नवी दिल्ली : आई आणि वडील दोघेही सरकारी नोकरीत आयएएस असताना त्यांना राखीव जागांची गरज काय ? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीच्यावेळी आरक्षण आणि सामाजिक स्थितीबाबत एक महत्वाची टिपण्णी केली. ज्यांनी शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती साधली आहे. त्यांच्या कुटुंबांतून होणाऱ्या राखीव जागांच्या मागण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या, जे लोक खरोखरच मागास आणि वंचित आहेत. त्या समाजाच्या वर्गाला काही लाभ मिळावेत हा आरक्षणाचा खरा हेतू आहे. पण जेव्हा एकाद्या विद्यार्थ्याचे आई वडील देशाच्या सर्वात मोठा प्रशासकीय सेवेत अधिकारी असतील त्यांना आरक्षणाची काय गरज आहे? (Why is reservation needed when both parents are IAS officers?)
शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगती झाल्यावर सामाजिक गती प्राप्त होते. पण त्यानंतरही मुलांसाठी आरक्षण मागितले जात असेल तर आपण त्यातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाही. या मुद्द्याचीही आपण चिंता करायला हवी. आरक्षणाच्या लाभापासून पुढारलेल्या वर्गाला दूर ठेवण्यासाठी काही राज्य सरकारनी प्रयत्न केले पाहिजेत.
या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांचे वकील शशांक रत्नू यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना काही लोकांना त्यांच्या पगारामुळे नाही तर त्यांच्या सामाजिक दर्जामुळे बाहेर केले गेले आहे. म्हणून आर्थिक कुमकुवत आणि क्रिमिलेअरमध्ये फरक असायला हवा अशी मागणी केली. त्यावर न्यायाधीश नागरत्ना म्हणाल्या, ईडब्ल्यूएस केवळ आर्थिक मागासलेलेपण आहे. सामाजिक मागासलेपण नाही. (Why is reservation needed when both parents are IAS officers?)
न्यायाधीश नागरत्ना म्हणाल्या, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण वेगळे आहे. पण जेव्हा आई वडील आरक्षणाचा लाभ घेऊन वेगळ्या टप्प्यावर पोहोचतात आणि दोन्ही पालक आयएएस पदापर्यंत पोहोचूनही चांगल्या स्थितीत येतात. तेव्हा सामाजिक प्रगती स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे सरकारने अशा लोकांना आरक्षणाच्या लाभापासून बाहेर ठेवण्यासाठी विचार करावा. (Why is reservation needed when both parents are IAS officers?)