नवी दिल्ली : विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेनंतर (एसआयआर) मतदारयादीतून एकाद्या व्यक्तीचे नाव काढल्याने त्याचे नागरिकत्व आपोआप रद्द् होणार नाही अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाळा दिला आहे. नागरिकत्व निश्चित करण्याचा अंतिम अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. प्रसेनजीत बोस यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळलेल्या व्यक्तींच्या अपिलावर सुनावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्यायाधिकरणाच्या कामकाजात सुधारणा करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली. (Supreme Court expresses views on citizenship)
न्यायधिकरणामध्ये ३४ लाख अपिल प्रलंबित
सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की १९ अपिलीय न्यायधिकरणामध्ये अंदाजे ३४ लाख अपिल प्रलंबित आहेत. दोन न्यायाधिशांनी राजीनामा दिला आहे. आत्तापर्यंत केवळ ३८ हजार अपिलावर निर्णय दिला आहे. त्यापैकी ७० टक्के अपिल मंजूर करण्यात आली आहे. अपील प्रलंबित असूनही पश्चिम बंगाल सरकारने रेशन आणि अन्नपूर्णा योजनासारख्या सरकारी योजनांचे लाभ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. (Supreme Court expresses views on citizenship)
नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी प्रकरण केंद्राकडे पाठवावे
त्यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी निवडणूक आयोग ही घटनात्मक प्राधिकारण नाही. संशयावरुन एकाद्याचे नाव मतदार यादीतून काढल्यास नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे पाठवणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार निर्णय घेत नाही. तो पर्यंत त्या व्यक्तीचे नागरिकत्व कायम राहिल.
या याचिकेत मतदारयादीतून वगळलेल्यांसाठी अपील प्रक्रिया सुलभ करावी. प्रत्येक क्षेत्राचा डेटा सार्वजनिक करावा. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती प्रकाशित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. (Supreme Court expresses views on citizenship)
