समाज

• खुशी जैस्वाल

जम्मूतील तावी नदीच्या काठावर उभारण्यात आलेल्या तावी रिव्हरफ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्पामुळे विकासाला चालना मिळणार की भविष्यातील पुराचा धोका वाढणार यावरून सध्या उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. प्रशासनाच्या मते हा प्रकल्प शहराला पुरापासून संरक्षण देईल आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. मात्र पर्यावरण अभ्यासक आणि नदीकाठच्या रहिवाशांच्या मते हा प्रकल्प नदीचे नैसर्गिक स्वरूप बदलत असून त्यामुळे पूराचा धोका वाढू शकतो. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेडने (JSCL) या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन २८ जानेवारी २०२६ रोजी झाले. कृत्रिम तलाव, बोटिंग, पदपथ आणि सार्वजनिक जागा पाहण्यासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. उद्घाटन सोहळ्यात “तावी वाचवा” या घोषणाही देण्यात आल्या; मात्र त्या घोषणांचा अर्थ प्रशासन आणि पर्यावरणवाद्यांसाठी वेगळा होता.

प्रशासनासाठी हा प्रकल्प विकासाचे प्रतीक आहे, तर पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या मते तो तावी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात हस्तक्षेप करणारा प्रकल्प आहे. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

२०२५ च्या पुरानंतर चिंता वाढली

ऑगस्ट २०२५ मध्ये जम्मूमध्ये आलेल्या महापुरानंतर या प्रकल्पाबाबतच्या शंका अधिक तीव्र झाल्या.

तावी नदीची पातळी १९९८ मध्ये ३१ फूट, २०१४ मध्ये ३३ फूट तर २६ ऑगस्ट २०२५ रोजी ती तब्बल ३४ फुटांवर गेली. या पुराने नदीकाठच्या वस्त्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

महाकाल शक्तीपीठ मंदिराचे पुजारी भारत दास मान सांगतात की, पुरात मंदिराचा काही भाग वाहून गेला.

त्यांच्या मते, पूर्वी नदीला मोकळा विस्तार होता. मात्र आता काँक्रिटच्या बांधकामांमुळे नदीचा मार्ग अरुंद झाला असून पाण्याचा वेग वाढला आणि त्यामुळे नुकसान अधिक झाले.

नदीकाठी राहणाऱ्या रुक्साना बेगम यांचेही घर पुराच्या पाण्यात बुडाले. आजही त्यांना स्वच्छ पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. त्यांच्या मते, कृत्रिम तलावामुळे पाण्याचा नैसर्गिक निचरा झाला नाही आणि त्यामुळे मागील भागात अधिक पाणी साचले. रात्री पूर आला असता तर परिस्थिती आणखी भीषण झाली असती, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

मुमताज खान यांच्यासह अनेक स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, नदीकाठचा हा विकास झाल्यानंतर प्रथमच इतक्या तीव्र स्वरूपाचा पूर अनुभवायला मिळाला.

पर्यावरणप्रेमींचे आक्षेप

क्लायमेट फ्रंट फाउंडेशनचे अनमोल ओहरी यांच्या मते, प्रकल्पाचा मूळ आराखडा आणि प्रत्यक्षात उभारण्यात आलेला प्रकल्प यामध्ये मोठा फरक आहे.

सुरुवातीला केवळ पादचारी मार्ग आणि पूरनियंत्रणासाठी दगडी संरक्षणभिंती उभारण्याची योजना होती. मात्र स्मार्ट सिटी योजनेत समावेश झाल्यानंतर साबरमती रिव्हरफ्रंटच्या धर्तीवर प्रकल्पाची संकल्पना बदलली गेली. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

त्यांच्या मते, नदीच्या दोन्ही बाजूंनी सुमारे ५० मीटर रुंदी कमी करण्यात आली असून कृत्रिम तलाव आणि बंधाऱ्यांमुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह अडवला जात आहे. त्यामुळे नदीची परिसंस्था आणि पूरस्थिती दोन्ही बदलत आहेत.

पर्यावरण कार्यकर्ते भूषण परिमू यांनीही प्रश्न उपस्थित केला. पर्यटनाव्यतिरिक्त या प्रकल्पाचा सामान्य नागरिकांना नेमका काय फायदा होणार आहे? कृत्रिम तलावामुळे सिंचन किंवा लोकजीवनाला काही उपयोग होतो का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

त्यांच्या मते, नदीकाठावर कायमस्वरूपी काँक्रिटची बांधकामे केल्यामुळे पूरपाण्याचा नैसर्गिक मार्ग अडतो आणि भविष्यातील पूर अधिक धोकादायक ठरू शकतात.

तज्ज्ञांचे वेगळे मत

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थेचे (NIH) शास्त्रज्ञ डॉ. रवींद्र विठ्ठल काळे मात्र या टीकेशी सहमत नाहीत. त्यांच्या मते, हवामान बदलामुळे हिमालयीन नद्यांमध्ये अतिवृष्टीच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे अशा नद्यांसाठी वैज्ञानिक पद्धतीने पूरनियंत्रणाची रचना आवश्यक आहे.

२०१४ मध्ये तावी नदीत सुमारे १३,३६५ क्युसेक पाण्याचा प्रवाह होता. २०२५ मध्ये तो वाढून १४,४५८ क्युसेक झाला. प्रकल्पाची रचना मात्र १५,०४७ क्युसेक पाण्याचा प्रवाह सहन करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आली आहे. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

डॉ. काळे यांच्या मते, २०२५ चा पूर हा या प्रकल्पाची खरी कसोटी होती आणि अभियांत्रिकीच्या दृष्टीने प्रकल्प यशस्वी ठरला.

नदी अरुंद करण्यात आली नसून तिचे चॅनलायझेशन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह अधिक वेगाने पुढे जातो आणि नदीची वहनक्षमता वाढते, असे ते सांगतात.

त्यांच्या मते, काही भागात झालेल्या पुरासाठी केवळ नदीकिनारा प्रकल्प जबाबदार नाही. नदीतील गाळ साचणे, उतारातील बदल आणि अतिक्रमणे यांचाही त्यात वाटा आहे.

प्रशासनाची भूमिका

जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. देवांश यादव यांनीही सर्व आरोप फेटाळले.

त्यांच्या मते, हा प्रकल्प केवळ काँक्रिटचा नसून त्यात हिरवळ, सार्वजनिक जागा, मनोरंजनाची साधने आणि पर्यटनाच्या सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. पूर्वी तावी नदीत थेट सोडले जाणारे अनेक नाले आता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांकडे वळवण्यात आले आहेत. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

२०२५ च्या पुरात नदीकिनाऱ्यावरील संरक्षणभिंतींनी अनेक भागांचे संरक्षण केल्याचा दावा त्यांनी केला. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थेच्या अभ्यासानुसार नदीकाठच्या अनेक वस्त्या पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित झाल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

चार दशकांचा प्रवास

तावी रिव्हरफ्रंट प्रकल्पाला प्रथम १९८६ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी त्याची अंदाजित किंमत २३ कोटी रुपये होती. मात्र पुढील दोन दशकांपर्यंत तो कागदावरच राहिला.

२००६ ते २००८ या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्या कार्यकाळात प्रकल्पाला नव्याने चालना मिळाली. २००९ मध्ये ओमर अब्दुल्ला यांनी भूमिपूजन केले. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

दरम्यान, प्रकल्पाची किंमत वाढत जाऊन सुमारे १३० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. अनेक मुदतवाढीनंतर २०२२ मध्ये हा प्रकल्प जम्मू स्मार्ट सिटी योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आणि प्रत्यक्ष कामाला वेग आला.

साबरमती रिव्हरफ्रंटच्या धर्तीवर सुमारे ३.५ किलोमीटर नदीकिनारा विकसित करण्याची योजना आहे.

नागरिकांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

पर्यावरणप्रेमींच्या चिंता असल्या तरी अनेक नागरिकांनी या प्रकल्पाचे स्वागत केले आहे.

सुहाना जमवाल यांच्या मते, कृत्रिम तलावामुळे जम्मूला नवे पर्यटन आकर्षण मिळाले आहे.

उषा नावाच्या एका महिलेने सांगितले की, यापूर्वी बोटिंगसाठी मन्सारपर्यंत जावे लागायचे. आता ती सुविधा शहरातच उपलब्ध झाली आहे.

सिमरन बलोच यांच्या मते, अशा पर्यटनाभिमुख प्रकल्पांमुळे स्थानिक संस्कृतीला चालना मिळते, नागरिकांचा सहभाग वाढतो आणि शहराच्या विकासालाही हातभार लागतो.

विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल

तावी नदीकिनारा प्रकल्प हा जम्मूच्या विकासाचा नवा टप्पा मानला जात असला, तरी त्याचबरोबर नदीची पर्यावरणीय रचना, पूरव्यवस्थापन आणि स्थानिकांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. (Jammu’s Tawi riverfront sparks debate)

एकीकडे प्रशासन हा प्रकल्प विकास आणि संरक्षणाचा आदर्श नमुना असल्याचा दावा करते आहे, तर दुसरीकडे पर्यावरणप्रेमी आणि नदीकाठचे नागरिक भविष्यातील पूरधोक्याची भीती व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाचा खरा परिणाम पुढील काही वर्षांतील पूरस्थिती, पर्यावरणीय बदल आणि नागरिकांच्या अनुभवांवरूनच स्पष्ट होईल.

(101reporters.com या राष्ट्रीय पातळीवरील नेटवर्कच्या सौजन्याने)