कोल्हापूर : प्रतिनिधी : सेवानिवृत्त वृद्ध आणि आजारी कर्मचाऱ्यांचे जीवन जगण्याचे मुलभूत हक्क धोक्यात आले असताना, सरकारकडून होणारी उदासीनता धक्कादायक असल्याची तीव्र भावना निवृत्ती वेतनधारकांमध्ये व्यक्त होत आहे. म्हणून ईपीएस-९५ योजनेतील लाखो निवृत्ती वेतनधारकांना किमान निवृत्ती वेतन वाढवून ९००० प्रतिमहिना करण्याची मागणी खासदार शाहू छत्रपती यांच्या सोबत भेटलेल्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे मंगळवारी केली. (Shahu Chhatrapati demands Finance Minister)
पेन्शनधारकांसाठी सन्मानजनक निवृत्ती वेतन देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे निवेदनात नमूद करून पुढे म्हटले आहे की, सन २०२३-२४ मध्ये निवृत्ती वेतन निधीवर ५८ हजार कोटी रुपयांचे व्याज उत्पन्न झाले असताना केवळ १५ हजार कोटींचे निवृत्ती वेतन वाटप झाले. ही अत्यंत असमतोल कारभाराची उदाहरणे असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे. सध्या केवळ १००० किमान व १४५१ रुपये सरासरी निवृत्ती वेतन दिले जाते, जे आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत अपुरे आहे. (Shahu Chhatrapati demands Finance Minister)
५८ हजार कोटी रुपयांचे व्याज उत्पन्न ही रक्कम ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांना ९००० किमान निवृत्ती वेतन देण्यासाठी पुरेशी आहे. शिवाय हे वेतन महागाई निर्देशांकाशी जोडल्यास वृद्ध नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल, असे खासदार शाहू छत्रपती यांनी निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी निवेदन स्वीकारून हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सकारात्मकता दर्शवली. (Shahu Chhatrapati demands Finance Minister)
निवेदन देतेवेळी खासदार छत्रपती शाहू महाराज, खासदार शोभा बच्छाव, खासदार नरेश म्हस्के, खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार कल्याण काळे, खासदार नामदेव किरसन, खासदार गोवळ पाडवी, खासदार प्रशांत पडोले, खासदार प्रणिती शिंदे, खासदार प्रतिभा धानोरकर, खासदार श्यामकुमार बर्वे, खासदार शिवाजी कालगे, खासदार बळवंत वानखेडे, खासदार रवींद्र चव्हाण, खासदार अमर काळे, खासदार सुरेश (बल्ल्यामामा) म्हात्रे, व खासदार विष्णू सवरा या खासदारांचा समावेश होता. (Shahu Chhatrapati demands Finance Minister)