रामाच्या नावावर फसवणूक पूर्वापार

• राकेश कायस्थ

“जो राम को लाये थे, हम उनको लाएँगे” – हे या शतकातील सर्वांत अश्लाघ्य राजकीय वाक्य मानावे लागेल. कारण हे वाक्य भाजप आणि संघ परिवाराच्या सनातन धर्मावरील श्रद्धेच्या दाव्याचे खरे स्वरूप उघड करते. हिंदू धर्मावर खरी श्रद्धा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तिला हा दावा हास्यास्पद वाटेल. कारण प्रभू रामाला पृथ्वीवर “कोणी आणले” असा दावा कोणताही मनुष्य करू शकत नाही. (Fraud in the name of Rama)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा दावा केला आणि त्यांच्या समर्थकांनी तर चित्रे व प्रचारसाहित्याच्या माध्यमातून मोदींना मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामांपेक्षाही मोठे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. यावरून भाजप आणि संघ परिवारासाठी राम हे श्रद्धेचे नव्हे, तर राजकीय मतांचे साधन असल्याचे दिसून येते. जशी गाय त्यांच्यासाठी धार्मिक प्रतीकापेक्षा राजकीय मुद्दा आहे, तशीच रामांची प्रतिमाही राजकारणासाठी वापरली गेली.

आंदोलनाची उभारणीच वादग्रस्त

आज राम मंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची चर्चा होत आहे. पण कटू वास्तव असे आहे की, राममंदिर आंदोलनाची संपूर्ण राजकीय उभारणीच अनेक वाद, दावे आणि फसवणुकीच्या आरोपांनी वेढलेली होती. त्यामुळे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामांची सार्वत्रिक आणि उदात्त प्रतिमा एका संकुचित राजकीय चौकटीत बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न झाला. हा संपूर्ण प्रवास समजून घेण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घटना पाहूया. (Fraud in the name of Rama)

१) २२ डिसेंबर १९४९ च्या मध्यरात्री अयोध्येतील बाबरी मशिदीत रामलल्लाची मूर्ती ठेवण्यात आली. पोलिसांच्या अहवालानुसार ही मूर्ती काही पुजाऱ्यांनी ठेवली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी के. के. नायर यांनी मशिदीला कुलूप लावले, पण मूर्ती हटवण्यास नकार दिला. पुढे ते जनसंघाचे खासदार झाले.

२) त्यानंतर न्यायालयीन दावे सुरू झाले. मात्र अनेक वर्षे रामजन्मभूमी हा ना मोठा राजकीय मुद्दा बनला, ना व्यापक धार्मिक आंदोलन. (Fraud in the name of Rama)

३) जनता पक्षाचा प्रयोग १९८० मध्ये अपयशी ठरल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने भारतीय जनता पक्षाची पुनर्स्थापना केली. सुरुवातीला “गांधीवादी समाजवाद” ही पक्षाची घोषणा होती. पण लवकरच धार्मिक ध्रुवीकरण हेच राजकीय यशाचे साधन असल्याचे पक्षाच्या लक्षात आले.

४) शाहबानो प्रकरणानंतर राजीव गांधी सरकारने बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर भाजपने रामजन्मभूमी आंदोलन आक्रमकपणे उभारले.

५) लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेदरम्यान न्यायालयावरही दबाव आणणारी भाषणे केली जात होती. विशेष म्हणजे नंतर याच न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन मंदिर उभारण्यात आले. (Fraud in the name of Rama)

६) बाबरी मशिद ६ डिसेंबर १९९२ रोजी पाडण्यात आली. त्यानंतर देशभर दंगली उसळल्या आणि हजारो लोकांचे बळी गेला.

वाजपेयी, अडवाणी यांची सबुरी

७) पुढील जवळपास दोन दशकांत भाजपने राममंदिराचा मुद्दा फारसा पुढे आणला नाही. अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांच्या अनेक मुलाखतींमध्ये बाबरी पाडण्याची घटना दुर्दैवी असल्याचे म्हटले गेले.

८) नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये स्वतःची प्रतिमा विकासाभिमुख नेत्याची निर्माण केली. त्या वर्षीच्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात राममंदिराचा उल्लेख मागील पानांवर होता आणि त्यावर न्यायालयीन किंवा चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्याची भूमिका मांडली होती. (Fraud in the name of Rama)

९) प्रचंड बहुमत असूनही सरकारने कायद्यात बदल करून किंवा सर्व पक्षांना चर्चेच्या टेबलावर बसवून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्याऐवजी न्यायालयीन मार्ग स्वीकारण्यात आला.

१०) सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना मंदिर पाडूनच बाबरी मशिद बांधली गेली, याचा ठोस पुरावा नसल्याचे नमूद केले. तरीही वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्याचा निर्णय दिला गेला. सर्व पक्षांनी तो स्वीकारला.

११) निकालानंतर तत्कालीन सरन्यायाधीश निवृत्त झाले आणि त्यांची राज्यसभेवर नियुक्ती झाली. या घटनांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या स्वायत्ततेबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले.

आज शांतपणे विचार करण्याची गरज आहे. श्रीरामांचे संपूर्ण आयुष्य सत्य, मर्यादा, न्याय आणि करुणेचे प्रतीक होते. मग त्यांच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांच्या कृती त्या मूल्यांशी सुसंगत आहेत का?

१९४९ पासून ज्या रामलल्लाच्या मूर्तीची पूजा होत होती, मंदिर उभारताना ती मूर्ती बाजूला ठेवून नवीन मूर्तीची स्थापना करण्यात आली. त्या निर्णयाबाबत अयोध्येतील काही नागरिकांनीही नाराजी व्यक्त केली होती.

खरा प्रश्न मंदिराचा किंवा मूर्तीचा नाही. प्रश्न असा आहे की, श्रीरामांच्या विशाल, उदात्त आणि सर्वसमावेशक प्रतिमेचा उपयोग राजकीय फायद्यासाठी करणे योग्य आहे का?

जर श्रीरामांच्या प्रतिमेलाच राजकीय गरजेनुसार बदलण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, तर मंदिरातील देणग्या, जमीन व्यवहार किंवा इतर आर्थिक गैरव्यवहारांबाबत निर्माण होणाऱ्या शंकांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही.

म्हणूनच श्रद्धा, धर्म आणि राजकारण यांच्यातील सीमारेषा जपणे हे कोणत्याही लोकशाही समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

(राकेश कायस्थ हे हिंदीतील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)