बलात्काराचा आरोप आणि थेट राज्यपालपदी नियुक्ती

• विजय चोरमारे

राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण किंवा गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचं राजकारण कुठवर पोहोचलंय बघा. बेटी बचाव बेटी पढाओचा गवगवा करणा-या नरेंद्र मोदी यांनी बलात्काराच्या कथित आरोपीची राज्यपालपदी नियुक्ती करून टाकलीय. उत्तराखंडमधल्या अंकिता भंडारी बलात्कार आणि हत्या प्रकरण त्यामुळं देशाच्या राजकारणात पुन्हा चर्चेत आलंय.

नेमकं काय आहे हे प्रकरण

अंकिता भंडारी ही १९ वर्षाची तरुणी ऋषिकेशजवळील वनंतरा रिसॉर्टमध्ये रिसेप्शनिस्ट म्हणून काम करीत होती. १८ सप्टेंबर २०२२ रोजी तिची हत्या करण्यात आली. घटनेच्या चार दिवसांनंतर तिचा मृतदेह जवळच्याच एका कालव्यात आढळला. या प्रकरणात रिसॉर्टचा मालक पुलकित आर्य, तसेच त्याचे दोन कर्मचारी सौरभ भास्कर आणि अंकित गुप्ता यांना अटक करण्यात आली. पुलकित आर्य हा भाजपचे तत्कालीन नेते विनोद आर्य यांचा मुलगा आहे.

हेही वाचाः राज्यपाल दुष्यंत कुमारांना हटवा; अंकिता भंडारीच्या पालकांची मागणी

एका कथित ‘व्हीआयपी’ला विशेष सेवा देण्यासाठी अंकिता भंडारीवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप या प्रकरणात झाला होता. या कथित व्हीआयपी व्यक्ती कोण हा प्रश्न तेव्हापासून चर्चेत आहे. अंकिताच्या कुटुंबीयांनी आणि काही आंदोलकांनी या प्रकरणातील कथित व्हीआयपीची ओळख उघड करण्याची तसेच त्याच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी सातत्याने केली आहे. जाहीरपणे त्या नावाचा उल्लेख सुरुवातीला केला जात नव्हता. परंतु एका नावाची चर्चा होती. नंतर ते नाव जाहीरपणे चर्चेत आले. ते नाव होते भाजपच्याच एका नेत्याचे. दुष्यंत कुमार गौतम यांचे.

हे दुष्यंत कुमार गौतम कोण आहेत, तर ते भाजपच्या अनुसूचित जाती मोर्चाशी संबंधित आहेत. दिल्लीतून त्यांनी भाजपकडून महापालिकेची तसेच विधानसभेची निवडणूकही लढवली. हरियाणातून त्यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं. आणि नुकतीच त्यांची सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. घटना घडली त्यावेळी ते भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि उत्तराखंडचे प्रभारी होते.

हेही वाचाः महाराष्ट्रात रोज सहा खून, २३ बलात्कार होत असताना गृहविभाग काय करतंय? : सतेज पाटील  

अंकिता भंडारीच्या आई-वडिलांनी आपल्या मुलीच्या मृत्यूप्रकरणी दुष्यंत कुमार गौतम यांच्यावर आरोप केले आहेत. याप्रश्नी आंदोलन करणा-या व्यक्ती आणि संघटनांनीही त्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मात्र, उपलब्ध माहितीनुसार, या हत्याकांडात गौतम यांचा सहभाग असल्याचा कोणताही पुरावा अद्याप समोर आला नसल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला आहे. स्वतः दुष्यंत कुमार गौतम यांनीही आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत.

राज्यपालपदी नियुक्तीमुळं प्रकरण पुन्हा चर्चेत

अंकिता भंडारी हत्याकांडात न्यायालयानं रिसॉर्टचा मालक पुलकित आर्य आणि त्याचे दोन कर्मचारी सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता यांना दोषी ठरवलंय. ३० मे २०२५ रोजी कोटद्वार येथील अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश रीना नेगी यांनी तिन्ही आरोपींना हत्या, पुरावे नष्ट करणे आणि अन्य गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

म्हणजेच, अंकिताच्या हत्येप्रकरणी तिघांना शिक्षा झाली आहे. मात्र, तिच्यावर कथित व्हीआयपीला विशेष सेवा देण्यासाठी दबाव आणला जात होता का आणि या कथित व्हीआयपीची भूमिका काय होती, या प्रश्नांची चौकशी व्हावी, अशी कुटुंबीयांची मागणी आहे. हत्येच्या खटल्यातील दोषसिद्धी आणि कथित व्हीआयपीबाबतचे प्रश्न हे दोन स्वतंत्र मुद्दे आहेत.

या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून गौतम यांच्या सिक्कीमच्या राज्यपालपदी नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाची (सीबीआय) चौकशी पूर्ण होईपर्यंत गौतम यांना राज्यपालपदाची सूत्रे स्वीकारू देऊ नयेत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. बलात्काराच्या कथित आरोपीची राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यामुळं प्रकरण राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेत आलं.

राहुल गांधींचे नेमके म्हणणे काय?

राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात राहुल गांधी यांनी म्हटलंय की, अंकितानं एका कथित व्हीआयपीसाठी स्वतःच्या प्रतिष्ठेशी तडजोड करण्यास नकार दिला. त्यातूनच तिची हत्या झाली. या घटनेला जवळपास चार वर्षे उलटूनही कथित व्हीआयपीच्या ओळखीबाबत प्रश्न कायम का आहेत.

दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या राज्यपालपदी नियुक्तीचा फेरविचार करावा आणि सीबीआयची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना पदभार स्वीकारण्यापासून रोखावे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. या नियुक्तीमुळे अंकिताच्या कुटुंबीयांच्या न्याय मिळण्याच्या अपेक्षेला धक्का बसू शकतो, असंही त्यांनी पत्रात म्हटलंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही राहुल गांधी कठोर टीका केली आहे. गौतम यांच्या नियुक्तीची शिफारस करून मोदींनी महिलांच्या सुरक्षेबाबत असंवेदनशीलता दाखवली असल्याचं राहुल यांनी म्हटलंय.

दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या राज्यपालपदी नियुक्तीच्या आदेशानंतर अंकिताच्या आई-वडिलांसह काही आंदोलकांनी दिल्लीतील इंडिया गेट इथं धरणे आंदोलन केलं. अंकिता हत्याकांडातील कथित व्हीआयपीच्या भूमिकेची चौकशी पूर्ण करावी आणि दुष्यंत कुमार गौतम यांच्या राज्यपालपदावरील नियुक्तीला स्थगिती द्यावी, या त्यांच्या प्रमुख मागण्या होत्या.

मात्र गुरुवारी पहाटे दिल्ली पोलिसांनी अंकिताच्या आई-वडिलांसह अन्य आंदोलकांना ताब्यात घेतलं. या कारवाईदरम्यान केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे (सीआरपीएफ) जवानही उपस्थित होते. आंदोलकांशी धक्काबुक्की करण्यात आली आणि न्यायाची मागणी करणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात आले, असा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.

काँग्रेस नेत्या सुप्रिया श्रीनेत, उदय भानू चिब, विनोद जाखड आणि वरुण चौधरी यांनाही काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात आलं होतं. अंकितासाठी न्याय मागणाऱ्यांवर आणि गौतम यांच्या नियुक्तीला विरोध करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला.

काँग्रेसचे खासदार पवन खेरा यांनी या प्रकरणावरून काही प्रश्न विचारले आहेत. ते म्हणाले, “तुम्ही त्यांना संरक्षण दिलंय. सीबीआयच्या चौकशीची वाटही पाहिली जात नाही. हे प्रकरण इतक्या घाईनं संपवण्याचा दबाव कशासाठी आहे? तुम्ही कोणाला वाचवत आहात? आणखी कोणाला वाचवायचं आहे का? एखाद्याला मोठ्या पदावर बसवून त्याला संरक्षण देण्यासाठी तुम्हाला कोण भाग पाडतंय? कोणाकडून कोणाला ब्लॅकमेल केलं जातंय?” असे प्रश्न पवन खेरा यांनी उपस्थित केले आहेत.

दुष्यंत कुमार गौतम यांची भूमिका

अंकिता भंडारी प्रकरणात आपलं नाव चर्चेत आल्यानंतर दुष्यंत कुमार गौतम यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले होते. तसेच, त्यांनी या प्रकरणी एफआयआर दाखल केली होती.

डेहराडूनमधील डालनवाला पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, हरिद्वारमधील ज्वालापूरचे माजी आमदार सुरेश राठौर आणि अभिनेत्री उर्मिला सनावर यांनी अन्य काही अज्ञात व्यक्तींसह आपल्याविरुद्ध नियोजनबद्ध गुन्हेगारी कट रचल्याचा आरोप गौतम यांनी केला होता.

हेही वाचाः काँग्रेसचा नवा चेहरा गुरमेहर कौर कोण आहे?

या प्रकरणात एकीकडं अंकिताच्या कुटुंबीयांकडून कथित व्हीआयपीच्या भूमिकेच्या चौकशीची मागणी होत आहे, तर दुसरीकडं गौतम यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावत कायदेशीर तक्रार दाखल केली आहे.

कथित व्हीआयपीचे गूढ

अंकिता भंडारी हत्याकांडातील तीन दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा झाली असली, तरी कथित व्हीआयपीच्या भूमिकेबाबतचा वाद अद्याप संपलेला नाही. अंकिताच्या आई-वडिलांची मागणी आहे की, या संदर्भातील प्रश्नांची चौकशी करून सत्य समोर आणावं. राहुल गांधी यांनी राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रामुळे हा मुद्दा पुन्हा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

अंकिताच्या हत्येप्रकरणी दोषींना शिक्षा झाली असली, तरी तिच्या कुटुंबीयांना कथित व्हीआयपीबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली आहेत का, हा महत्त्वाचा प्रश्न कायम आहे. न्यायालयीन निकालानंतरही हा मुद्दा राजकीय संघर्षाचा विषय बनला आहे. बलात्काराच्या कथित आरोपीची राज्यपालपदी नियुक्ती हे अनेकांना रुचणारं नाही.

केंद्रीय तपास यंत्रणा सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांप्रती पक्षपातीच असतात. त्यामुळं सीबीआय तपासातून काही वेगळे निष्पन्न होण्याची शक्यता नाही. आणि यदाकदाचित काही निघालं, तरी राज्यपालपदावरील व्यक्तिला संरक्षण असल्यामुळं ते कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेबाहेर असतील. म्हणजे दुष्यंत कुमार गौतम यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्यपालपदी नेमलंय का, असा प्रश्नही उपस्थित होतो. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे बलात्कारासारख्या गंभीर प्रकरणात नाव असलेल्या नेत्याला राज्यपालपदी नेमण्यात आलंय. नरेंद्र मोदी-अमित शाह यांनी आजवर अनेक धाडसी कामं केली आहेत, परंतु दुसरा-तिसरा नव्हे, बलात्काराचा आरोप असलेल्या व्यक्तिला राज्यपाल नेमण्याचं धाडस अद्वितीय म्हणावं लागेल. पवन खेरा म्हणतात त्याप्रमाणं यामागं मोदी-शाह यांची काय मजबुरी असावी, याचीही चर्चा व्हायला हवी.