नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये सुरू केलेल्या सखोल मतदार पुनरावलोकन (एसआयआर) कार्यक्रमावर आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन यांनी महत्त्वाचे मत व्यक्त केले आहे. ‘काही नागरिकांचा, विशेषतः भारतातील वंचित भागातील लोकांना लक्ष्य करत त्यांचा आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला जाऊ नये,’ असे त्यांनी एसआयआरवर म्हटले आहे. (Sen on SIR)
नोबेल पुरस्कार विजेते आणि अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन यांनी ‘द हिंदू’ खास मुलाखतीत हे मत व्यक्त केले आहे. घाईघाईने तयार करण्यात येत असलेल्या मतदार यादीत गंभीर चुका होण्याचा इशाराही दिला आहे. (Sen on SIR)
योग्यरित्या केले गेले तर पुनरावलोकन करून मतदार यादी तयार करणे हा खरोखरच एक चांगला प्रयत्न असू शकतो. जर घाईघाईने विद्यमान यादीतून चुका काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला तर अधिक चुका होतील. त्याचे परिणाम भयानक असू शकतात. कमी वेळेत आणि लक्षणीय पक्षपातीपणाच्या गंभीर शक्यता त्यामध्ये होऊ शकतात. त्यामुळे निष्पक्षपातीपणा असणार नाही. अनेक लोकांनी निवडणूक आयोगाच्या तटस्थतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा एक मुद्दा आहे ज्याचे योग्य मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. परंतु निष्पक्ष निवडणूक आयोग असतानाही, जलदगतीने तयार केलेल्या मतदार यादीत गंभीर चुका असू शकतात. विशेषतः कारण अनेक नागरिक, विशेषतः गरीब आणि वंचित, कागदोपत्री पुरावे सादर करू शकत नाहीत. येथे पक्षपातपणा होण्याचा मोठा धोका आहे, असा इशारा सेन यांनी दिला. (Sen on SIR)
ते म्हणाले, काही नागरिकांचा, विशेषतः देशाच्या वंचित भागातील, आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला तर ते एक भयंकर संकट ठरेल. हे पूर्णपणे टाळले पाहिजे. अनेक निष्पक्ष टीकाकारांना आढळलेल्या संशयाची कारणे निवडणूक आयोगाने विचारात घेतली पाहिजेत. निवडणूक आयोगाने आपल्या कृतीद्वारे संशयाचे कारण निर्माण करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने सक्रिय आणि निष्पक्षपणे त्याची देखरेखीची भूमिका बजावावी हे अत्यंत महत्वाचे आहे. नागरिकांच्या हक्कांची अवहेलना होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ही शेवटी सर्वांत जबाबदार संस्था आहे. भारताचे नागरिक म्हणून, आपण सर्वजण सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक भूमिकेवर अवलंबून असतो. आपण सर्वजण न्यायाच्या सक्रिय संरक्षणावर अवलंबून आहोत.