Tag:

SC

cosider Adhar as valid ID: ‘मतदार नोंदणीसाठी आधार ग्राह्य धरा’

by प्रतिनिधी September 8, 2025

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : बिहारच्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (SIR) मध्ये मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी आधार हा १२ वा निर्धारित दस्तऐवज म्हणून विचारात घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोगाला सांगितले. (cosider Adhar as valid ID)

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की आधार हा केवळ ओळखीचा पुरावा म्हणून मानला पाहिजे, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून नाही. ‘‘केवळ खऱ्या नागरिकांनाच मतदान करण्याची परवानगी दिली जाईल; बनावट कागदपत्रांच्या आधारे खरे असल्याचा दावा करणाऱ्यांना वगळले जाईल,’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. (cosider Adhar as valid ID)

खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला या मुद्द्याची तपासणी करण्याचे आणि आवश्यक असल्यास, सध्या सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेत आधार स्वीकारण्यासाठी योग्य निर्देश देण्याचे निर्देश दिले. त्याच वेळी, ओळखीच्या उद्देशाने मतदारांनी सादर केलेल्या आधार कार्डांची सत्यता पडताळण्याची निवडणूक यंत्रणेची गरज यावर भर दिला. १ ऑगस्ट रोजी प्रकाशित झालेल्या मसुदा यादीतील ‘संशयास्पद नागरिकत्व’ बद्दल बिहारमधील सुमारे तीन लाख मतदारांच्या छाननीदरम्यान हे प्रकरण समोर आले आहे.

September 8, 2025 0 comments

महाराष्ट्र राजकारण

Municipal Election: महापालिका निवडणुकांचा बिगुल लवकरच; याचिका फेटाळल्या

by प्रतिनिधी August 4, 2025

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता लवकरच महापालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. (Municipal Election)

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह महापालिका, पालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका घेण्यास न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला. त्याचवेळी नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही फेटाळून लावल्या. (Municipal Election)

निकाल देताना वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णत: राज्य सरकारचा अधिकार आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे आता राज्य सरकारने आदेश दिल्यानुसार, नवीन प्रभाग रचनेनुसारच राज्यातील निवडणुका होणार आहेत. (Municipal Election)

त्यामुळे कोल्हापूरसह राज्यातील नाशिक महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, पुणे महापालिका, मुंबई महापालिकांच्या निवडणुका लवकरच घोषीत होण्याची शक्यता आहे. नाशिक, पिंपरी चिंचवड, पुणे आणि मुंबई महापालिकांच्या प्रभाग रचनेमध्ये काही बदल करण्यात आले होते. या नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या काही याचिका कोर्टात सादर करण्यात आल्या होत्या.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या मे २०२१ पासून रखडल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणासंबंधी एक याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यावर निर्णय देत या निवडणुका ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्यात याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. (Municipal Election)
दोन महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून काही निर्देश दिले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत चार आठवड्यात नोटिफिकेशन काढून चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. १९९४ ते २०२२ पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती, त्यानुसारच या निवडणुका घ्या, असे या निर्देशात म्हटले होते.

August 4, 2025 0 comments

देश-विदेश पोलिस डायरी महत्त्वाच्या नोंदी समाज

Amicus curiae to SC : ‘१६ ते १८ वयोगटातील मुलांतील लैंगिक कृत्यास गुन्हा मानला जाऊ नये’

by प्रतिनिधी July 25, 2025

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : १६ ते १८ वयोगटातील किशोरवयीन मुलांनी स्वेच्छेने केलेल्या लैंगिक कृत्य केल्यास अत्याचार मानला जाऊ नये, किंवा त्यासंबंधी गुन्हा दाखल करून खटला चालवला जाऊ नये, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अ‍ॅमिकस क्युरी आणि ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ इंदिरा जयसिंग यांनी केला आहे. (Amicus curiae to SC)

ॲड. जयसिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात तसे लेखी निवेदन दाखल केले आहे. २०१२ मध्ये वकील निपुण सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचा एक भाग आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा, २०१२ (POCSO) मध्ये १८ वर्षे वय निश्चित केले आहे. ते १६-१८ वयोगटातील मुलांमधील संमतीने केलेल्या लैंगिक कृत्यांना गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. याला या निवेदनात आव्हान देण्यात आले आहे.

‘‘यावरचा एकमेव उपाय म्हणजे १६ वर्षे वय हे लैंगिक परिपक्वतेचे वय जाहीर करण्यात यावे. तसेच १८ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांमधील संमतीने होणारे लैंगिक संबंध हे ‘गुन्हे स्वरुपा’चे नाही, असे जाहीर करणे,’’ असे जयसिंग यांच्या युक्तिवादात म्हटले आहे. (Amicus curiae to SC)

ॲड. इंदिरा जयसिंग या भारतातील पहिल्या महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, पोक्सो (POCSO) कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ (बलात्कार) आणि त्याच्याशी संबंधित तरतूद, भारतीय न्याय संहितेतील (BNS) कलम ६३ मध्ये या वयोगटातील व्यक्तींमधील संमतीने होणाऱ्या लैंगिक कृत्यांसाठी असलेली सूट लक्षात घेतली पाहिजे.

त्यांनी म्हटले आहे की, पोक्सो च्या कलम २(ड) मधील ‘मूल’ या शब्दात १६ ते १८ वयोगटातील व्यक्तींचा समावेश नसावा जे संमतीने लैंगिक संबंध ठेवतात. (Amicus curiae to SC)

ॲड. पारस नाथ सिंह, एस. शेरवानी, रोहिण भट आणि आर. सिन्हा यांच्या सहकार्याने जयसिंग यांनी निवेदनातील शिफारशी सादर केल्या आहेत.

July 25, 2025 0 comments

महत्त्वाच्या नोंदी महाराष्ट्र राजकारण

Shivsena symbol : शिवसेना निवडणूक चिन्हावर ऑगस्टमध्ये सुनावणी

by प्रतिनिधी July 14, 2025

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या धनुष्य बाण चिन्हा संबधित खटल्याची सुनावणी आता ऑगस्टमध्ये होणार आहे. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात निकाल लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीपूर्वी निकाल लागणार असल्याने धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरेंकडे जाणार की शिंदे कडे कायम राहणार की चिन्ह गोठवले जाणार याकडे शिवसेनेच्या दोन्ही गटाचे लक्ष लागले आहे. (Shivsena symbol)

भारतीय निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला धनुष्यबाण हे अधिकृत चिन्ह दिले. या निर्णयाला शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे शिवसेना गटाला ‘मशाल’ चिन्ह देण्यात आले. शिंदे गटाला ‘धनुष्यबाण’ आणि ठाकरे गटाला ‘मशाल’ चिन्ह दिल्यानंतर झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीत हीच चिन्हे शिवसनेच्या दोन्ही गटांकडून वापरण्यात आली. (Shivsena symbol)

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकीपूर्वी ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबद्दल सुनावणी व्हावी अशी विनंती उद्धव ठाकरे गटांकडून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. या अर्जाला अनुसरुन आज सोमवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर हा खटला दाखल करण्यात आला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी असे सूचित केले आहे की मुख्य खटल्याची सुनावणी करुन निर्णय घेणे हाच सर्वोत्तम मार्ग असेल. त्यामुळे याचिका ऑगस्टमध्ये सूचिबद्ध करण्यात आली. तसेच या संदर्भात संध्याकाळी तारीख कळवली जाईल असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले. (Shivsena symbol)

July 14, 2025 0 comments

पोलिस डायरी राजकारण

CJI : ‘बुलडोझर जस्टिस’ विरुद्धच्या निकालाने हक्कांची पाठराखण : सरन्यायाधीश

by प्रतिनिधी June 20, 2025

written by प्रतिनिधी

रोम : कायदेशीर प्रक्रिया डावलून मनमानीपणे केलेले पाडकाम कायद्याचे राज्य आणि कलम २१ अंतर्गत निवाऱ्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करते. त्यामुळे कार्यकारी अधिकारी हे न्यायाधीश, ज्युरी वा जल्लादाची भूमिका बजावू शकत नाही, असे मत भारताचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी व्यक्त केले. (CJI)

‘बुलडोझर जस्टिस’ विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सामाजिक-आर्थिक हक्कांची पाठराखण केली, असे ते म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०२४ च्या कथित बुलडोझर कारवाईविरुद्धच्या निकालाचा संदर्भ देत सरन्यायाधीशांनी हे प्रतिपादन केले.

इटलीमध्ये आयोजित केलेल्या व्याख्यानात ते बोलत होते. ‘सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करण्यात संविधानाची भूमिका: ७५ वर्षांच्या भारतीय कारकिर्दीचे प्रतिबिंब’ असा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. (CJI)

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई म्हणाले की, सुरुवातीच्या काळात न्यायपालिका आणि संसदेमध्ये निर्माण झालेला तणाव सामाजिक-आर्थिक हक्कांच्या प्राप्तीच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला.

‘‘न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवण्यापूर्वीच शिक्षा म्हणून त्यांची घरे आणि मालमत्ता पाडण्याच्या राज्यातील अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांची न्यायालयाने तपासणी केली. कायदेशीर प्रक्रिया डावलून मनमानीपद्धतीने पाडकामे करणे कायद्याचे राज्य आणि कलम २१ अंतर्गत निवाऱ्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन ठरते, असे या प्रकरणांच्या बाबतीत न्यायालयाने म्हटले आहे. कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायाधीश, ज्युरी आणि जल्लादाची भूमिका पार पाडायची नसते,’’ असे न्या. गवई म्हणाले. (CJI)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा उल्लेख करताना, सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, “‘घर बांधणे हा सामाजिक-आर्थिक हक्कांचा एक पैलू आहे. एका सामान्य नागरिकासाठी घराचे स्वप्न साकारणे म्हणजे दिव्य असते. वर्षानुवर्षे केलेले कठोर परिश्रम त्याने पाहिलेली स्वप्ने आणि आकांक्षांची ती परिणती असते’”.

सरन्यायाधीश गवई म्हणाले की सामाजिक-आर्थिक न्याय हा “केवळ पुनर्वितरण किंवा कल्याणाचा विषय नाही.” “ तो प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्यास, त्यांच्या पूर्ण मानवी क्षमतेची जाणीव करून देण्यास आणि देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात समानतेने सहभागी होण्यास सक्षम बनवण्याच्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे. कोणत्याही देशासाठी, सामाजिक-आर्थिक न्याय हा राष्ट्रीय प्रगतीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. हे सुनिश्चित करते की विकास समावेशक आहे, सर्वांना समान संधी मिळते. सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी काहीही असो सर्व व्यक्ती सन्मानाने आणि स्वातंत्र्याने जगू शकतात.”

‘‘समाजातील मोठ्या घटकांना दुर्लक्षित करणाऱ्या संरचनात्मक असमानतेला दूर केल्याशिवाय कोणतेही राष्ट्र खऱ्या अर्थाने प्रगतीशील किंवा लोकशाहीवादी असल्याचा दावा करू शकत नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, दीर्घकालीन स्थैर्य, सामाजिक एकता आणि शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी सामाजिक-आर्थिक न्याय ही एक व्यावहारिक गरज आहे,’’ असे ते म्हणाले.

सरन्यायाधीश गवई यांनी आठवण करून दिली की न्यायपालिका आणि संसदेमध्ये सुरुवातीच्या काळात निर्माण झालेला तणाव सामाजिक-आर्थिक हक्क साध्य करण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झाला. त्यामुळे केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य खटल्यात ऐतिहासिक निकाल लागला ज्यामध्ये संविधानाची मूलभूत रचना बदलता येत नाही, असे म्हटले होते.

हेही वाचा :
क्लायंटला सल्ला दिला म्हणून ईडीची वकिलाला नोटीस
न्या. वर्मांच्या स्टोअररूममध्ये नोटांचे बंडल्स होते

June 20, 2025 0 comments

देश-विदेश पोलिस डायरी महत्त्वाच्या नोंदी महिला

SC directs IAF: महिला अधिकाऱ्याला सेवेतून मुक्त करू नये : सर्वोच्च न्यायालय

by प्रतिनिधी June 16, 2025

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : कायमस्वरुपी कमिशन नाकारलेल्या एका महिला अधिकाऱ्याला सेवेतून मुक्त करू नये, असे निर्देश सोमवारी (१६ जून) सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि भारतीय हवाई दलाला (IAF) दिले. (SC directs IAF)

न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ मे रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. यामध्ये विंग कमांडर निकिता पांडे यांच्या याचिकेवर केंद्र आणि भारतीय हवाई दलाला समान निर्देश देण्यात आले होते. विंग कमांडर कविता भाटी यांच्या बाबतीतही हेच निर्देश लागू होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, पक्षकारांच्या हक्कांना बाधा न आणता किंवा अधिकाऱ्याच्या बाजूने समानतेला बाधा न आणता विंग कमांडर कविता भाटी यांना मुक्त केले जाऊ नये. त्यांना पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना सेवेत राहू दिले पाहिजे. (SC directs IAF)

कविता भाटी या शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनच्या अधिकारी आहेत. त्यांना चुकीच्या पद्धतीने कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ६ ऑगस्ट रोजी नियमित खंडपीठासमोर ठेवली. आयएएफशी संबंधित प्रकरणे यावेळी सुनावणीसाठी घेतली जातील.

सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मे रोजी केंद्र आणि आयएएफला पांडे यांना सेवेतून मुक्त करण्यापासून रोखले. ऑपरेशन बालाकोट आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्ये त्यांचा सहभाग होता, परंतु त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन नाकारण्यात आले होते. पांडे यांनी त्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देण्यात भेदभाव केल्याचा दावा केला आहे.

हेही वाचा :
लाज बाळगा; महाराष्ट्र सरकारला सुनावले
महाराष्ट्रात १५ दिवसांत १८ पाऊसबळी

June 16, 2025 0 comments

देश-विदेश महत्त्वाच्या नोंदी

Plea on Red Fort dismissed: लाल किल्ल्यावर दावा सांगणाऱ्या महिलेला कोर्ट म्हणाले…

by प्रतिनिधी May 5, 2025

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : सम्राट बहादूर शाह जफर यांचे वंशज असल्याचा दावा करत एका महिलेने लाल किल्ल्याचा ताबा देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यावर तुम्ही वंशज असाल तर ‘‘फक्त लाल किल्लाच का? फतेहपूर सिक्री का नाही? त्यावरही का दावा केला नाही, असे विचारत ही याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे. त्यामुळे ती फेटाळण्यात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Plea on Red Fort dismissed)

सुलताना बेगम यांनी आपण बहादूर शाह जफर यांचे वंशज असल्याचा दावा केला होता. तसेच लाल किल्ल्याचा ताबा देण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. ती सोमवारी (५ मे) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने ही याचिका याचिका पूर्णपणे चुकीची असल्याचे नमूद करून ती फेटाळून लावली. (Plea on Red Fort dismissed)

सुनावणीदरम्यान कोर्टाने बेगमना म्हटले की, जर त्या खरोखरच शेवटच्या मुघल सम्राटाशी संबंधित असतील तर त्या इतर स्मारकांचा आणि संपूर्ण प्राचीन शहर फतेहपूर सिक्रीवरही असल्याचा दावा करू शकतात. याचिका पूर्णपणे चुकीची आहे आणि ती फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याआधी सुलताना बेगम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळली. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

२०२१ मध्ये बेगम यांनी पहिल्यांदा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर लाल किल्ल्याची मालकी मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली. त्यावेळी त्यांनी दावा केला होता की त्या मिर्झा मोहम्मद बेदर बख्त यांची विधवा आहेत. बख्त हे बहादूर शाह जफर यांचे पणतू आणि कायदेशीर वारस होते. त्यांनी केंद्र सरकारकडून ऐतिहासिक स्मारकावरील कथित बेकायदेशीर कब्ज्याबद्दल भरपाईची मागणी केली होती. (Plea on Red Fort dismissed) तथापि, एकल न्यायाधीशांनी त्यांची याचिका ‘एक शतकाहून अधिक काळानंतर’ दाखल करण्यात आली होती, असे स्पष्ट करत ती फेटाळून लावली. न्यायालयाने असेही म्हटले की ही याचिका वेळेचा अपव्यय आहे.

हेही वाचा :
राहुल गांधींविरोधात याचिका फेटाळली

May 5, 2025 0 comments

देश-विदेश पोलिस डायरी राजकारण समाज

Waqf SC : मुस्लिमेतरांना तूर्त ‘वक्फ’वर नियुक्त करणार नाही

by प्रतिनिधी April 17, 2025

written by प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : वक्फ (सुधारणा) कायदा २०२५ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देताना, भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, सुधारित तरतुदींनुसार गैर-मुस्लिमांना केंद्रीय वक्फ परिषदा आणि राज्य वक्फ बोर्डांमध्ये नियुक्त केले जाणार नाही. तसेच अधिसूचनेद्वारे किंवा नोंदणीद्वारे घोषित केले असले तरी, वक्फ, ज्यामध्ये वक्फ-बाय-युजरचा समावेश आहे ते पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत डी-नोटिफाइड केले जाणार नाहीत. (Waqf SC)

मेहता यांचे हे निवेदन रेकॉर्डवर घेत असल्याचे सांगत न्यायालयाने वक्फ सुधारणा कायद्यांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सात दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले. तसेच केंद्राचे उत्तर आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना या उत्तराचा आढावा घेण्यासाठी पाच दिवसांची मुदत दिली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (१७ एप्रिल) स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान दिलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. (Waqf SC)

या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांनी केंद्राच्या उत्तराचा आढावा घेतल्यानंतर कायद्याबाबत अंतरिम आदेश दिला जाईल. बुधवारीही या प्रकरणात सुनावणी करण्यात आली.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की वक्फ कायद्यातील सुधारणा भारतीय संविधानाच्या कलम २६ च्या विरुद्ध आहेत. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील काही प्रमुख तरतुदींना स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव मांडला. यामध्ये वक्फ घोषित केलेल्या मालमत्ता रद्द करण्याचा अधिकार आणि केंद्रीय वक्फ परिषदा आणि मंडळांमध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश यांचा समावेश आहे. (Waqf SC) वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणाऱ्या १० याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप नेते अमानतुल्ला खान, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्स, अर्शद मदनी, समस्त केरळ जमियातुल उलेमा, अंजुम कादारी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी, मोहम्मद फजलुररहीम आणि आरजेडी नेते मनोज कुमार झा यांच्या याचिकांचा समावेश आहे. तृणमूल खासदार महुआ मोइत्रा आणि समाजवादी पक्षाचे नेते झिया-उर-रहमान बर्क यांनी दाखल केलेल्या नवीन याचिकांचाही यामध्ये समावेश झाला आहे.

April 17, 2025 0 comments