ताज्या बातम्या

नवी दिल्ली : नोएडामधील ३३ वर्षी अभिनेत्री आणि मॉडेल ‘मिस पुणे’ ट्विशा  शर्माने आत्महत्या केल्यानंतर तिच्या माहेरच्या लोकांनी ट्विशाची आत्महत्या नसून हत्या आहे असा आरोप केला आहे. या प्रकरणात तिच्या मृतदेहाचे दुसऱ्यांदा शवविच्छेदन करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. (Twisha Sharma’s body is set to undergo a second post-mortem examination)

मॉडेल ट्विशा शर्माचा डिसेंबर २०२५ मध्ये भोपाळचे वकील समर्थ सिंह यांच्याशी विवाह झाला. ट्विशाच्या सासू गिरीबाला सिंह या निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आहेत. १२ मे रोजी ट्विशाने गळफास लावून आत्महत्या केली. तिचा मृतदेह सासरच्या घरीच आढळला. ट्विशाने आत्महत्या केली आहे असा दावा सासरच्या लोकांनी केला तर माहेरच्या लोकांनी हुंड्यासाठी तिची हत्या झाल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यानंतर १४ मे रोजी ट्विशाचा पती समर्थ सिंह, सासू गिरीबाला सिंह यांच्याविरोधात हुंडाबळी आणि मानसिक, शारीरिक छळाच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पती समर्थ सिंह फरार झाला. त्याच्या शोधासाठी पोलिसांनी सहा पथके तयार केली. तसेच त्याच्यावर दहा हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले. तो देश सोडून बाहेर पळून जाऊ नये यासाठी पासपोर्ट कार्यालयाचीही मदत घेण्यात आली. समर्थने अटक टाळण्यासाठी जामिनासाठी अर्ज केला होता. अखेर तो जबलपूर पोलिस ठाण्यात तब्बल दहा दिवसांनी शरण आला. भोपाळ पोलिसांनी त्याला अटक केली असून त्याची कसून चौकशी करण्यात येत आहे. (Twisha Sharma’s body is set to undergo a second post-mortem examination)

ट्विशाचे व्हॉटस अप चॅट उघड… ट्विशाची व्हॉट्सॲप चॅटही व्हायरल झाली. त्यामध्ये तिने लिहिले होते की, आई, माझा जीव गुदमरतोय, हे लोक मला रडूही देत ​​नाहीत आणि हसायलाही कारण देत नाहीत. कुटुंबीयांनी असाही दावा केला आहे की, लग्नानंतर ट्विशाचा सातत्याने छळ केला जात होता. कुटुंबीयांनी या प्रकरणात निष्पक्ष तपासाची मागणी केली आहे. पण सासरच्या लोकांनी हे आरोप फेटाळले आहेत. ती गर्भवती होती. गर्भवती असल्याचे समजल्यानंतर ट्विशाची मानसिक स्थिती अस्थिर राहिली होती. तिला मूल नको असल्याने ती स्वत:ला इजा करुन घेत होती, असा दावा सासूने केला आहे.

दुसऱ्यांदा शवविच्छेदन करण्याचे आदेश… शुक्रवारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्विशा च्या मृतदेहाचे दुसऱ्यांदा शवविच्छेदन करण्यास परवानगी दिली आहे. दिल्लीतील एम्स हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरांकडून शवविच्छेदन करण्यात येणार आहे. कुटुंबाच्या मागणीवरुन न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. (Twisha Sharma’s body is set to undergo a second post-mortem examination)

नवी दिल्ली : आखाती युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने त्याचे चटके भारताला बसू लागले आहेत. सलग दहा दिवसात तीन वेळा पेट्रोलची दरवाढ केली आहे. शनिवारी सकाळ पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीने उगवली. पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर ८२ पैसे तर डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर ९१ पैसे वाढ झाली आहे. दर तीन ते चार दिवसांनी सरकाकडून अशी दरवाढ अशी सुरू राहिली तर एका महिन्यात १५ ते १७ रुपये इंधनाच्या दरात वाढ होऊ शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. (A Hat-trick of Petrol and Diesel Price Hikes in Ten Days)

पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल, डिझेलचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे इंधनाच्या दरात वाढ होणार याचे संकेत मिळत होते. पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर १५ ते २० रुपयांपर्यंत वाढ होण्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडन व्यक्त केला जात होता. पण १५ मे रोजी पेट्रोलच्या दरात तीन रुपये तर डिझेलच्या दरात ३.११ रुपयांची वाढ करत ग्राहकांना भेट दिली. त्यानंतर चारच दिवसात २० मे रोजी पेट्रोलच्या दरात ८६ पैसे आणि डिझेलच्या दरात ८३ पैसे वाढ केली. त्यानंतर आज शनिवारी सकाळपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात तिसऱ्यांदा वाढ झाली. पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर ८७ पैसे तर डिझेलच्या दरात ९१ पैशांची वाढ झाली. (A Hat-trick of Petrol and Diesel Price Hikes in Ten Days)

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर एकदम न वाढवता केंद्र सरकारकडून टप्प्याटप्याने दरवाढ केली जात आहे. दहा दिवसात तीन वेळा पेट्रोल, डिझेल दरात वाढ केली आहे. दहा दिवसात तीन वेळापेट्रोल आणि डिझेल दरात वाढ झाल्याने पाच रुपयांच्या आसपास दरवाढ झाली आहे.  

दिल्लीत सीएनजीच्या दरात एका रुपयाने वाढ झाली आहे. दिल्लीत सीएनजीचा दर ८१.०९ रुपयांवर पोहोचला आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या दरात वाढ झाल्याने भारतीय पेट्रोल कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागत असल्याने इंधनाच्या दरात वाढ होत आहे. (A Hat-trick of Petrol and Diesel Price Hikes in Ten Days)

नवी दिल्ली : आई आणि वडील दोघेही सरकारी नोकरीत आयएएस असताना त्यांना राखीव जागांची गरज काय ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीच्यावेळी आरक्षण आणि सामाजिक स्थितीबाबत एक महत्वाची टिपण्णी केली. ज्यांनी शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती साधली आहे. त्यांच्या कुटुंबांतून होणाऱ्या राखीव जागांच्या मागण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, जे लोक खरोखरच मागास आणि वंचित आहेत. त्या समाजाच्या वर्गाला काही लाभ मिळावेत हा आरक्षणाचा खरा हेतू आहे. पण जेव्हा एकाद्या विद्यार्थ्याचे आई वडील देशाच्या सर्वात मोठा प्रशासकीय सेवेत अधिकारी असतील त्यांना आरक्षणाची काय गरज आहे? (Why is reservation needed when both parents are IAS officers?)

शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती झाल्यावर सामाजिक गती प्राप्त होते. पण त्यानंतरही मुलांसाठी आरक्षण मागितले जात असेल तर आपण त्यातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाही. या मुद्द्याचीही आपण चिंता करायला हवी. आरक्षणाच्या लाभापासून पुढारलेल्या वर्गाला दूर ठेवण्यासाठी काही राज्य सरकारनी प्रयत्न केले पाहिजेत.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांचे वकील शशांक रत्नू यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना काही लोकांना त्यांच्या पगारामुळे नाही तर त्यांच्या सामाजिक दर्जामुळे बाहेर केले गेले आहे. म्हणून आर्थिक कुमकुवत आणि क्रिमिलेअरमध्ये फरक असायला हवा अशी मागणी केली. त्यावर न्यायाधीश नागरत्ना म्हणाल्या, ईडब्ल्यूएस केवळ आर्थिक मागासलेलेपण आहे. सामाजिक मागासलेपण नाही. (Why is reservation needed when both parents are IAS officers?)

न्यायाधीश नागरत्ना म्हणाल्या, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण वेगळे आहे. पण जेव्हा आई वडील आरक्षणाचा लाभ घेऊन वेगळ्या टप्प्यावर पोहोचतात आणि दोन्ही पालक आयएएस पदापर्यंत पोहोचूनही चांगल्या स्थितीत येतात. तेव्हा सामाजिक प्रगती स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे सरकारने अशा लोकांना आरक्षणाच्या लाभापासून बाहेर ठेवण्यासाठी विचार करावा. (Why is reservation needed when both parents are IAS officers?)