमलात येईल अशी अपेक्षा आहे. “हा एक महत्त्वाचा करार आहे,” असे भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी मंगळवारी पत्रकारांना सांगितले. पंतप्रधान मोदींच्या ब्रिटन आणि मालदीवच्या चार दिवसांच्या दौऱ्यापूर्वी या कराराची कायदेशीर पडताळणी जवळजवळ पूर्ण झाली आहे.

You may also like

error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00