नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांची माहिती जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१४ ऑगस्ट) निवडणूक आयोगाला दिले. (Bihar SIR hearing)
बिहारमध्ये निवडणुकीच्या तयारीत असलेल्या विशेष सघन पुनर्विलोकनानंतर या मतदारांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे. या ६५ लाख व्यक्तींची माहिती मंगळवारपर्यंत त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. (Bihar SIR hearing)
न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला ओळख पटविण्यासाठी आधार कार्ड आणि ईपीआयसी क्रमांक वैध कागदपत्रे म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देशही दिले.
“लोकांना स्पष्टीकरण किंवा दुरुस्ती मागता यावी यासाठी वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख मतदारांबद्दल पारदर्शकता आवश्यक आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
राजकीय संघर्षात आमची गोची
दरम्यान, बिहारमधील मतदार यादीच्या पुनर्विलोकनावरील सुनावणीदरम्यान, भारतीय निवडणूक आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की ते ‘‘राजकीय पक्षांच्या संघर्षात आमची गोची झाली आहे.’’ (Bihar SIR hearing)
निवडणूक आयोगाच्या मते, जर एखादा राजकीय पक्ष जिंकला तर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (ईव्हीएम) चांगली असतात, परंतु जर एखादा पक्ष हरला तर ती अचानक वाईट ठरतात. बिहारमध्ये मतदार पुनर्विलोकनाच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर हे युक्तिवाद करण्यात आले.
“राजकीय पक्षांच्या संघर्षात आमची गोची झाली आहे. ते जिंकले तर ईव्हीएम चांगले असते आणि हरले तर मात्र ईव्हीएमला दोष दिला जातो,’’ असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्यावतीने सुनावणीदरम्यान करण्यात आला.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला विचारले, “तुम्ही मृत्युमुखी पडलेल्या, स्थलांतरित झालेल्या किंवा इतर मतदारसंघात स्थलांतरित झालेल्या लोकांची नावे का उघड करू शकत नाही?’’ (Bihar SIR hearing)
त्यावर निवडणूक आयोगाने, अशी नावे राज्यातील राजकीय पक्षांना आधीच देण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले.
‘‘वगळलेल्या मतदारांची नावे तुम्ही डिस्प्ले बोर्डवर किंवा वेबसाइटवर का टाकू शकत नाही? नावे वगळल्याचा ज्यांना त्रास झाला आहे ते ३० दिवसांच्या आत उपाययोजना करू शकतात,’’ असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. नागरिकांनी राजकीय पक्षांवर अवलंबून राहावे असे आम्हाला वाटत नाही असेही न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केल्यानंतर बिहार एसआयआरमध्ये वगळण्यात आलेल्या मतदारांची नावे शेअर करण्यास निवडणूक आयोगाने सहमती दर्शवली.