नवी दिल्ली : बिहारच्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) मध्ये मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी आधार हा १२ वा निर्धारित दस्तऐवज म्हणून विचारात घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला सांगितले. (cosider Adhar as valid ID)
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आधार हा केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून मानला पाहिजे, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नाही. ‘‘केवळ खऱ्या नागरिकांनाच मतदान करण्याची परवानगी दिली जाईल; बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरे असल्याचा दावा करणाऱ्यांना वगळले जाईल,’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. (cosider Adhar as valid ID)
खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला या मुद्द्याची तपासणी करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास, सध्या सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत आधार स्वीकारण्यासाठी योग्य निर्देश देण्याचे निर्देश दिले. त्याच वेळी, ओळखीच्या उद्देशाने मतदारांनी सादर केलेल्या आधार कार्डांची सत्यता पडताळण्याची निवडणूक यंत्रणेची गरज यावर भर दिला. १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या मसुदा यादीतील ‘संशयास्पद नागरिकत्व’ बद्दल बिहारमधील सुमारे तीन लाख मतदारांच्या छाननीदरम्यान हे प्रकरण समोर आले आहे.