नवी दिल्ली : बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाच्यावतीने मतदार सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. भारतीय निवडणूक आयोग एक संवैधानिक संस्था आहे. ते कायद्याचे पालन करत आहे असे आम्ही गृहीत धरतो. या प्रक्रियेत कोणत्याही बेकायदेशीर गोष्टी आढळल्यास ही प्रक्रिया रद्द केली जाईल असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (१५ सप्टेंबर) दिला. (SIR Hearing)
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने बिहार एसआयआरच्या वैधतेवरील अंतिम युक्तिवादाची सुनावणी ७ ऑक्टोबर रोजी निश्चित केली. परंतु या प्रक्रियेवर कोणतेही मत देण्यास नकार दिला.
मागील सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला (ECI) बिहारमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीच्या मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणासाठी (SIR) आधार हा वैध पुरावा म्हणून समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही आणि कागदपत्रे खरी आहेत की नाही हे पडताळण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला (ECI) ला आहे. (SIR Hearing)
बिहार मतदार गटांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी, ‘‘एक नागरिक म्हणून मी SIR च्या ‘‘बेकायदेशीरते’’चा त्रास का सहन करावा?’’
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म (ADR) कडून उपस्थित असलेले वकील प्रशांत भूषण यांनी आरोप केला आहे की, आयोगाने स्वतःच्याच नियमावलीचे घोर उल्लंघन केले आहे. दावे आणि आक्षेप मागणाऱ्यांची यादी अपडेट केलेली नाही. फक्त ३०% अपडेट करण्यात आली आहेत. (SIR Hearing)
याचिकाकर्त्याच्या विधानावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, न्यायालय असे गृहीत धरेल की निवडणूक आयोग संवैधानिक मर्यादेत काम करेल.
‘‘आम्ही ७ ऑक्टोबरपासून या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहोत.’’
श्री भूषण यांनी नमूद केले की अंतिम मतदार यादी १ ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित केली जाईल. त्यावर न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, तपासणी केल्याने काही फरक पडत नाही, कोणत्याही बेकायदेशीर बाबी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत.
