Home » Blog » Waqf hearing: ‘वक्फ’ विरोधात आंदोलनातील हिंसाचार वेदनादायी

Waqf hearing: ‘वक्फ’ विरोधात आंदोलनातील हिंसाचार वेदनादायी

सरन्यायाधीशांच्या भावना; याचिकांवर गुरुवारी सुनावणी

by प्रतिनिधी
0 comments
Waqf hearing

नवी दिल्ली : वक्फ सुधारण कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराच्या घटना वेदनादायी आहेत, अशा भावना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी व्यक्त केल्या. (Waqf hearing)

सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (१६ एप्रिल) वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू झाली. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि केव्ही विश्वनाथन यांचा खंडपीठात समावेश आहे. (Waqf hearing)

कायद्याला आव्हान देणाऱ्या १०० हून अधिक याचिकांवर खंडपीठाने केंद्र सरकारचे उत्तर मागितले. तथापि, कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास त्यांनी नकार दिला. तसेच गुरुवारी (१७ एप्रिल) दुपारी २ वाजता या प्रकरणावर सुनावणी घेईल, असे जाहीर केले.

याचिकाकर्त्यांमध्ये एआयएमआयएम नेते असदुद्दीन ओवैसी यांचा समावेश आहे. प्रमुख राजकीय नेते आणि नागरी हक्क संघटनांच्या गटाच्या याचिकाही आहेत. इतर याचिकाकर्त्यांमध्ये आप नेते अमानतुल्ला खान, आरजेडी खासदार मनोज कुमार झा, असोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राईट्स, धर्मगुरू अर्शद मदनी, समस्थ केरळ जमियातुल उलेमा, अंजुम कादारी, तैय्यब खान सलमानी, मोहम्मद शफी आणि मोहम्मद फजलुररहीम यांचा समावेश आहे.

आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील वायएसआर काँग्रेस पार्टी (वायएसआरसीपी), भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीआय) आणि तमिलागा वेत्री कळगम नेते आणि अभिनेता-राजकारणी विजय यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. (Waqf hearing)

याव्यतिरिक्त, वकील हरि शंकर जैन आणि मणि मुंजाल यांनी कायद्याच्या विशिष्ट तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. ते गैर-मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात, असा दावा यात केला आहे. त्यांच्यासह इतर सर्व याचिका सूचीबद्ध करण्यास सरन्यायाधीशांनी सहमती दर्शविली.

केंद्राने ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयात एक कॅव्हेट दाखल केला. आम्हाला म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५, ५ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संमती दिल्यानंतर लागू झाला आहे. इतर याचिकाकर्त्यांमध्ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआयएमपीएलबी), जमियत उलेमा-ए-हिंद, द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) आणि काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढी आणि मोहम्मद जावेद यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा :
अमित शहा महाराष्ट्रातील तीन पक्ष चालवतात
‘आरएसएस’च्या खात्याचेही ऑडीट करा

You may also like

error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00