महाराष्ट्रात रोज सहा खून, २३ बलात्कार होत असताना गृहविभाग काय करतंय? : सतेज पाटील  

नागपूर : प्रतिनिधी :  सध्या महाराष्ट्रात दररोज ६ खून आणि २३ बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या कायदा सुवव्यवस्थेवर डाग पडला असून गृहविभाग काय करतोय असा सवाल काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केला.

मुंडे, देशमुख प्रकरणामुळे कायदा सुव्यवस्थेवर डाग

आमदार पाटील म्हणाले, पुण्यात कोयता गँग सक्रिय आहेत. राज्यातील महिला आणि मुली अत्याचाराला बळी पडत आहेत. संतोष देशमुख प्रकरण असेल, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण असेल अशा घटनांमुळे महाराष्ट्राच्या कायदा सुवव्यवस्थेवर डाग पडला असल्याची टीकाही त्यांनी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची राज्यात ४० हजार कोटींची देयके प्रलंबित असल्याने कॉन्ट्रॅक्टरच्या आत्महत्या वाढत आहेत. भ्रष्टाचारामुळे राज्यातील रस्त्यांची कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (Satej Patil criticizes the Home Department)

लाडकी बहिण योजनेतील मानधनात वाढ कधी होणार

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील अटी आणि शर्थी शिथिल करून सर्व पात्र महिलांना लाभ मिळावा यासाठी आणि  योजनेचे मासिक मानधन १५०० रुपया वरून २१०० रुपये करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली, असा सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी केला.  आमदार पाटील म्हणाले, राज्य शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेत २६ लाख ३४ हजार महिला लाभार्थी अपात्र असल्याचे आणि  १४,२९८ पुरुषांनी या योजनेचा लाभ घेऊन शासनाची सुमारे २१ कोटी ४४ लाख रुपयांची फसवणूक केली. तसेच ९५२६ शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांनी गेल्या १० महिन्यात १४.५० कोटी रुपये नियमबाह्य पध्दतीने या योजनेतून मिळविल्याचे ऑगस्ट, २०२५ मध्ये  निदर्शनास आले आहे. शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अपात्र महिला, पुरुष लाभार्थी आणि  शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांकडून फसवणुकीची रक्कम वसूल करण्याबाबत शासनाने कोणती कार्यवाही केली आहे  असा सवालही त्यांनी केला. (Satej Patil criticizes the Home Department)

यावर उत्तर देताना महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहिण या योजनेचा सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तसेच  पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे आढळल्यास त्यांच्याकडून वसुली करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दिली.  त्यानुसार संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमातंर्गत आवश्यक ती कार्यवाही करुन त्यांच्याकडून  वसुली करण्याबाबत संबंधित विभागास कळविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

दक्षिण महाराष्ट्रात ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्ससाठी लोकप्रतिनिधींची बैठक घेणार

दक्षिण महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली व सातारा हे भौगोलिक दृष्ट्या एकत्र आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचे असलेल्या जिल्ह्यांत औद्योगिक कॅरिडॉर विकसित होऊ शकतो. राज्याच्या तिजोरीत अधिक महसूल देणारे ही जिल्हे असल्याने ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स (जीसीसी) संदर्भात धोरण ठरवत असताना या तीन जिल्ह्यांचा विचार करावा अशी मागणी काँग्रेसचे विधानपरिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी केली.

यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जीसीसी संदर्भात या तिन्ही जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींची लवकरच बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. आमदार सतेज पाटील म्हणाले, सध्या देशातील इतर राज्ये ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स संदर्भात धोरण आखत आहेत. सर्वात जास्त जीसीसी असलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र आहे. नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक या जिल्ह्यांचा नेहमी यासाठी उल्लेख होतो. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर हे भौगोलिक दृष्ट्या एकत्र आणि आर्थिक दृष्ट्या महत्वाचे असलेल्या जिल्ह्यांत औद्योगिक कॅरिडॉर विकसित होऊ शकतो. या तिन्ही जिल्ह्यांची औद्योगिक क्षमता मोठी असून उद्योग, आयटीसाठी लागणारे मनुष्यबळ, कृषी उत्पादने, कृषी प्रक्रिया उद्योग दळणवळणाच्या सोई, यांमुळे जीसीसीसाठी पोषक वातावरण आहे. त्यामुळे हे धोरण ठरवत असताना या तीन जिल्ह्यांचा विचार करावा. (Satej Patil criticizes the Home Department)